संसदीय समिति बैठक छल्दै मन्त्रीहरू

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५, ०६ : १६ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं – सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न थालेपछि मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्न थालेका छन्।

सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुपर्ने डरले मन्त्रीहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमै जान छाडेका हुन्। मन्त्रीले संसद्का समितिमा अनुपस्थित हुँदा संसदीय समिति सरकारको छायामा परेको छ। समितिका सभापतिले पनि मन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित गर्न सकेका छैनन्। मंसिरमा मात्रै संसद्का चार समितिमा मन्त्रीले बैठक छलेका छन्।

दस दिनअघि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएको थियो। तर, कार्यक्रम जुधेको भन्दै मन्त्री ढकाल समिति बैठकमा गएनन्। यस्तै खानेपानीमन्त्री बिना मगर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि बिरामी भएको र अन्य ठाउँमा कार्यक्रम जुधेको भन्दै बैठक छलिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ‘खानेपानीमन्त्री बिना मगर बिरामी भएको खबर आएको छ’ भन्दै बैठक सञ्चालन गरिन्। तर खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बिरामी नभएको कुरा गरेपछि समितिमा मन्त्री मगरको आलोचना भयो। समिति सभापति खड्काले भनिन्, ‘सचिवको कुरा सुनेपछि बिरामी भएको विश्वास लगेन।’

सरकारी क्रियाकलापबारे प्रश्न उठेमा संसदीय समितिले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्ट पार्न निर्देशन दिन्छ। सरकारी कामको ढिलासुस्ती र अनियमितताबारे समितिले मन्त्रीसँग जानकारी लिने काम गर्दछन्।

सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिनुपर्ने डरले मन्त्रीहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमै जान छाडेका छन्। मन्त्रीले संसद्का समितिमा अनुपस्थित हुँदा संसदीय समिति सरकारको छायामा परेको छ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मंसिर २१ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएको थियो। स्थानीय तहको न्यायिक समितिसँग सन्बन्धित विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, मन्त्री उपस्थित नभएपछि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भाग लिएका थिए। मन्त्री ढकालसँग एक सताअघि नै समय लिइए पनि उनी कार्यक्रम जुधेको भन्दै अनुपस्थित भएका थिए।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको गत बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बोलाइएको थियो। ११ बजे बोलाइएको बैठकमा १२ बजेसम्म कुर्दा पनि मन्त्री नआएपछि बैठक सुरु भयो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे सचिव मधुसूदन अधिकारी र विभिन्न योजना प्रमुखबाट जानकारी गराइयो। मन्त्री महासेठ बैठकको बीचमा आएर राष्ट्रिय गौरवका योजना चार वर्षभित्र सक्ने धारणा राखेर बाहिरिए।

समिति सदस्यहरूले मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर उठाएका जिज्ञासालाई सचिवले जबाफ दिनुपरेको थियो। मन्त्रीले समिति बैठकलाई बेवास्ता गरेपछि समिति सदस्य धनाकुमारी खतिवडाले महासेठको आलोचना गर्दै मन्त्री नभएको बैठक बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै बाहिरिएकी थिइन्।

गत २० गते विकास समिति बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई बोलाइएको थियो। उनले दसंैभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने सार्वजनिक रूपमा बताएकाले किन अहिलेसम्म नल्याएको भन्दै सांसदहरू जबाफ माग्ने तयारीमा थिए। तर, मन्त्री बिरामी परेको भन्दै बैठकमा उपस्थित भइनन्।

समितिमा खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर उपस्थित भए। मन्त्री काममा व्यस्त भएको आउन नसकेको भनेपछि सांसदहरू मन्त्रीप्रति आक्रोशित भएका थिए। समिति सदस्य राजेन्द्र राईले भने, ‘मन्त्री किन आउनु भएन ? सचिवले काम भ्याए आउनुहुन्छ भन्ने, तर सभापति भन्नुहुन्छ– बिरामी भएर मन्त्री आउनु भएन। यसरी बाझिने गरी कुरा आउनु मन्त्रीले समितिलाई बेवास्ता गरेका हुन्।’

समितिका सदस्य एवम् नेकपा नेता झलनाथ खनालले पनि मन्त्रीको अनुपस्थितले बैठक खल्लो भएको बताए। दुई साताअघि राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाइएको थियो। उनी समिति बैठकमा उपस्थित नभएपछि समितिका सदस्यहरुले मन्त्री पण्डितको आलोचना गरेका थिए। मन्त्री उपस्थित नभएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने जानकारी गराएका थिए।

फास्ट ट्र्याक सांसदकाे ‘मनोरञ्जन स्थल’

काठमाडौं – काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण र त्यसैसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय समितिहरू एकपछि अर्को गर्दै होडबाजीको शैलीमा ‘फिल्ड’ मा पुग्न थालेका छन्। ७६ किलोमिटरको फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) अझै तयार भएको छैन। डिपिआरबिनै नेपाली सेनाबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ।

फास्ट ट्र्याक कुन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भन्ने विषयमा नै सांसदबीच एकमत छैन। प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फास्ट ट्र्याकको विषयमा ललितपुरको खोकना र बुङमती पुगेर अध्ययन गरेको छ। विकास तथा प्रविधि समिति पे फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमन गर्न जाँदैछ। विगतमा संसद्को विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरुलाई अध्ययनको विषय एउटै बनाउँदा एकअर्कासँग समन्वय गर्न सभामुख र उपसभामुखले सल्लाह दिएका छन्। तर समितिहरुबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले समितिहरूले एउटै विषयमा अध्ययन गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले समितिका सभापतिहरूलाई यही सल्लाह दिएका छौं।’

विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले फास्ट ट्र्याक आफू नेतृत्वको समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताइन्। विकास तथा प्रविधि समिति पुस १ गते फास्ट ट्र्याकको स्थलग अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी उनले दिइन्। ‘अहिले फास्ट ट्र्याक भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा हामीले फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गर्दा कसैसँग समन्वय गर्नुपर्र्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अरु समितिले फास्ट ट्र्याकको अध्ययन गर्ने हो भने हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ। हामीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग समन्वय गर्नुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ। यो समितिले एक महिनाअघि नेपाली सेनाकै खर्चमा हेलिकोप्टरबाट फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थलको अनुगमन गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशसान समितिले फास्ट ट्र्याकको विषयमा नेपाली सेनाका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्यो। यस विषयमा छलफलपछि सो समितिले पनि ललितपुरको बुङमती र खोकना पुगेर स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रक्षा मन्त्रालय पनि पर्छ। समितिभित्र पनि यसबारे विवाद भएको थियो। समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले फास्ट ट्र्याक कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका थिए। नेपाली सेनाले गर्ने काम र मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक लगेको हुनाले समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्ने अधिकार राख्ने समिति बैठकमा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताएका थिए। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले पनि श्रेष्ठकै जस्तै धारणा राखेकी थिइन्।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई फास्ट्र्याक निर्माण जिम्मा दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट भौतिक मन्त्रालयमार्फत सेनालाई पठाउने हुँदा यो विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सो समितिको दाबी छ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार र मंगलबार फास्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको छ। १४ जना सांसदसहितको सो टोली मंगलबार राजधानी फर्किएको छ।

यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्ने हुँदा ती आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकको निरीक्षण अध्ययन गरेको समितिका सचिव सुदर्शन कुँइकेलले बताए। यो समितिका सदस्य सिमरासम्म जहाजमा र त्यहाँबाट निजगढसम्म गाडीमा गएका थिए। संसदीय समितिले पटकपटक अध्ययन गरे पनि फास्ट ट्र्याकको काममा तीव्रता आएको छैन। संसदीय एक समितिका सदस्यका अनुसार फास्ट ट्र्याक सांसदहरुका लागि मनोरञ्जन गर्ने विषय बनेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad