मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५, ०७ : १८ अशोकसुजन श्रेष्ठ

122


मकवानपुर - प्रदेश ३ सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चालकलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन लागू गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकअनुसार इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ।

दफा ४६ को उपदफा १ मा कसैले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलोपटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसुर दोहो-याएमा इजाजतपत्र दस्तुरबराबर रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने उल्लेख छ।

विधेयकको दफा ४ मा ‘कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै विधेयकले विज्ञापनको बहानामा पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ। दफा १६ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलहरुलाई झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने विषयका कुरा विज्ञापनका रुपमा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ। संशोधनअघि ‘झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने’ शब्दका ठाउँमा ‘प्रतिकूल असर पर्ने’ शब्दावली राखिएको थियो।

त्यस्तै दफा २६ मा घुमाउरो शैलीमा मिडियाको इजाजत रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। ‘कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिनेछैन,’ दफा २६ मा उल्लेख छ, ‘तर यस व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिको नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिनेछैन।’

कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै हटाउन प्रस्ताव गरे पनि आंशिक संशोधन गरी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको छ। जसअनुसार प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई मूल प्रवधानलाई उपदफा १ कायम गर्ने र त्यसपछि उपदफा २, ३ र ४ थप गर्ने उल्लेख छ। उपदफा २ मा यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्न सरकार सञ्चारक्षेत्रमाथि आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लगाए।

विधेयकको दफा ११ र १२ मा सञ्चारमाध्यमको प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ। ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिना नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउनेगरी रोक लगाउन सक्नेछ,’ दफा ११ मा उल्लेख छ।

दफा १२ मा ‘कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदासमेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ।

दफा २० मा पत्रपत्रिकालाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो नै राखिए पनि राजनीतिक दल र सरकारसम्बद्ध निकायलाई भने विशेष सुविधा दिइएको छ। प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रका रुपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई भने दर्ता नै गर्नुनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै सत्ता पक्ष नेकपाकै सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, पुकार महर्जन र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विधेयकका विभिन्न दफा, उपदफामा संशोधन दर्ता गराएका थिए।

प्रदेशसभाको मंसिर ११ गतेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले विधेयक प्रमाणित गरेपछि कानुनका रुपमा लागू हुनेछ। प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा प्रदेश प्रमुख कोइरालाले हस्ताक्षर हुन बाँकी छ।

प्रदेश ५ : पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत

विनोद परियार

रूपन्देही - प्रदेश ५ सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अकुंश लगाउन सक्ने बुँदा समावेश गरेर प्रदेश सञ्चार नीति ल्याएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको सञ्चार नीतिका कतिपय बुँदा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका छन्। प्रदेश सरकारले असोज २१ गते ‘प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५’ पारित गरेको हो। प्रदेश सरकारले यो नीति पारित गर्नुअघि सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग भने पर्याप्त छलफल नै गरेन।

सञ्चार नीतिको सामुदायिक प्रसारण शीर्षकको दफा ४ को ७ (३) ले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ। उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘स्रोत पुष्टि नहुने, कसैको चरित्रहत्या हुने र गलत लाभ लिने गरी वा आममानिसमा हिंसा–आंतकलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। गलत नियतका साथ त्यस्तो सामग्री प्रकाशित गरेको पाइएमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।’

यो बुँदाले सार्वजनिक पदमा रहेका र आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूका बारेमा समाचार लेख्दा पनि त्रास पैदा गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी झन्झट आउन सक्ने अधिवक्ता एवम् पत्रकार ओम पंगेनी बताउँछन्। सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषय उठाउँदा कानुनी कारबाही हुन नहुने प्रावधान नीतिमै प्रस्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७२ लाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार नीति ल्याएको छ। तर, नीतिमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने शब्द उल्लेख छैन। प्रदेश सरकारले सञ्चार नीतिबारे गहन छलफल नगरेकाले नीति प्रभावकारी नबनेको नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले बताए। ‘संघीय सरकारले ल्याएको आमसञ्चार नीतिको फोटोकपीका रूपमा नीति आएको छ। केही विषय परिमार्जन गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसको सुनुवाई गरेन।’ उनले भने।

सकारकारले सञ्चार नीति देखाउन मात्रै ल्याएको पूर्वसांसद विनोद पहाडी बताउँछन्। उनले प्रदेशको सञ्चार नीति बन्दा सरोकारवालासँग छलफल नगर्नु विडम्बना भएको बताए। ‘नीति औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो वा त्यो प्रकारले मिडियाप्रति वक्रदृष्टि राख्ने नीति बनेको छ।’

सञ्चार नीतिको दफा ४ को ३ (३) मा एफएम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत प्रसारण र रिले प्रसारण गर्दा प्रदेश सरकारको अनुमति लिने व्यवस्था छ। प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहनसहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले एफएम प्रसारणमा झन्झट ल्याउने सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन्।

दफा ४ को ९ (३) मा विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक संगठन विज्ञापन वा अन्य सामग्री सार्वजनिक मर्यादामा असर पार्ने गरी प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यही बुँदामा टेकेर भविष्यमा सरकारले अन्य पार्टीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्न सक्ने आशंका सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गरेका छन्।

सञ्चारमाध्यमलाई भन्दा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्राथमिकता राखेको छ। दफा ४ को उपदफा ९ (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रदेशभित्र सञ्चालित विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता प्रदेशस्तरमै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशस्तरीय वा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने प्रदेशभित्रका विज्ञापनलाई प्रदेशस्तरीय एजेन्सीबाट उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ।’ यो बुँदा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा पनि उल्लेख छ। यो बुँदाले सञ्चारमाध्यमभन्दा एजेन्सीतर्फ प्रदेश सरकार सहयोगी देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका पूर्वअध्यक्ष विष्णु भुसाल बताउछन।

प्रदेश सरकारका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले भने प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने हिसाबले नीति ल्याइएको दाबी गरे। प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंसिर १८ गते संसद्मा दर्ता भएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी भएपछि सवारी साधनको सम्पूर्ण अधिकारका साथ साथै सो सवारी साधनलाइ रखरखाव गर्ने जिम्मेवारी र दैनिक रुपमा हुने थप खर्च...

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

फोल्ड गर्दा स्मार्टफोन, अनफोल्ड गर्दा ट्याब्लेट !! ...

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यी ६ वटा कुरा ख्याल गर्नाले तपाईंलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ ...

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व कम हुन सक्ने ...

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

आफ्नो वाइफाईको सुरक्षा गर्नका लागि यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : ...

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

नोकिया ९ प्युरभ्यु को मुख्य आकर्षण भने यसको ५ वटा क्यामरा सेटअप रहेको छ ...

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

सन् २०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका केहि विशिष्ट सुधारहरुको सूची ! ...

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

हुवावेले सन् २०१८ मा मात्रै २० करोडवटा भन्दा बढी स्मार्टफोनहरु बिक्रि गर्न सफल भयो । ...