कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। यसै पनि अहिलेको बेला कुनै एकदलीय शासनकालजस्तो पनि होइन। ‘मेरो आङ चिलाएको हो कि रुख त बाङ्गै देख्छु, सरकार’ भनेर हिजो जस्तो सत्य बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आउनु हुँदैन। जहाँ सत्य बोल्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ ‘वादशाहको नयाँ पोसाक’को स्थिति दोहोरिन थाल्छ। अन्ततोगत्वा सत्य थाहा नपाई विदूषक बनेका बादशाहको अवस्था आउन सक्छ। नागरिकलाई बोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ। नागरिकले बोल्न र प्रश्न गर्न त्यतिबेला थाल्ने छन् जतिबेला तिनले सही सूचना पाउनेछन्। सूचना नभएको समाजमा अनुमानको खेती हुन्छ। अनुमानले राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँदैन। यसले सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न दिँदैन। हिजो राजा–महाराजले समेत भेष बदलेर नागरिकका इच्छाबारे बुझ्न हिँड्थे। आफ्ना चाकरले ल्याएका खबरमा यथार्थ जानकारी नहुने भएपछि थाहा पाउनका निम्ति पनि आफैँ हिँड्नुपथ्र्यो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भन्नु नै यसको जान्न पाउने पक्ष हो। यो पक्ष सर्वसाधारणका निम्ति मात्र होइन, सरकार आफ्नै निम्ति पनि अपरिहार्य छ। यो पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा अघि सारेको हो। प्रेस मात्र स्वतन्त्र भएर पुगेन, त्यसमा नागरिकले बोल्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने भएका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार राखिएको हो।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का सम्पादक तथा प्रमुखहरूलाई निर्मलाबारे उत्तेजित सामग्री प्रकाशन तथा प्रकाशनमा रोक लगाउन दिएको निर्देशन आफैँमा चिन्ताजनक सुरुआत हो।

सरकारका एकजना मन्त्रीले कुनै घटना विशेषको रिपोर्टिङ नगर्नू भनेर उर्दी जारी गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अन्ततः सत्तापक्षलाई नै नोक्सान गर्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे समाचार तथा टिप्पणी नलेख्न दिएको निर्देशनबाट सरकार सूचनाबाट उतर्सिन थालेको सन्देश प्राप्त भएको छ। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का सम्पादक तथा प्रमुखहरूलाई निर्मलाबारे उत्तेजित सामग्री प्रकाशन तथा प्रकाशनमा रोक लगाउन दिएको निर्देशन आफैँमा चिन्ताजनक सुरुआत हो। सरकारलाई ‘रचनात्मक सहयोग’का निम्ति यस्तो नगर्न भनिएको हो। यसै पनि सरकारी माध्यमले सरकारका बारेमा आलोचनात्मक समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशन गर्न रोक लाग्दै आएको छ। यी माध्यमलाई जो सत्तामा छ, उसैले उपयोग गर्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना गरिएको छ। अहिले सकेसम्म यी माध्यममा रहेर काम गर्दा सरकारले मन नपराउने सामग्री नछापियून् भनेर ‘स्वनियन्त्रण’को अवस्था रहेको देखिन्छ। यतिबेला सरकारी निकायमा देखिएको यो अवरोध ढिलोचाँडो अन्य माध्यमसम्म पनि आइपुग्ने निश्चित छ। यसै पनि अहिलेको सरकारका निकायले सञ्चार माध्यममा आउने खबरबाट आफ्नो विरोध भइरहेको महसुस गर्ने गरेका छन्। घटना हिजो पनि हुन्थे तर आज तिनलाई किन उछाल्न खोजिएको छ भन्ने अभिव्यक्ति सरकारी पक्षबाट आएको देखिन्छ। समग्रतामा सञ्चार माध्यमबारे अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र ढंगले समाचार दिने प्रवृत्ति यहाँ रहँदै आएको छ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षे किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सरकारको विरोधका निम्ति उठाइएको हो भन्ने भ्रमबाट सबैभन्दा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वबाट हट्नु आवश्यक छ। वास्तवमा सरकारी सञ्चार माध्यमले यस विषयमा सुरुमा राम्ररी खबर दिने काम गरेनन्। तिनीहरूले केही मात्रामा खबर दिन थालेको छानबिन सुरु भएपछि मात्र हो। यस प्रकरणमा सुरुदेखि नै सरकारको रवैया ठीक रहेन। सुरुकै दिनबाट आक्रामक ढंगले सरकारले घटनाको अनुसन्धान गर्ने र अपराधीलाई गिरफ्तार गर्ने प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए स्थिति फरक हुने थियो। आज आएर निर्मलाका मातापिताले न्यायका निम्ति अनशन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने थिएन। सरकारको आलोचना तिनै विषयमा हुन्छ जसमा उसले राम्ररी काम गर्न सक्दैन। सरकार बनेको नौ महिनासम्म गति नलिएका कारण पनि आलोचना भएको हो। होइन भने राम्रा कामका लागि सरकारले स्यावासी पनि पाएको हो। सरकारले यातायातमा ‘कार्टेलिङ’ हटाउने भन्यो। तर, त्यो हुन सकेन। सरकारले समृद्धि यात्रा थाल्ने भन्दा सबैभन्दा बढी खुसी सञ्चार माध्यम नै भएका थिए। त्यसको खुलेर तिनले प्रशंसासमेत गरेका थिए। सरकारले कुनै घटना विशेषबारे लेख्न वा नलेख्न निर्देशन दिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सरकार आफैँले सञ्चालन गरेका माध्यमलाई पनि स्वतन्त्र प्रेसका हैसियतमा चल्न दिनुपर्छ। त्यसो भए मात्र सरकारले पनि आफूलाई सच्याउने थप उपाय थाहा पाउन सक्नेछ। मन्त्रीले सुरु गरेको ‘सेन्सरसिप’को अहिलेको गतिमा रोक लाग्नुपर्छ। प्रेसलाई आलोचनात्मक रूपमा अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्दा मात्र यो सरकारको लोकप्रियता अरु बढ्छ। सरकारले आफूलाई मिडिया व्यवस्थापनमा भन्दा आफ्नै जिम्मेवारीमा बढ्ता ध्यान लगाए हुन्छ। राम्रो काम गर्न थालेपछि मिडियाले सकारात्मक रूपमा नलेखी सुखै छैन। तर, अहिलेकै अवस्थामा मिडियाले ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पाठक÷दर्शकले पत्याउलान् र ?

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०३:४४ मंगलबार