लोकतन्त्र अन्य व्यवस्थाभन्दा उम्दा हुनुपछाडिको एउटा कारण हो– निर्वाध सूचना प्रवाह । नागरिकलाई सूचना सरकारको नियमित अनुगमनका निम्ति चाहिन्छ । आफूले गरेका चुनावी वाचा सरकारमा पुगेपछि भएका छन्÷छैनन् ? कस्ता निर्णय गरिएका छन् ? ती निर्णयले मुलुक र नागरिकको जीवनमा कस्ता दूरगामी असर पारेका छन् भन्ने जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो।

जुन मुलुकका नागरिक जानकार हुन्छन्, त्यो मुलुकको लोकतन्त्र मात्र सफल हुन्छ । वास्तवमा नागरिकलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थाको बनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति तिनले सहजै सूचना पाउन सक्ने संरचना तयार पार्नुपर्छ । संविधानमा नागरिकको सूचनाको अधिकार रमाइलाका निम्तिमात्र राखिएको होइन । सूचनाको अधिकारले नागरिकलाई यथार्थमै सार्वभौम बनाउन सक्ने भएकाले यसको व्यवस्था गरिएको हो।

मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सरकार स्थापित भएयता सूचना प्रवाहमा केही सीमा तोकिन थालेको महसुस हुन थालेको छ । विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय खटाइ–खटाइ दिने गरेको देखिन्छ । एकातिर, सरकारले आफूलाई उच्च प्रविधितर्फ सक्रिय भएको देखाउन कम्प्युटरको प्रयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गर्न थालेको छ । अर्कोतिर गरेका निर्णय तत्कालै थाहा नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नासाथ त्यससम्बन्धी निर्णयलाई सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने चलन जनआन्दोलन २०६२–०६३ यता चल्दै आएको हो । तर ओली सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी गराएनन् । भोलिपल्टका सबैजसो अखबारले अन्य स्रोतका भरमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । सूचना प्रविधिको यो युगमा ‘रियल टाइम’ जानकारीको अपेक्षा सबैलाई हुन्छ । पहिलेजस्तो कुनै पनि निर्णयका निम्ति कैयन् दिनसम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय आफैँमा सार्वजनिक महत्वको हो । र, यस्तो जानकारी सर्वसाधारणले तत्काल थाहा पाउने अवस्था हुनुपर्छ।

सरकारले गलत निर्णय गरेको खण्डमा त्यसलाई सच्याउनका निम्ति पनि यसको जानकारी हुनु आवश्यक छ । तर, सरकारका पछिल्ला केही निर्णय सार्वजनिक भएपछि अप्ठ्यारो महसुस गर्दै सूचना प्रवाह अवरुद्ध गरिएको बुझ्न सकिन्छ । सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेका हुन् भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रधानमन्त्रीको हुन्छ।

सूचनाको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको पहिलो खुड्किला हो । नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसबारे विचार विमर्श गर्ने र त्यसलाई प्रसारित गर्ने अधिकार हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सूचना प्रवाह हुनुपर्छ भनी गरिएको मागको कारण पनि यही हो । प्रेसले पुलको काममात्र गरेको हो । यो जानकारी सर्वसाधारणमा समयमा पुर्याउने बाटो अवरुद्ध गर्ने हो भने नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ।

संविधान र कानुनले गोप्य भनेर मानेका सबै सूचनाको माग यहाँ भइरहेको छैन । तर राजदूतको नियुक्ति होस् वा अन्य कुनै पनि नीतिगत निर्णय त्यसको जानकारी सर्वसाधारणले पाए भनेमात्र त्यो निर्णयका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ । नागरिकबाटै निर्वाचित सरकारले सूचनालाई सहज बनाउने काम गर्न किन कञ्जुस्याइँ गर्ने । गुणमा आधारित निर्णय हुन थालेको खण्डमा यसै पनि नागरिकबाट सरकार धन्यवादको पात्र पनि हुन्छ।

पारदर्शिताले सुशासनमा समेत सहयोग पुर्याउँछ । कुनै निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई तत्काल सर्वसाधारणमा पुर्याउन उचित हुने ठानिन्न भने त्यस्तो निर्णय गर्नबाट सरकारले आफूलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ । केही समययता सरकारका निर्णय समयमै अनलाइनमा नराख्ने गरेकोसमेत देखिएको छ । सरकारले सकेसम्म आफ्ना निर्णय चाँडै सर्वसाधारणमा पुर्याउने पहलकदमी आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्को सूचना लुकाउँदा झनै शंका बढ्छ । सरकारका निर्णयमा अनुमान लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ ०६:१० बुधबार