काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले २०७२ सालयता पदमा रहुन्जेल निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएनन् । पदावधि सकिनेबित्तिकै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय पुगेर विगतमा रोकेको पेन्सनबापत एकमुष्ट आठ लाख रुपैयाँ बुझे । २०७१ सालदेखि लाभको पदमा रहुन्जेल सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइने निवृत्तिभरण नलिएको देखाउने तर पदबाट हटेपछि खुसुक्क निवृत्तिभरण लिन जाने शैली बस्न्यातले देखाए।

लाभको पदमा रहँदै निवृत्तिभरण नछाड्नेहरूको संख्या उत्तिकै छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलबाहेक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका पूर्वकर्मचारीले निवृत्तिभरण बुझ्दै आएका छन् । पौडेल पूर्व मुख्यसचिव र मैनाली पूर्व सचिव हुन्।

पूर्व उपराष्ट्रपतिसमेत रहेका परमानन्द झाले पूर्वन्यायाधीशका रूपमा निवृत्तिभरण बुझ्नुका साथै सरकारले पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई दिइआएको सेवा सुविधासमेत लिँदै आएका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले निरन्तर निवृत्तिभरण बुझ्दै आएका छन् । आयोग अध्यक्षका रूपमा उनले पाउने तलबभत्ता पनि लिइरहेकै छन् । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको रेकर्डअनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, सदस्य डा. गणेशराज जोशी, लोकसेवा आयोगका सदस्य वृन्दा हाडा भट्टराई, डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम, श्रीपुरुष ढकाल, कानुन आयोगका माधव पौडेल, भाषा आयोगका लवदेव अवस्थी, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, निर्वाचन आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीरकुमार शाह, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटालगायत पूर्वकर्मचारीले निवृत्तिभरण र आयोगमा रहेर तलबभत्ता समेत गरी दोहोरो सेवासुविधा लिइरहेका छन्।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला दोहोरो सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित गर्ने गरी दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद्बाट ऐन बनाएर जाँदा दोहोरा सेवासुविधा लिने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्न सक्छ ।’ संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायमा नियुक्ति पाउनेको भन्दा निजी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने पूर्वकर्मचारीको संख्या बढी छ । आकर्षक तलब पाउँदै आएकाहरूले निवृत्तिभरण छाडेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी नियोग र नाम चलेका व्यावसायिक संस्थामा पूर्वकर्मचारीहरू आकर्षक तलबमा काम गर्दै आएका छन् । कानुनले नरोकेको र सरकारले समेत होस नपु¥याएकाले उनीहरू तलब र पेन्सन दुवै बुझ्छन्।

तलब र निवृत्तिभरण एकसाथ लिनु गैरकानुनी नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देखाए पनि यो प्रवृत्तिमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गर्छ । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला नैतिकतामा ह्रास आएपछि जसरी हुन्छ सुविधामात्र खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दोहोरो सेवासुविधा लिनेले लिन खोज्छ, तर दिनेले रोक्नुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी निवृत्तिभरणलाई सामाजिक सुरक्षाको विषय भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानुनले तलब र पेन्सन एकसाथ लिन मिल्दैन भनेको छैन तर सिद्धान्ततः अन्य तलब पाए पेन्सन लिन मिल्दैन ।’ पेन्सन लिइरहेको बखत अन्य सेवासुविधा पाए जुन धेरै हो त्यो मात्र लिने परम्परा विदेशमा रहेको उनको भनाइ छ।

निजामती सेवामा काम गरेर पुनः सरकारी नियुक्ति पाउनेहरूले निवृत्तिभरणसहित तलब पनि बुझ्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सरकारले नीति बनाए पनि असफल भएको छ । २०६१ कात्तिक १८ गते मन्त्रिस्तरबाट निर्णय भई समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक १८ गते परिपत्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही वर्ष कात्तिक २१ मा दोहोरो सुविधा नदिन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयविरुद्ध लोक सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष कयोदेवी यमी, तत्कालीन सदस्यद्वय टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद साह सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे । सर्वोच्चले २०७३ पुस १९ गते रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरेपछि सबै सुविधा प्रदान गर्न सरकार बाध्य भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघ ८ गते सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति हुने पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सुविधा रोजेर लिने र सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र निवृत्तभरणको दोहोरो सुविधा उपभोग गरिरहेको रहेछ भने यी दुईमध्ये कुनै एक सुविधबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरिसकेपछि मात्र पहिला गरेको सेवा हालको सेवामा जोड्न मिल्ने गरी निर्णय ग¥यो । यो निर्णयले सरकारको उच्च पदमा पुगेर पुनः लाभको पदमा पुगेकालाई पिरल्यो । कतिपय उच्च सरकारी अधिकारीहरू भविष्यमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाउँदा पेन्सन रोकिने भएपछि विपक्षमा लागे । सर्वोच्च अदालतको फैसला उनीहरूकै पक्षमा गयो।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ ०१:४२ बुधबार