पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौँ- भूकम्प पीडितले दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा रु २५ लाख र रु १५लाख ऋण नपाउने भएका छन्। भूकम्प लगत्तै सरकारले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि पहाडी जिल्लामा रु १५ लाख र उपत्यकामा रु २५ लाख सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। हालसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण करीब एक हजार ३०० पीडितले मात्र पाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन आलटाल गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो।
अब ऋण लिनका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने गरी रु एक अर्बको कोष खडा गर्न लागेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए।
“भूकम्प पीडितलाई निजी आवास पुनः निर्माण गर्न, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको छ”, उनले भने। यो कार्यविधि आएपछि कात्तिकदेखि नै दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण प्रवाह रोकिएको हो। यसअघि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रु १५ र २५ लाख ऋण लिएकाले भने पाँच वर्षमा साँवा र दुई प्रतिशतका दरले नै ब्याज तिरिसक्नु पर्नेछ।
यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितले रु तीन लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन्। कर्जा पाउन पीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा आवेदन फारम, लाभग्राहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा, निजी आवास पुनः निर्माण अनुदानको सम्झौतापत्रको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी अनुदान सम्झौता गरेको वडा र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हालसम्म निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नदिएको व्यहोरा सम्बन्धित वडा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गरेको सिफारिश पत्र एवं धितोका लागि आवश्यक लालपूर्जालगायत आवश्यक कागजात पेश गरेको २१ दिनभित्र कर्जा दिन बैंकर्स एशोसिएशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए। सहुलियतपूर्ण ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरको भन्दा सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भू्कम्पले भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्राधिकरणले पाँच लाख ९६ हजार ५८२ घरको सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसमध्ये आठ लाख ११ हजार ५८७ परिवार लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन्।
लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये सात लाख २८ हजार ७४८ परिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेकामध्ये सात लाख २३ हजार ३७६ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन्। घरको जग निर्माण गरी पाँच लाख ९० हजार ६० पीडितले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या दुई लाख ९१ हजार ८६५ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लाभग्राही सूचीमा नपरेका दुई लाख ३७ हजार ८५ जनाले गुनासो दर्ता गराएका थिए। दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासो पुनरावलोकन भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए। सर्वेक्षण र गुनासो व्यवस्थापनबाट प्रबलीकरण सूचीमा ६१ हजार ८९१ लाभग्राही छनौट भएका छन्। रासस
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०८:०८ आइतबार
