काठमाडौं- स्थानीय संघसंस्था र स्थानीय तहले पदयात्रा जाने पर्यटकबाट धमाधम शुल्क उठाउने तथा अनुमति शुल्क वृद्धि गर्न थालेका छन्।

ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) अनुसार सगरमाथा र लाङटाङ क्षेत्रमा त्यहाँका स्थानीय तहले टिम्सकार्ड काउण्टर हटाएर प्रति पर्यटक दुई हजार लिन्छ।

हलै खुम्बुमा होटल समिति बनाएर प्रति पर्यटक एक रातको पाँचदेखि सात सय लिन थालिएको छ। त्यसैगरी दसैंको बेला पारेर अन्नपूर्ण, गौरीशंकर, कञ्चनजंगा र मनास्लु क्षेत्रको पर्यटक अनुमति शुल्कमा समेत वृद्धि गरिएको छ।

यसरी स्थानीय तह र संघसंस्था पदयात्रा जाने पर्यटकबाट शुल्क लिने तथा वृद्धि गर्न थालेपछि पर्यटन क्षेत्र नै धरासायी बनेको बन्दै टानको संयोजकत्वमा नीजि क्षेत्रका पर्यटन संस्था, राजनीतिक भातृसंगठन र मजदुर संगठनबीच दुई दिने भेला गरेर अध्ययन समिति बनाएको टानका अध्यक्ष नबराज दाहालले जानकारी दिए। टानले महासचिव आङ पेम्बा शेर्पाको संयोजकत्वमा एनएमएका,नाटाका,नारा र एचआरएका महासचिवहरु रहने गरि एक समिति गठन गरेको हो।

उनका अनुसार एकातिर टिम्सकार्ड कार्यन्वयन पूर्ण रुपमा नहुँदा पर्यटक जथाभावी पदयात्रा जाने समस्या छँदैछ। अर्कोतिर स्थानीय तह तथा संघसंस्थाले शुल्क उठाउने तथा वृद्धि गरेपछि पर्यटन क्षेत्रमै समस्या खडा भएको छ। यसैगरी शुल्क उठाउने तथा वृद्धि गर्दै जाँदा सरकारले मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मै असर पुग्ने भन्दै त्यसको समधान खोज्न छलफलमा जुटेको दाहालले बताए।

कार्तिक ७ र ८ गते भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका सदस्य कृष्ण आर्याल सहित दुई दर्जन बढी संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई साझा अजेण्डा बनाएर सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न टानका महासचिव आङपेम्बा शेर्पाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। महासचिव शेर्पाका अनुसार समितिले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्यहरुलाई संकलन गरेर छलफल गरी दिगो समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीलाई सुझाउने छ।

समितिले पदयात्रा जाँदा पर्यटकले अनिर्वाय गाइड लैजानुपर्ने सरकारको कार्यविधि कार्यान्वयनमा पनि छलफल गर्नेछ। सरकारले उक्त कार्यविधि भदौ १६ गतेबाट लागू भएपनि पर्यटन बोर्डले गाइडविनै पदयात्रामा पर्यटक पठाइरहेको छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७५ १०:३८ शनिबार