पत्रपत्रिकामा दैनिकजसो सामुदायिक विद्यालयबारे समाचार, टिप्पणी, आलेख पढ्न पाइन्छ । अपवादबाहेक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित अधिक सामग्रीले सामुदायिक विद्यालयको दुरवस्थालाई चित्रण गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुन्न र पठनपाठन हुने विद्यालय भनेकै निजी विद्यालय हुन् भन्ने मान्यता समाजमा क्रमशः स्थापित हुँदै छ । सामुदायिक विद्यालय किन धराशयी भए ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रकाशित पछिल्लो ‘फ्ल्यास रिपोर्ट’ले नेपालमा करिब ३५ हजार २ सय विद्यालय छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार २ सय (८२ प्रतिशत) छ । र, विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७४ लाख विद्यार्थीमध्ये ६१ लाख विद्यार्थी (८२ प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो तथ्यले विद्यालय शिक्षा मूलतः सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु भनेको मुख्यतः सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनु हो।

विद्यार्थी तथा शिक्षकको नियमितता माथिल्ला कक्षाका दाँजोमा तल्ला कक्षामा कम भएको पाइएको थियो ।

विद्यालय शिक्षामा न्यून लगानी, शिक्षक अभाव र शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरण आदि कारणले सामुदायिक विद्यालय धराशयी भए । यद्यपि सामुदायिक विद्यालय अचानक धराशयी भएका पक्कै पनि होइनन् । यो त लामो समयसम्म राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बेवास्ताको परिणति हो । यदि सामुदायिक विद्यालय जोगाउने हो भने शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ।   

योग्य शिक्षक उत्पादन
सन् १९८३ मा आर भेन्डरबर्गले ‘जर्नल अफ इन सर्भिस एजुकेसन’मा ‘टिचर्स रोल्स इन एजुकेसनल चेन्ज’ शीर्षकमा लेख लेखेका थिए । यस लेखमा उनले शैक्षिक सुधारमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तर्क गरेका थिए । यसैगरी, सन् २०१२ मा नेन्सी आकर्ट र बारबारा एन मार्टिनले ‘इन्टरनेसनल जर्नल अफ एजुकेसन’मा लेख लेख्दै भेन्डरबर्गले भने जस्तै विद्यालयको स्तर प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नेतृत्व क्षमतामा भर पर्ने बताएका थिए । त्यसैले नेपालमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको प्राथमिक सर्त भनेको पेसाप्रति प्रतिबद्ध प्रधानाध्यापक र शिक्षक उत्पादन गरी उनीहरूलाई विद्यालयका कक्षा कोठासम्म पु-याउनु हो । दुर्भाग्य, नेपालमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक अभ्यास (शिक्षाशास्त्रको पढाइ) भने पछिल्ला दशकमा झन् झन् खस्कँदै गएको छ।

२०५८ सालमा भएको शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौँ संशोधनले शिक्षक हुनका लागि ‘अध्यापन अनुमतिपत्र’को व्यवस्था ग-यो । र, सो ‘अध्यापन अनुमतिपत्र’ लिनका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले शिक्षाशास्त्र पढेकाले मात्र शिक्षक बन्न सक्ने प्रावधान लागु ग-यो । शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्रमा दीक्षित हुनुपर्ने प्रावधान आफैँमा नराम्रो थिएन।

विद्यालयको शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्र पढ्नुपर्ने प्रावधानले देशभर शिक्षाशास्त्र पढाउने क्याम्पसको माग भयो । र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयले निजी र सामुदायिक तहमा खुलेका शिक्षण संस्थालाई उनीहरूको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारालई विचार नगरी शिक्षाशास्त्रका कक्षा सञ्चालन गर्न भटाभट सम्बन्धन दिन थाले । यसैले गर्दा २०६० सालपछि शिक्षाशास्त्र पढाउने शिक्षण संस्थाको व्यापक वृद्धि भयो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार अहिले करिब ७ सय ओटा शिक्षण संस्थामा शिक्षाशास्त्र विषयको पढाइ हुन्छ । अर्थात्, उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने करिब १४ सय शिक्षण संस्था (आंगिक र सम्बन्धनरत क्याम्पस) मध्ये करिब आधाले शिक्षाशास्त्रमा स्नातक वा स्नातकोत्तरको कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । अहिले शिक्षण संस्था र विद्यार्थी भर्नाका हिसाबले शिक्षाशास्त्र व्यवस्थापन संकायपछिको दोस्रो ठूलो संकाय हो। गत दुई दशकमा शिक्षाशास्त्र पढाउने शिक्षण संस्थाको विस्तार तीव्र भयो तर शिक्षाशास्त्र पढाइको गुणस्तर भने निरन्तर गतिमा खस्कँदै गयो । शिक्षाशास्त्र मूलतः प्राविधिक विषय हो र यसको शिक्षण शैली ‘अभ्यास’ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर शिक्षाशास्त्रको पठनपाठन पूर्णतया ‘प्रवचन र व्याख्यान’मा मात्र केन्द्रित भयो । यसले विश्वविद्यालयका शिक्षा शास्त्र संकाय र शिक्षाशास्त्र पढाउने शिक्षण संस्थाले के साँच्चिकै योग्य शिक्षक उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।  शिक्षाशास्त्रको पढाइ कति डामाडोल छ भन्ने तथ्य बुझ्न शिक्षाशास्त्रको उत्तीर्णांक प्रतिशत हेरे पुग्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा शिक्षाशास्त्रको उत्तीर्णांक प्रतिशत स्नातकमा करिब १८ र स्नाकोत्तरमा करिब ५२ प्रतिशत छ (हेरौँ, एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम, २०७३)।

सरकारले नै एसइईमा सबैभन्दा कमजोर ग्रेड (सी) ल्याउने विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्र (मानविकी तथा समाज विज्ञान) पढ्न पाउने बनायो । राज्यले नै शिक्षाशास्त्र कमजोर विद्यार्थीले पढ् भनेपछि शिक्षाशास्त्र कमजोरले पढ्ने विषय हो भन्ने मान्यता विकास हुनु आफैंमा अनौठो पनि होइन।

पछिल्लो समय शिक्षाशास्त्र कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने विषय हो भन्ने मान्यता क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ । यस्तो मान्यता स्थापित गर्न राज्य नै लागिप-यो । उदाहरणका लागि, २०७२ पछि माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा (एसइई) को मूल्यांकन ‘ग्रेडिङ प्रणाली’मा हुन थाल्यो । र, सरकारले नै एसइईमा सबैभन्दा कमजोर ग्रेड (सी) ल्याउने विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्र (मानविकी तथा समाज विज्ञान) पढ्न पाउने बनायो । राज्यले नै शिक्षाशास्त्र कमजोर विद्यार्थीले पढ् भनेपछि शिक्षाशास्त्र कमजोरले पढ्ने विषय हो भन्ने मान्यता विकास हुनु आफँैमा अनौठो पनि होइन।

शिक्षक उत्पादनको मुख्य जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकाय हुन् । त्यसैले शिक्षाशास्त्रको स्तरीय पठनपाठनको अभावमा गुणात्मक शिक्षक उत्पादनको कल्पना गर्न सकिँदैन । २०७१ सालमा भएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधनले शिक्षाशास्त्र नपढे पनि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ, पशुपालन र बालीविज्ञान विषयमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानका पक्ष र विपक्षमा प्रशस्तै छलफलसमेत भएका छन् । शिक्षाशास्त्र पढिरहेका विद्यार्थी र शिक्षकबाट यस प्रावधानको विरोध पनि भयो । शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्र पढ्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा फरकफरक  विचार होलान् । तर  शिक्षण पेसाप्रति प्रतिबद्ध  योग्य शिक्षकको उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ।

योग्य शिक्षक उत्पादन गर्न भनी वर्षेनि ‘शिक्षक तालिम’का नाममा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । तर शिक्षक तालिमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिएन । २०५० सालमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक एवम् शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास एवम् अनुसन्धान समेत गर्ने उद्देश्यले ‘शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र’ स्थापना भयो । राष्ट्रिय निकायका रूपमा रहेको यस शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षकलाई विभिन्न तालिम प्रदान गरेको देखिन्छ । शिक्षक तालिमका नाममा अहिले जे जे भइरहेको छ यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसक्ने कुरा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताउँछन् । केही महिनाअघि बैतडी, कञ्चनपुर, दाङ र बाराका केही सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग यस पंक्तिकारले गरेको विभिन्न छलफलमा शिक्षक तालिम कार्यक्रम ‘औपचारिकता’मा मात्र सीमित भएको बताएका थिए । प्रधानाध्यापकले भने जस्तै शिक्षक तालिम कार्यक्रम ‘औपचारिकता’मा सीमित हुने हो भने तालिमका नाममा जति नै खर्च गरे पनि विद्यालय शिक्षामा सुधार आउनेछैन । त्यसैगरी, केही महिनाअघि सर्लाहीको एक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकसँग भएको सामूहिक छलफलमा शिक्षकले तालिम प्राप्त गर्दैमा विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी नभएको बताएका  थिए । यसले तालिमको क्रममा सिकाइएका शिक्षण सीप विद्यालयका कक्षा कोठामा पुगेका छैनन् भन्ने देखाउँछ।

यदि शिक्षक तालिमका नाममा खर्च भइरहने तर उपलब्धि खासै नहुने हो भने शिक्षक तालिमको ‘मोडालिटी’बारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । फेरि, शिक्षक तालिम मूलतः सदरमुकाम र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । विकट तथा ग्रामीण इलाकामा रहेका प्राथमिक तथा आधारभूत तहमात्र पढाइ हुने विद्यालयका शिक्षकले सुगम इलाकामा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरूको दाँजोमा तालिमको अवसर कम पाउने गरेका छन् । बेला बखत आयोजना हुने यस्ता शिक्षक तालिम कार्यक्रममा को सहभागी हुने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म चिनजान र पहुँचमा भर पर्ने गरेको छ । विशेषगरी ग्रामीण इलाकाका विद्यालयमा प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकले बेलाबखत उपलब्ध हुने तालिम लगायतका अन्य अवसरमा विभेदमा परेको अनुभव गरेका छन्। 

प्राथमिकतामा छैन प्राथमिक तह
सिकाइ दृष्टिकोणका हिसाबले सबैभन्दा महत्व दिनुपर्ने प्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई भने नेपालको शिक्षा प्रणालीले सबैभन्दा उपेक्षा गरिरहेका छ ।  प्राथमिक र आधारभूत तहका कक्षामा बालबालिकालाई राम्रोसँग सिकाउन सकिएन भने माथिल्ला कक्षामा उनीहरूले राम्रो गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले तल्ला कक्षामा पढ्ने बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । २०७३ सालमा मार्टिन चौतारीले विभिन्न ८ जिल्लाका करिब ७४ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा गरेको एक सर्वेक्षणले विद्यार्थी तथा शिक्षकको नियमितता माथिल्ला कक्षाका दाँजोमा तल्ला कक्षामा कम भएको पाइएको थियो । त्यसैगरी यस सर्वेक्षणले विद्यार्थी र शिक्षकको नियमितता प्राथमिक र आधारभूत तहका भन्दा माध्यमिक तहका कक्षामा राम्रो थियो । यसले पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयले विद्यालयका माथिल्ला तहका कक्षाको पढाइमा बढी ध्यान दिएको देखाउँछ । शिक्षण सिकाइको प्रक्रियामा विद्यार्थी र शिक्षकको नियमितताले महत्व राख्छ । यसैगरी यसै सर्वेक्षणले कक्षा ५ का विद्यार्थीमध्ये करिब २४ प्रतिशत मात्रले सबै विषयको पाठ समयमै सकिएको बताएका थिए जब कि कक्षा १० का करिब ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले सबै विषयको पाठ समयमै सकिएको बताए । शैक्षिक सत्रको अन्तिममा गरेको यस अध्ययनले माथिल्ला कक्षाको तुलनामा तल्ला कक्षामा समयमै पाठ नसक्ने चलन धेरै भएको देखाउँछ।

बालबालिकालाई सिर्जनशील बनाउन आवश्यक पर्ने अन्य प्रकारका पूर्वाधार (सुविधा सम्पन्न खेल मैदान, खेल्ने सामग्री आदि) समेत प्राथमिक विद्यालयमा पर्याप्त छैनन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका पढ्ने कक्षा कोठा बालबालिकामैत्री समेत छैनन् । त्यसैगरी बालबालिकालाई कसरी सिकाउने भन्नेमा शिक्षकहरूलाई पर्याप्त ज्ञानसमेत कम छ । धेरैजसो विद्यालयमा प्राथमिक तह जस्तोसुकै शिक्षकले पनि पढाउन सक्छन् भन्ने गलत मान्यता रहेको देखिन्छ । यस्तो मान्यताले गर्दा प्राथमिक तहमा पढिरहेका विद्यार्थीले खासै केही सिकिरहेका छैनन् । प्राथमिक तथा आधारभूत कक्षाको सिकाइ प्रणाली सुधार नगरेसम्म विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न असम्भव छ । यदि सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने हो भने प्राथमिक तथा आधारभूत तहमा व्यापक सुधार ल्याउनु जरुरी छ।  

इन्सेन्टिभ मेकानिजम
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि राज्यले दिने सेवा सुविधामा कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । यदि सामुदायिक विद्यालयमा राम्रा जनशक्ति आकर्षण गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि विद्यालयभित्रै थप ‘इन्सेटिभ मेकानिजम’ तयार गरिनुपर्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यालयमा थप जिम्मेवारी लिएबापत आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारका थप सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । यसै वर्ष मार्टिन चौतारीले विभिन्न ११ जिल्ला (बैतडी, कञ्चनपुर, कालिकोट, दाङ, पाल्पा, मकवानपुर, धादिङ, बारा, सर्लाही, खोटाङ र संखुवासभा) का करिब दुई सय सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग सर्वेक्षण गरेको  थियो । यस सर्वेक्षणमा अधिकांश प्रधानाध्यापकले थप कक्षा लिए, प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहको ‘इन्चार्ज’ भए वा कुनै विषय समितिको संयोजक भएबापत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले थप सुविधा नपाउने बताएका थिए । त्यसैगरी, राज्यले विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएबापत उपलब्ध गराउने सुविधासमेत अति कम  छ । प्रधानाध्यापक भएबापत पाउने सुविधा दाँजोमा विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रधानाध्यापक दैनिकजसो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कार्य भने धेरै छ।

केही वर्ष अघिसम्म पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई जुन प्रकारको ‘सामाजिक हैसियत’ प्राप्त थियो त्यो क्रमशः क्षय हुँदै गएको छ । यदि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि अन्य प्रकारका इन्सेटिभ मेकानिजम निकट भविष्यमा तयार गर्न सकिएन भने क्षमता भएका व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बन्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । अहिले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढिरहेका अब्बल विद्यार्थीमध्ये अति कमले मात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बन्ने चाहना राख्लान् । यसले कमजोर मात्र शिक्षक पेसामा रहन सक्ने सम्भावनालाई बढाएको देखिन्छ । यदि शिक्षण पेसा नै धरापमा पर्ने भएपछि देशको शिक्षा प्रणाली स्वतः धराशयी हुने नै भयो।

अन्त्यमा,
अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी छन् । यी विद्यालयमा राज्य र समुदायको ठूलो लगानी परेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि योग्य शिक्षकको उत्पादन र शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनु अहिलेका प्राथमिकता हुन् । यसका लागि पहिलो काम  शिक्षक उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक अभ्यास शिक्षा शास्त्रको पठनपाठनमा सुधार हो । त्यसैगरी प्राथमिक तहबाटै शिक्षण सिकाइ शिक्षामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

(लेखक मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन्)

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ०२:५० आइतबार