इलाम - पूर्वका चिया उद्यमी सरकारले तोकेअनुसार श्रमिकलाई सेवा–सुविधा दिनै नसक्ने भन्दै श्रम ऐन र नियमावली संशोधन पहल गर्न काठमाडौं पुगेका छन् । इलाम र झापाका चिया उद्योगीले श्रम ऐन–२०७४ र श्रम नियमावली–२०७५ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरूलाई भेटेर पटक–पटक संशोधनको लिखित र मौखिक आग्रह गरिरहेका हुन्।

सरकारी बगानको व्यवस्थापन पक्षसहित निजी चिया उद्यमीको टोलीले ऐन–नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीलगायतसँग भेटिरेहको छ । भेटमा उद्यमीले श्रम ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्नुभन्दा बरु चिया व्यवसाय नै छाडिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । इलाम र झापाका सात चिया बगान लिजमा लिएको त्रिवेणी सांघाई समूहका प्रतिनिधिले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर ऐन र नियमावली संशोधन नभए चिया बगानको लिज फिर्ता गरिदिनेसमेत बताएका छन् । हिमालयन अर्थाेडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन (होट्पा), नेपाल प्लान्टर्स टी एसोसिएसनलगायत उद्योगी आबद्ध संघ–संस्थाले सरकारलाई अनुरोधपत्र बुझाउँदै ऐन र नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।

आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले श्रम ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै चिया उद्योगी असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट उद्योगीले गत साउन १ देखि नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम् ज्यालासमेत कार्यान्वयन गरेका छैनन् । चिया व्यवसायमा लगातार घाटा भइरहेको भन्दै उद्योगीले श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा थप्दा आफूहरूले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । चिया श्रमिक भने उद्योगहरूमा ऐन कार्यान्वयनको दबाबमूलक नारा लेखिएका ब्यानर टाँगेर नाराजुलुस गर्दै आन्दोलनमा छन्।

सरकारी बगान भाडामा लिएको त्रिवेणी सांघाई समूहका सुवास सांघाईले श्रम ऐन र नियमावली संशोधन नभए इलाम र झापाका सबै चिया बगान फिर्ता गरिदिने बताए । ‘पटक–पटक श्रमिकको सुविधा बढाइयो तर सरकारले हामीसँग परामर्श नै गरेन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेको ऐन र नियमावली संशोधन हुन सक्दैन भने चिया बगान थाम्ने अवस्था छैन ।’ स्रोतका अनुसार सांघाई समूहले ऐन–नियमावली संशोधन नभए बगान फिर्ता गर्ने ‘आन्तरिक तयारी’समेत गरिरहेको छ । ‘चिया बगान फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले फलानो–फलानो तयारीसाथ बस्न बगान तथा उद्योग व्यवस्थापनको कर्मचारी संयन्त्रमा सूचना आएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

समूहले इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापाका बर्ने, टोकला र बारादसी चिया बगान २०५७ सालमा लिजमा लिएको थियो । ६५ प्रतिशत सेयरसहित वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनेगरी बगान लिएको समूहले चिया बगानबाट बर्सेनि आफूलाई घाटा भएको दाबी गर्दैआएको छ । अन्य निजी उद्योगले कार्यान्वयन गरेको श्रमिकको न्यूनतम् सरकारी ज्यालासमेत समूहले चार वर्षदेखि कार्यान्वयन नगरेको श्रमिक बताउँछन् । ‘हामीले चिया बगान व्यवस्थापन थालेयता आठ देखि १० करोड रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ, अझ नयाँ ऐनअनुसार श्रमिकका सेवा–सुविधा मात्रै थप्ने हो भने बगान फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन,’ सांघाईले भने, ‘ऐन र नियमावलीका केही प्रावधान सच्याइनुपर्छ।’

सरकारले गत साउन ३१ को राजपत्रमा चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला नवीकरण गरेको थियो । तर, साउन १ देखि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने नयाँ ज्यालादर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिया श्रमिकको मासिक ज्याला ६ हजार चार सय ६९ र महँगी भत्ता चार हजार तीन सय १२ गरी १० हजार सात सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ । दैनिक ज्याला तीन सय ८५ र प्रतिघन्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चाहिँ न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ दिनुपर्ने पछिल्लो राजपत्रमा उल्लेख छ । तर, कुनैपनि चिया उद्योगले न न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गरेका छन्, न ऐन र नियमावली नै।

श्रमिकको सेवा–सुविधा बढाउनु उपयुक्त नै भएपनि चिया उद्योगका लागि सरकारले कुनै राहत, सहुलियत व्यवस्था नगरेकाले आफूहरू समस्यामा परेको निजी चिया बगानका उद्यमी बताउँछन् । यसअघि सरकारी बगानले नै श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन नगरेपनि निजीले चाहिँ गरेका थिए । तर, गत साउनमा तोकिएको ज्यालामा चाहिँ निजी उद्योग चलाउने उद्योगी पनि सहमत देखिँदैनन्।

न्यूनतम ज्याला बगानले दिने तर महँगी भत्ताको हकमा छिमेकी देशमा चिया श्रमिकलाई सरकारले दिएसरह रासन सुविधा सरकारले दिनुपर्ने, श्रमिक स्थायी रूपमा चिया बगान आसपासै बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता श्रमिकका लागि खानेपानी–औषधिलगायतको प्रबन्धसहितको आवास सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक बगान, उद्योग र साना किसानलाई आवश्यकताअनुसारको चालू पूँजीका लागि ब्याज अनुदानसहितको कृषि–ऋण उपलब्ध हुनुपर्नेजस्ता लिखित माग होट्पाले सरकारसमक्ष राखेको छ।

नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ–प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, साना किसानका लागि हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा उखुमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने माग पनि उद्योगीको छ । होट्पाका पूर्वअध्यक्ष उदय चापागाईंले नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाको ५५ लाखमध्ये तीन लाख किलो मात्र अर्गानिक उत्पादन भएकाले समग्र पहाडी क्षेत्रलाई अर्गानिकमा परिणत गरी तेस्रो देशमा निर्यातयोग्य बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए।

‘श्रमिकलाई महँगी बढेअनुसार सेवा–सुविधा थप्नु नराम्रो होइन तर सरकारले उद्योगीका लागि पनि त राहत र सहुलियत हेर्नुप-यो नि !’ उनले भने, ‘कि उद्योगका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो कि ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुप¥यो । होइन भने कुनै पनि चिया उद्योग चल्न सक्ने अवस्था छैन।’

नेपाल प्लान्टर्स टी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश मित्तलको नेतृत्वमा काठमाडौं गएका उद्यमीहरू चण्डी पराजुली, छत्रबहादुर गिरी र उदय चापागाईंलगायतले सरकारी निकायमा ऐन संशोधनको पहल गरिहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापाको दमक आएका बेला पनि यिनै माग राखेका थिए । यसबीचमा काठमाडौंमै भएको सरकार, चिया उद्यमी र श्रमिकको त्रिपक्षीय वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । उद्यमीले निर्यात भएको चियालाई कम्तीमा १५ प्रतिशत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, हरेक संगठित बगानमा स्थानीयस्तरमै तयार हुने अर्गानिक मल उत्पादनका लागि बगाानको क्षमताअनुसार मलखाद अनुदान दिनुपर्नेलगायतका माग पनि उद्योगीले राखेका छन्।

ऐनमा एक वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलववृद्धि पाउने उल्लेख छ । ऐनले श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायत व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायत व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०७:०० मंगलबार