काठमाडौं - विश्व निकेतन स्कुलमा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म २ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। स्कुलमा शिक्षक र कर्मचारी गरी १ सय १५ कार्यरत छन् । तर सरकारले ४५ शिक्षकको मात्र दरबन्दी दिएको छ। बाँकी ७० शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि स्कुल आफैंले स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्कुलको कुल खर्च वार्षिक ५ करोड छ तर सरकारले १ करोड ६० लाख रकम मात्र दिन्छ। प्रिन्सिपल हेरम्बराज कँडेलका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन विद्यालयले अभिभावकहरुको सहमतिमै शुल्क उठाउँदै आइएको छ। त्यसबाहेक लोकसेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गरेबापत केही रकम स्कुलले पाउँछ । सरकारले स्कुलका प्रिन्सिपलहरुको हातखुटा बाँधेर विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

सरकारले यस वर्ष कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १६ अर्ब बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ। शिक्षामा कुल बजेटको ८० प्रतिशत शिक्षकको तलबमै खर्च हुने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘सरकारले १० प्रतिशत बजेटको भरमा सार्वजनिक स्कुलमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’ प्रिन्सिपल कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा स्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउन पर्याप्त बजेट दिनै पर्छ।’

कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन नगरे निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन नहुने सम्बद्धको भनाइ छ। हालको सिमित बजेटले त स्कुलका प्रिन्सिपलहरुको हातखुटा बाँधेर शिक्षा निःशुल्क गर्न खोजेको जस्तो भएको छ।

सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन राम्रो भएको तर कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती भएको सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको अनुभव छ । ऐनमा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षा भन्ने उल्लेख छ। ‘हाम्रौ स्कुलमा अतिरिक्त थपिएका ७० शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, विशेष कक्षा व्यवस्थापन गर्न, कम्प्युटर शिक्षा व्यवस्थापन गर्न, परिक्षा सञ्चालन लगायतमा काममा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम भन्दा करिब साढे तीन करोड रकम बढी खर्च हुन्छ,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘एकातिर सरकारले स्कुलहरुलाई स्तरीय शिक्षा दिन पर्याप्त बजेट नदिने अर्कोतिर शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर भन्ने । बिना स्रोत कसरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन्छ ?’ उनले यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयहरुले स्कुलको चाबी सरकारालई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए।

यो समस्या कुनै एक सरकारी स्कुलको मात्र होइन। उपत्यकामा अब्बल स्थान हासिल गरेका सबै सार्वजनिक स्कुलहरुको मुख्य माग नै सरकारले शिक्षामा दोब्बर अर्थात २० प्रतिशत बजेट बृद्धि नगरी अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

बालाजुमा रहेको तरुण माविका प्रिन्सिपल प्रमाली काफ्लेका अनुसार स्कुलमा कुल विद्यार्थी संख्या कक्षा दससम्म १ हजार ८ सय ५० छन् । शिक्षक दरवन्दी ३९ मात्र छ । तर स्कुलमा कुल शिक्षक ४६ कार्यरत छन् । बढी शिक्षकको तलब सेवासुविधा विद्यार्थीकै शुल्कबाट व्यवस्थापन भएको उनले जनाइन् । ‘हाम्रो स्कुलमा इसिडी कक्षामा कुल १ सय ६० विद्यार्थी छन् । तर सरकारले एउटा पनि शिक्षक उपलब्ध गराएको छैन,’ प्रिन्सिपल काफ्ले नागरिकसँग भनिन्, ‘यो कक्षामा ४ सेक्सन छन् । चार शिक्षक स्कुलले निजी स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेको छ ।’ उनले सुझाइन्, ‘सरकारी नियम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका लागि सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट नछुट्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’

बाफलमा रहेको ज्ञनोदय माविमा पनि प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म कुल २ हजार ७ सय विद्यार्थी छन् । स्कुलमा शिक्षक कर्मचारीको संख्या १ सय छ । तर सरकारी दरवन्दी भने ५० मात्र छ । कक्षा ९ र १० मा यो स्कुलमा यस वर्षदेखि प्राविधिक धार तर्फको सिभिल इन्जिनियरिङ विषय पठनपाठन हुने भएको छ । तर सरकारले यो विषय अध्यापन गराउन ५ शिक्षक बराबर अनुदान मात्र दिएको छ । स्कुलका प्रिन्सिपल नातिकाजि महर्जनले बाँकी रहेको ५० शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ताको व्यवस्थापन विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कबाटै चलेको बताए । यो स्कुलले बढीमा विद्यार्थीबाट ६ सय मासिक शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

प्रिन्सिपल महर्जनका अनुसार यो स्कुलमा प्रारम्भिक बालकक्षा कुल ३ सय ५० विद्यार्थी छन् । ९ वटा सेक्सन छन् । १५ शिक्षकले प्रारम्भिक बालशिक्षा धानिरहेका छन्। तर सरकारले ३ सय ५० विद्यार्थीका लागि मासिक ६ हजारको एक प्रारम्भिक बाल शिक्षक मात्र उपलब्ध गराएको छ। जबकी स्कुलमा इसिडी तीन वर्षे कक्षा सञ्चालन हुन्छ । स्कुलको नतिजा पनि सय प्रतिशत रहँदै आएको छ।

सरकारले कक्षा १२ सम्म मावि तह कायम गरे पनि अझै यो तहमा शिक्षक दरबन्दी दिएको छैन । दुई शिक्षक अनुदानको भरमा कक्षा ११ र १२ को तह सञ्चालन भइरहेको छ । ज्ञानोदय स्कुलमा कक्षा ११ र १२ मा कुल ४ सय विद्यार्थी छन् । विज्ञान, व्यवस्थापन र सिभिल इन्जियिरिङ विषय कक्षा ११ र १२ मा पाढाइन्छ। तर सरकारले यो तहका लागि २ शिक्षक बराबर मात्र अनुदान उपलब्ध गराएको अन्य विषयमा कुनै पनि दरबन्दी नभएको प्रिन्सिपल महर्जनले जनाए।

उनका अनुसार सार्वजनिक स्कुलहरु अब्बल बनाउन सरकारले पर्याप्त शिक्षक, कर्मचारी, विषयगत शिक्षक, अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन, विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था, थप कक्षालगायतमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन चुकेको छ । ‘सरकारको पथमा चल्ने हो भने मेरो स्कुलमा इसिडी कक्षाबाट ५० बाहेक ३ सय विद्यार्थी हटाउनु पर्छ किन भने सरकारले एक मात्र ६ हजार मासिक तलबको शिक्षक उपलब्ध गराएको छ। एक शिक्षकले ३ सय ५० विद्यार्थी पढाउनै सक्दैन,’ प्रिन्सिपल महर्जनले अनुभव साटे, ‘विगतमा सरकारकै मुख ताक्ने चलनले हाम्रो स्कुलमा विद्यार्थी आकर्षण निकै कम थियो ।’ उनले थपे, ‘स्कुलमा विद्यार्थी र अभिभावको आकर्षण बढाउन हामीले २०४६ सालदेखिनै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा दिन थाल्यौं । अभिभावकको विश्वास जित्यौं। अहिले हामी कहाँ कक्षा १० सम्म अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाइ हुन्छ । विद्यार्थी बढी भएर फर्काउनु पर्ने अवस्था छ।’ उनका अनुसार सरकारले स्कुललाई वार्षिक साढे दुई करोड मात्र बजेट दिन्छ भने स्कुलको वार्षिक खर्च नै ४ करोड छ । स्कुलको अन्य आम्दानी छैन।

स्कुलले आफ्ने पहलमा विदेशी शैक्षिक निकाय तथा शिक्षाका सरोकारवाला निकायसँग सहयोग मागेर स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दै आएको छ । ‘हाम्रो स्कुलमा अंंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर शिक्षामा विशेष कक्षा सञ्चालन गरेका छौं । यसोका लागि खर्च स्कुलले अभिभावकहरुसँग सहयोग लिएर चलाएको छ,’ प्रिन्सिपल महर्जनले सुझाए, ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कायम गर्न सरकारले स्कुलहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत कायम गरे मात्र शिक्षामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।’

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०४:५३ मंगलबार