काठमाडौं – लगानी बोर्डले दुई दिनअघि निर्माणाधीन परियोजनासम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण व्यवसायी आफैंले गर्न सक्ने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने निर्णय गर्याे । उक्त निर्णयलाई निजी क्षेत्रले राम्रो तर अपूरो भनेको छ। 

लगानी बोर्डको मंगलबारको बैठकले बोर्ड आफैंले सहजीकरण गरेका परियोजनाका लागि मात्र यो व्यवस्था लागू हुने भनेको छ । बोर्डको निर्णय राम्रो भए पनि बोर्डको सहजीकरण बिना व्यवसायी आफैंले बनाएका परियोजनाका हकमा पनि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने भनाइ निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले परियोजना क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार सरकारले बनाइदिन नसके आफैंले बनाउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने माग वर्षौंदेखि राख्दै आएका थिए । बोर्डको निर्णय उसले सहजीकरण गरेका परियोजनाका लागि मात्र भएकाले उद्योगी व्यवसायीले यो निर्णय राम्रो तर अपूरो भएको बताएका हुन्।

‘बोर्ड आफैंले सहजीकरण गरिरहेका पूर्वाधार परियोजनाका लागि चाहिने आवश्यक पहुँचमार्ग, पुल, सञ्चार, प्रसारण लाइन लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विकासकर्ताले नै निर्माण गर्ने र त्यसको खर्च नेपाल सरकारले पछि मिलान गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्ने’ बोर्डको निर्णयमा उल्लेख छ । बोर्ड बैठकले ‘बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका पूर्वाधार परियोजनाको लागि’ भनेर तोकेकाले यस्तो पूर्वाधार त्यत्तिमा मात्र सीमित नगरी अन्य उद्योगलाई पनि हुने गरी बनाउन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। 

‘यो विषय हामीले पहिलेदेखि माग गर्दै आएको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘यो लगानी बोर्डका परियोजनामा मात्र सीमित नगरी अन्य साना परियोजनाका लागि पनि हुने गरी बनाउनु पर्छ ।’
लगानी बोर्डले स्वदेश तथा विदेशका ठूला परियोजनामात्र स्वीकृत गर्ने भएकाले सानो लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई पनि यसले समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साना लगानीका उद्योगहरु लगानी बोर्डसम्म पुग्न पर्दैन । उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुने उद्योगको लागि पनि हुने गरी कार्यविधि बनाउँदा राम्रो हुने मुरारकाले बताए।

‘बोर्डबाट जे निर्णय भयो त्यो स्वागतयोग्य छ,’ मुरारकाले भने, ‘कार्यविधि बनाउँदा भने सबैलाई समेट्न आवश्यक छ ।’
सरकारी संयन्त्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधार धेरै सुस्त हुने भएकाले व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिँदा छिटो काम हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । अहिलेसम्म सरकार आफैंले बनाएका कतिपय पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन वर्षौंदेखि अल्झिरहेका छन् । आफ्नै उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार भएकाले छिटो र जिम्मेवारीपूर्वक बनाउने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिँदा काम छिटो हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसबाट पैसा र समयको बचत हुन्छ।’

बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अहिले निर्णय भए पनि कार्यविधि बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर सबैलाई समेटन सक्ने जानकारी दिए । सरकारले ७–८ वर्षदेखि नै चुनढुंगा खानीसम्म प्रसारण लाइन र पहुँच मार्ग बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो योजना सञ्चालन गरिहेको भए पनि प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको यस योजनामा हरेक वर्ष नयाँ उद्योग थपिँदै गए पनि लामो समयसम्म पनि पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन योजना सम्पन्न भएका छैनन् । लामो समयसम्म पहुँच मार्ग बनाउने काम पूरा नभएपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको पालामा व्यवसायी आफैंले बनाउने र पछि सरकारले बजेट उद्योगीलाई दिने भनेर व्यवसायी र सरकारबीच सहमति समेत भएको थियो । उक्त विषय बजेटमार्फत पनि आयो तर कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव ताराप्रसाद पोख्रेलले बताए। 

‘हामीले त्यो बेलामा कार्यविधि बनाएर समेत मन्त्रालयमा पेस गरेका थियौं,’ पोख्रेलले भने, ‘त्यसैका आधारमा नयाँ कार्यविधि बनाउन सकिन्छ ।’ सरकारले बनाएको योजना सामान्य प्रगति भएको र यसमा छुट्ट्याइएको बजेट कनिका छरेजस्तो भएको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले बजेट दिए जस्तो र उद्योगीले केही पाए जस्तो भएको छ,’ पोख्रेलले भने, ‘प्रतिफल राम्रो छैन ।’ कतिपय ठाउँमा व्यवसायीले उद्योग स्थापना गरिसक्दा पनि बाटो बनेको छैन भने केही ठाउँमा बाटो बनिसक्दा पनि उद्योग स्थापना हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग समयमै सञ्चालन हुने, नहुने अध्ययन गरेर सरकारले बजेट दिने र समयमै काम गर्नुपर्ने पोख्रेलको भनाइ छ। 

‘सरकारले दिने बजेट उद्योगीलाई देऊ, समयमै योजना सम्पन्न गर्छौं भनेर माग राख्दै आएका छौं,’ पोख्रेलले भने, ‘यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य गरे योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’ 

व्यवसायीले सरकारलाई सुझाएको कार्यविधिमा योजनाको लागत अनुसार सरकारले आधा बजेट दिने र त्यसमा थप लगानी व्यवसायीले गर्न सक्ने उल्लेख भएको पोख्रेलले बताए । सरकारले एकैपटक योजनालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने भएकाले अपुग बजेट व्यवसायीले राख्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले जति लगानी गर्छ त्यो पछि सरकारलाई बुझाउने भ्याटबाट कटाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ उनले भने। 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका पनि उद्योगी आफैंले बजेट हाल्ने र पछि भ्याट तिर्दा त्यसबाट कटाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँछन्। 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०७:१५ शुक्रबार