विकासकाे दिशा

आइतबार, ३१ भदौ २०७५, ०८ : ४० टिका धमला

कुनै पनि देशको एकअर्काप्रतिको सम्बन्ध भूगोल, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक परिवर्तनलगायत अन्य कुराहरूले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यसैको आधारमा नै छिमेकीलगायत अन्य राज्यहरूसँगको सम्बन्धमा केही रेखाहरू कोरिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल हिन्दुत्वको उद्गम स्थल र बुद्धको जन्मभूमि भएबाट हिन्दू र बुद्धप्रति आस्था राख्ने देश तथा मानव समुदायको नेपालसँगको सम्बन्धमा धेरै सामीप्य भएको पाइन्छ। अर्को दृष्टिकोणले हेर्दा २००७ साल देखि २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा नेपालको सम्बन्ध विश्वका राजसंस्था भएका देशहरू र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अँगालेका देशहरूसँग केही नजिक भएको देखिन्छ। तर २०६२/०६३ को नेपालको राजनैतिक परिवर्तनपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको छिमेकी र अन्य विश्वका देशहरूसँगको सम्बन्धको लेखाजोखा गर्दा केही अन्योल र अस्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन्। जस्तैः २०६२/०६३ पहिला र पछि भएका विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखहरूका भ्रमणका आदानप्रदान, व्यापारिक सम्बन्ध, स्थापित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग भन्दा नयाँ–नयाँ संगठनप्रति नेपालको आकर्षण इत्यादिलाई लिन सकिन्छ।

देशको समग्र विकासका लागि सर्वमान्य मुख्य तीन कुराहरू हुन् : पहिलो, सुरक्षा दोस्रो स्थायित्व र तेस्रो आर्थिक समुन्नति। द्वितीय विश्व युद्धपछि प्रजातन्त्रको मुख्य आधार आवधिक चुनाव, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित कयौैँ देशहरूको समग्र विकास भएको पाइन्छ। तर प्रजातन्त्रको छाता ओढेर आवधिक चुनावलाई देखाएर जनता र प्रजातन्त्रको शब्दलाई व्यवसायीकरण गरेर आजीवन जस्तो एकछत्र शासन गर्ने तरिकालाई प्रजातन्त्र मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुराको बहस हालै भएको कम्बोडियाको चुनावबाट सुरु भएको छ । जहाँ ३३ वर्षसम्म एकै व्यक्तिले अविच्छिन्न रूपमा कार्यकारिणी प्रमुख भएर शासन गरिरहेका छन्।

नेपालको समग्र विकासलाई २००७ सालदेखि आजसम्म हेर्दा केही रोचक र केही घोचक (पेचिलो) पक्ष पनि देखिएको छ। माथि उल्लेख भएबमोजिम समग्र विकासका लागि नभई नहुने मूल विषय नै राजनैतिक स्थायित्व हो । राजनैतिक स्थायित्वविना देशमा कसैले पनि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्दैन र आर्थिक समुन्नतितर्फ पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यसको उदाहरणका निम्ति विश्वका कयौँ देशहरूलाई लिन सकिन्छ।

नेपालको राजनैतिक विकासमा बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्न २००७ साल देखि २०१५ सालसम्म कुर्नप-यो । २०१५ सालको आम चुनावमा एक पक्षले अत्यधिक मत ल्याएर विजय प्राप्त ग-यो। तर २ वर्षभन्दा बढी टिक्न र टिकाउन नसक्दा २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सट्टा निर्दलीय व्यवस्था आयो। २०४६ को आन्दोलनले नेपालभित्रका सबै पक्ष अटाउने र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि सर्वस्वीकार्य किसिमको २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्था फेरि स्थापना भयो । त्यसपछिको आम चुनावमा एक पक्षले बहुमत ल्याई सरकार बनायो । तर त्यो सरकारले पनि पूर्ण अवधि पूरा नगरी २०५१ मा मध्यावधि चुनाव हुन गयो । जसले गर्दा नेपालको राजनैतिक इतिहासमा बामे सर्न लागेको विश्वमा स्थापित प्रजातन्त्रलाई फेरि अस्थिरको बाटोतर्फ डो-याइयो । यसैको कारण स्वरूप २०५१ देखि २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा के कस्ता राजनीतिक उतारचढाव भए, हाम्रा सामु छर्लंग छ।

नेपालको राजनीतिक उतारचढावमा २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म र २०६२/०६३ देखि आजको दिनसम्मको दुवै पाटोलाई हेर्दा राष्ट्रियता र हामी आपसको एकतामा ठूलो ह्रास भएको देखिन्छ । २०६२/०६३ सम्म एक व्यवस्थादेखि अर्को व्यवस्थाको बीचमा, एक दलदेखि अर्को दलको बीचमा स्वस्थ या अस्वस्थ्य जे भने पनि एक किसिमको रस्साकस्सी थियो होला । तर राष्ट्रियता र नेपाली–नेपालीबीचमा हिमाल, पहाड, मधेसको नाममा, भेषभूषाको विषयमा, जातीयताको आधारमा, धर्मको निहँुमा अहिलेको जस्तो द्वन्द्व किमार्थ थिएन । जसले गर्दा नेपालको एकीकरणदेखि आजसम्म हेर्दा हाम्रो राष्ट्रियता अहिले जस्तो कमजोर कहिल्यै नभएको हामी सबैमा महसुस भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि यो कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन्।

२०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि र विशेष गरी २०५८ जेठ १९ गतेको दरबारमा भएको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको अवसान भएपछि नेपालमा नेतृत्वको खडेरी परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि यसबारेमा यदाकदा चर्चा भएको पाइन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा नेतृत्वहरूबाट सही दिशानिर्देश हुन नसकेबाट र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनेताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा दल विशेष, क्षेत्र विशेष, जात विशेष इत्यादिलाई ध्यान दिई नेतृत्वहरूको बीचमा आपसी अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । जसले गर्दा अनेकतामा एकता भएर एकआपसमा रमाएर बसेको विशेष किसिमको नेपाली समाजको सामाजिक मूल्य र मान्यता आज क्षत्विक्षत् हुन पुगेको छ । आजको दिनमा विभिन्न तहका नेतृत्वहरूका भाषण र सोच आर्थिक विकासतर्फ मात्रै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । सामाजिक विकासतर्फ त्यति ध्यान दिइएको देखिँदैन । यसले गर्दा हाम्रो सामाजिक महत्व दिनानुदिन ह्रास हुँदै गएको पाइन्छ । र आपसमा द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि देशभित्र रहेका र भएका सबै वर्ग र समुदायहरूबीच एकै किसिमको सोच र संयुक्त प्रयास नभएसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि राजनैतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन । साथै जतिसुकै आर्थिक जोहो गरिए पनि त्यो पालुवामा पानी खनाए सरह हुने स्पष्ट देखिन्छ । यसको उदाहरणका लागि, अफगानिस्तान लगायत विश्वका कयाैँ अन्य आन्तरिक द्वन्द्व भएका देशहरूलाई हेर्न सकिन्छ।

२०१८ जुलाई ६ को हिन्दुस्थान टाइम्समा भारतका नाम चलेका स्तम्भकार ब्रह्मा चेलानीको एक लेख प्रकाशित भएको छ । त्यसमा उनले भारतले मनमोहनसिंह प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको नेपालप्रतिको तीन महाभूल भनी निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरेका छन् : १) संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउन लागिमेली गर्नु, २) भूमिगत माओवादीलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा राख्ने कुरामा सहयोग गर्नु ३) तराईका वासिन्दालाई भड्काएर संविधानविरुद्ध लगाउनु र पछि बेवारिसे अवस्थामा छाडिदिनु।

देशको समग्र विकासका लागि आर्थिक पक्षका साथै सामाजिक पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा त यसले झनै बढी महत्व राख्छ । नेपालको सबल सामाजिक पक्ष भन्नु नै अनेकतामा एकता नै हो। यसलाई खल्बल्याएर एकआपसमा द्वन्द्व बढाएर निषेधको राजनीतिबाट हामी कसैको पनि जित हुनै सक्दैन। आखिरीमा  हामी सबैले हार्नेछौँ । हामी सबैले हारेको दिन नेपालले हार्नेछ । यसर्थ हामी सबै अटाउने वातावरण बनाऔँ।

(धमला नेपाली सेनाका पूर्वउपरथि हुन्)                                   








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad