रोल्पा- संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आवश्यक तयारी बिना सरकारी कार्यालयहरु खारेज गरिए पछि कर्मचारीसंगै योजनाहरु पनि अलपत्र परेका छन्। रोल्पा जिल्लामा रहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय साउनदेखि खारेज गरिएको छ। कार्यालय खारेज त गरियो तर उसले गर्दै आएका करिब ५ दर्जन योजनाहरु यतिबेला अन्यौलतामा छन्। दैनिककार्य सम्पादन गर्न सकसमा परेका कर्मचारीहरु झनै ठूलो झमेलामा परेको बताउँछन्।

कार्यालय कहाँ लैजाने ? यहाँको करोडौको भौतिक संरचना कसलाई हस्तान्तरण गर्ने ? र जिल्लामा रहँदासम्म कसरी दैनिक कार्यालय चलाउने भन्नेबारे केहि निर्देशन समेत नपाए पछि अन्यौलता थपिएको हो। ‘दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत छैन। साईडमा काम भईरहेको छ। हेर्न जानु पर्छ डिजेल पेट्रोल हाल्ने पैसा छैन। करारमा प्राविधिक र कार्यालय सहयोगि राखेका थियौं अहिले सबैलाई घर पठाईयो,’ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ईश्वरराज जोशीले भने।

करारमा राखिएका २२ जना प्राबिधिक घटाएर ७ जनामा झारेको डिभिजनले उनिहरुलाई दैनिक भ्रमण भत्ता त के तलब कसरि दिने भन्ने नै थाहा छैन। ‘कतिपय योजनाको काम भईरहेको छ। प्राविधिकलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ।’ गाउँ गाउँमा संचालित कति योजना त अलपत्र अवस्थामा नै परेका छन्। ‘गाडी छ तर तेल र ड्राईभर छैन। सामान्य कागजपत्र, स्टेसनरी तथा कार्यालयलाई दैनिक आवस्यक पर्ने कुराहरु पसलमा उधारो किनिरहेका छौं। हामी त साह्रै अन्यौलतामा छौ,’ जोशीले गुनासो गरे।

उता सहरी विकास तथा भबन निर्माण बिभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले यो समस्या धेरै दिन नरहने बताउँछन्। उनले भने ‘अन्यौलता छ। प्रदेशका २५ डिभिजनको फाईनल भईसकेको छ। संघको काम संघले गर्ने र प्रदेशको काम प्रदेशले गर्ने गरि भदौको अन्तीम सम्ममा एउटा निकास आउँछ।’ रोल्पा जस्ता केहि स्थानमा यस्तो समस्या आएको स्वीकार गर्दै महानिर्देशक गेलाल भन्छन् ‘संक्रमणकालमा यस्तै हो हल्का अन्यौल हुन्छ। अलिकति बिलम्ब भयो बिस्तारै ठाउँमा आईहाल्छ।’

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०७:०९ मंगलबार