काठमाडौं - किसानको खेतमा पानी नपुग्दै दुईपटक सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएपछि अब त्यो नहर कसले बनाउने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ ।

४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर बनाउने सिटिसिई कालिका ज्वाइन्ट भेन्चरले आफ्नो दायित्व सकिएको दाबी गरेको छ । सिँचाइ विभागले भने अझै पनि भत्केको नहर बनाउने दायित्व कालिकाकै भएको जिकिर गरेको छ । विभागले भत्केको मूल नहर बनाउने दायित्व कालिकाको भएको बताइरहँदा आयोजनाले भने सन् २०१७ को जनवरीपछि ठेकेदारको दायित्व अवधि थपेको छैन।

सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले ठेकेदारको काममा शंका लागिरहेका बेला आयोजना प्रमुखले दायित्व अवधि थप गर्दै कालिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बतायो । ‘अहिलेका आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले नहर मर्मत गर्ने ठेकेदारको दायित्व अवधि थप नगर्दा भत्केको नहर कसले बनाउने भन्ने विवाद देखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सन् २०१५ मा मूल नहरको काम सकिएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुखले मर्मतको दायित्व अवधि थप गरेका कारण दुई वर्षअघि भत्केको मूल नहरको मर्मत कालिकाले नै गरेको थियो ।’

मर्मतको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हो : सिँचाइ विभाग

तर, अहिलेका आयोजना प्रमुख बस्नेतले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा मर्मतको दायित्व अवधि थप नगरेका हुन् या भूलबस त्यसो गरिएको हो भन्ने पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनै बस्नेतले नै किसानको खेतमा पानी पुग्न नपाउँदै कालिकाका सबै बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिसकेका छन् । कुनै पनि आयोजना निर्माण भएपछि पाँच प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी र गरेको कामको पाँच प्रतिशत रकम फुकुवा गरिन्छ।

कालिकाले काम गरेबापतको पाँच प्रतिशत रकम भने पाउन नसकेको जनाएको छ । ‘मूल नहर सम्पन्न गरी दुई वर्षअघि नै आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेका हौं,’ कालिकाका व्यापार विकास निर्देशक पदम गुरुङले भने, ‘हस्तान्तरण गरिएको लामो समयसम्म चुप लागेर समय गुजार्ने अनि अहिले आएर परीक्षण गर्दा मूल नहर भत्कियो भन्न मिल्दैन ।’ गुरुङले मूल नहर समयमै परीक्षण नगरिएका कारण यसको जिम्मा आयोजनाले लिनुपर्ने जिकिर गर्दै ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको रकम निकासा दिनुपर्नेमा जोड दिए । मूल नहर निर्माण गरेबापतको साढे १५ करोड रुपैयाँ आयोजनाले अझै निकासा नदिएको उनको भनाइ छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म कालिकाले तीन चरणमा सिक्टाको नहर बनाउँदा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । मूल नहरको काम सकिएपछि पटकपटक परीक्षण गर्दा नहर भत्किएपछि अब त्यो आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

आयोजनाका कर्मचारी घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको बताउँछन् । घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको बताउने कर्मचारीले पटकपटक नहर भत्कने समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीको अपरिपक्व डिजाइन र कामले सिक्टा अन्योलमा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
आर्थिक वर्ष ०६१÷६२ मा निर्माण सुरु भएको सिक्टामा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अबको दुई वर्षमा ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको मूल नहरमै समस्या देखिएपछि कसरी किसानको खेतमा पानी पुग्ला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । मूल नहरको समस्या समाधान उपाय ननिकाल्दै आयोजना कार्यालयले ९० करोडको बजेटमा शाखा नरहेको टेन्डर प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ, जब कि आयोजनाले शाखा नहरको टेन्डर माग्दासम्म उसैले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थिएन।

दुुई वर्षअघि नै हाम्रो दायित्व सकियो : ठेकेदार कम्पनी

दुई करोड रुपैयाँ खर्चेर नियुक्त गरिएको परामर्शदाताको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै शाखा नहरको टेन्डर आह्वान गरिनुलाई पनि गलत मनसायको रूपमा लिइएको छ । ‘शाखा नहर कसरी बनाउने र मुआब्जालगायत समस्या के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन परामर्शदाता नियुक्त गरेको आयोजनाले किन परामर्शदाताको प्रतिवेदन पर्खेन भन्ने महŒवपूर्ण सबाल हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।सिँचाइ विभागका निमित्त महानिर्देशक दानरत्न शाक्य भत्केको मूल नहर जसरी पनि कालिकाले मर्मत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भत्केको नहर मर्मत गरेन भने कालिकाले रोकिएको रकम पाउँदैन । हामी दिँदैनौैं,’ उनले भने ।

काम दु्रत गतिले अघि बढेको भए, दुई वर्षअघि नै किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्थ्यो । सरकार फेरबदलसँगै विभागीय मन्त्रीले आफूअनुकूल आयोजना निर्देशक सरुवा गर्ने, ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम अड्काउने जस्ता प्रवृत्ति सिक्टामा लामो समयसम्म रह्यो । यसले गर्दा सिक्टाले लक्ष्यअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन ।सबै पक्षबाट निर्माण सुरु नगर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो । हेड वक्र्स, मूल नहरसँगै शाखा र प्रशाखा नहर र पानी बढी हुँदा फ्याँक्ने नहरो निर्माण एकसाथ सुरु गरेको भए अहिलेसम्म किसानका खेतमा पानी पुगिसक्थ्यो ।

सुरुको लक्ष्य अनुसार करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो । तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सक्ने अठोट लिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारी अनुमान छ । हालसम्म करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ।

परीक्षण गर्ने क्रममै नहर भत्किन थालेपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना दीर्घकालसम्म टिक्नेमा स्थानीयको शंका छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार पश्चिम मूल नहरमा बन्ने सातवटा शाखा नहर निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ । सिधनिया शाखा नहर निर्माणको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । पटक–पटक भत्किने गरेको मूल नहरको १७.७ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड विवादित बन्न पुगेको छ । गत वर्ष २०७४ साउन १० मा ठेकेदार कम्पनी कालिका जेभीसँग सम्झौता भएको पूर्वी (बायाँ) मूल नहरको काम निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । २०७६ कात्तिक २५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको पूर्वी नहरमा ठेकेदारले हालसम्म ३९ करोड रुपैयाँ पेस्की लगे पनि तीन किलोमिटर ट्र्याक मात्र खनेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले सिक्टाबाट अहिलेसम्म प्रतिफल आउन नसक्नुमा मुख्य दोषी राजनीतिक दल, सिँचाइ मन्त्रालय र विभागका ठूला कर्मचारी भएको बताए । ‘सरकार फेरिनेबित्तिकै मन्त्रीले आयोजना निर्देशक फेर्ने प्रवृत्ति सिक्टामा छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार र माथिका कर्मचारीले आयोजनालाई आफू अनुकूल लम्ब्याउने काम गरेका कारण किसानको खेतमा पानी पुग्न सकेन ।’

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ००:३२ बिहीबार