काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि २०७४ असारमा १८ वटा शीर्षकमा १ सय ८७ वटा नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। सार्वजनिक गरिएका कतिपय योजना स्थानीय तह निर्वाचन भएको ‘१०० दिनमा गर्ने १०१ काम’ को सूचीमा थिए। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले २१०७४ असार ३० गते राष्ट्रिय सभागृह हलबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘महसुस हुनेगरी काठमाडौंलाई हेर्न र बस्नलायक सुन्दर सहर बनाउन हामी जनप्रतिनिधि लाग्नेछौं। धुलोरहित मात्रै होइन, सुविधासम्पन्न सहरका रुपमा विकास गर्नेछौं। त्यसका लागि बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं।’

तर महानगरपालिकाको विकासका लागि गर्ने भनिएका कामको प्रगति हेर्दा थाहा हुन्छ– मेयर शाक्यले न कुनै सोचविचार गरेर योजना ल्याएका थिए न उनमा कुनै काम गर्ने इच्छाशक्ति नै थियो। महानगरका सार्वजनिक स्थानहरुमा ५० वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय र ५० वटा ई–ट्वाइलेट (आधुनिक प्रविधिजडित शौचालय) बनाउने योजना कुनै ठूलो कुरा थिएन। यो योजना शाक्य मेयर भएपछि मात्र बनेको पनि होइन। २०७० सालदेखि नै महानगरपालिकाले यो योजना बनाएको थियो, जसलाई मेयर शाक्यले एक वर्षभित्रै पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकेको छैन। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा महानगरपालिकामा आवतजावत गर्ने तथा घुम्न आउने पर्यटक निकै समस्यामा पर्छन्।

काठमाडाैं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले झन्डै दुई सयवटा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। एक वर्ष बित्दासम्म प्रायः कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

काठमाडौंमा सवारीसाधनको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर सवारीसाधनका लागि पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक निजी दुवै सवारीसाधन जथाभाबी पार्किङ गरेको भेटिन्छ। उदाहरणको लागि न्यूरोड क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ, जहाँ पार्किङस्थल नहुँदा सडक नै कब्जा गरेर पार्किङ गरिन्छ। यो समस्या सम्बोधन गर्न महानगरले तीन वर्षअघि ‘स्र्माट पार्किङ’ परिकल्पना गरेको थियो। मेयर शाक्यले यो समस्या अन्त्य गर्न भन्दै नीति कार्यक्रममार्फत ‘स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङ’ र ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ को व्यवस्था गर्ने वाचा गरेका थिए। उनले योजना अघि सारेको वर्ष दिन पुग्दा यसको प्रगति शून्य छ। महानगर भने काम भइरहेको दाबी गर्छ। ‘पार्किङबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ महानगर सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख महेश काफ्लेले भने, ‘अध्ययनको नतिजा आएपछि सोही अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।’

ठूलाठूला काम गर्छौं भन्ने तर ससाना काम पनि नगर्ने महानगरको रबैयाले स्थानीयवासी रुष्ट छन्। महानगरवासी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘पहिले त जनप्रतिनिधि छैनन् भनेर चित्त बुझाइयो अहिले आएपछि पनि योजना कार्यान्वयन नहुँदा दिक्क लागेको छ।’ धुलोधुवाँ नियन्त्रण, सवारीसाधन व्यवस्थापनजस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने काम पनि महानगरले नगरेपछि श्रेष्ठ निरास छन्।

महानगरले ठूलठूला मात्रै होइन, गर्न सकिने साना कामसमेत गरेको छैन। महानगरवासीसँग केही गुनासो भए मोबाइल एपमार्फत घरमै बसेर गुनासो गर्न पाउनेजस्तो सामान्य योजना पनि कार्यान्वयन भएको छैन। उल्टो महानगरमै आएर मेयर शाक्यलाई भेटेर गुनासो सुनाउन खोज्दा पनि भेट नपाएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था छ। महानगरले सम्पदा क्षेत्र, पार्क तथा आवश्यक क्षेत्रमा सूचना केन्द्रसँगै मिडिया सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको थियो। त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

किन भएन काम
कुनै कठिनाइ नभएका स–साना योजना पनि किन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् भन्ने जिज्ञासामा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला भन्छन, ‘कर्मचारीमा सुशासन पटक्कै छैन, जनप्रतिनिधि नभएका बेलामा कर्मचारी स्वच्छन्द भए, जसले गर्दा अहिले पनि योजनाअनुसार काम भइरहेको छैन।’

संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया मनोगत ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहको प्रोफाइल बनाएर आवश्यकता र धरातलअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सोचविचारै नगरी कार्यक्रम ल्याएकाले काम भएन।’

महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र सोचविचार गरिएको थिएन। ‘तयारी र अध्ययनबिनै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चलन छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘दुई हरफ लेखेर ल्याइएका त्यस्ता योजना कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन् त।’ महानगरले योजना बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्नभन्दा पनि चर्चा कमाइन्छ कि कमाइन्न भन्ने कुरालाई ध्यान दिने उनले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने महानगरको बचाउ गरे। समयमै योजना कार्यान्वयन नहुनु ‘सामान्य कुरा’ हो भन्दै उनले भने, ‘सबै योजना ल्याउनेबित्तिकै कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, कार्यान्वयनमा लगिन्न पनि, योजनाका सबै पक्ष हेर्दा समय लाग्छ।’ उनले भनेजस्तो काठमाडौं महानगरको समय योजनाका सबै पक्ष केलाउँदा गएको होइन। किनभने महानगरले योजनालाई मूर्तरुप दिन कुनै अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएकै छैन। उदाहरणका लागि, धर्मपथ र टेकुमा स्मार्ट पार्किङ बनाउने भनेर अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसबारे अध्ययन भएकै छैन। महानगरपालिकाको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख काफ्ले भने अध्ययन प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गर्छन्।

मेयरमा शाक्य निर्वाचित भएपछि बसेको महानगरपालिकाको पहिलो बैठकले काठमाडौंलाई ‘क्लिन सिटी’ बनाउने अभियान सुरु गर्ने निर्णय लिएकोे थियो। १७ जेठ २०७४ मा भएको यो निर्णय कागजमै सीमित छ। काठमाडौंलाई सफा सहर बनाउने अभियान त्यसै सफल नभएको होइन। सहर सफा गर्न चाहिने उपकरण (जस्तै ब्रुमर, जेट मेसिन, रुख रोप्ने तथा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने मेसिन) महानगरले खरिद नै गरेन। तर, महानगरका प्रवक्ता कार्की भने ‘काम गरिरहेको’ दाबी गर्छन्। ‘क्लिन सिटी अभियानअन्तर्गत हामीले सरसफाइ तथा विरुवा रोप्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौं अहिले विकासको क्रममा रहेकाले क्लिन सिटी अभियानले सोचेअनुरुप नतिजा दिन सकेको छैन।’

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’ बनाउने पनि उल्लेख छ। तर यो योजना पनि अलपत्र छ। प्रदूषण रोक्न दीर्घकालीन योजना त परैको कुरा हो तर महानगरले अहिलेसम्म प्रदूषण मापन गर्ने एउटा यन्त्र पनि जडान गरेको छैन। ‘महानगरभित्र काम गर्ने निकाय एक दर्जन बढी छन्,’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले भने, ‘एउटै ठाउँमा धेरै निकायको जिम्मेवारी भएकाले कसले कति गर्ने भनेर अन्योल हुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो।’

महानगरले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्को योजना हो–सम्पदा पुनर्निर्माण । २०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवस अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पु-याएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण थालनी गदै पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको घोषणा गरेकी थिइन्। महानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरु जस्तै रानीपोखरी, काष्ठमण्डप र धरहराको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउने उल्लेख थियो। तर, अहिलेसम्म यी तीनटै सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरुसम्म भएको छैन।

बजेट खर्च भएन
आव २०७३/०७४ मा ७ अर्ब ७५ करोड बजेट ल्याएको महानगरले स्थानीय सकारको हैसियत प्राप्त गरेपछि आव २०७४/०७५ का लागि १२ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्यायो। बजेट आएपछि धेरै स्थानीयलाई लागेको थियो, ‘स्थानीय सरकार बन्यो, बजेट पनि आयो, अबचाहिं पक्कै विकास हुन्छ।’ तर, आव २०७४/७५ को ११ महिना अर्थात् गत जेठसम्म महानगरको बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। महानगरले जेठसम्म ४ अर्ब ३ करोड ८१ लख रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। यो रकमभित्रै प्रशासनिकतर्फ भने महानगरले जेठसम्मा ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बजेट खर्च नहुनु भनेको योजना राम्रोसँग अघि नबढ्नु हो। ‘हामीले योजना त ल्यायौं तर कार्यान्वयन गर्न सकेनौं,’ महानगरपालिका वडा–१६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल भन्छन्, ‘अनि कसरी खर्च हुन्छ त बजेट।’

प्रविधिमैत्री वातावरण तथा कार्ययोजना बनाउन सक्ने सक्षम जनशक्ति नहुनुले पनि योजना तथा नीति कार्यान्वयनमा असर परेको देखिन्छ। ‘वडा, विभाग, महाशाखा र शाखाबाट दुई लाइनमा आउने योजना सर्वाजनिक गर्नमात्रै हतारिन्छौं,’ रिजालले भने, ‘ती योजनाको न अध्ययन हुन्छ न कार्ययोजना खाका नै तयार पारिएको हुन्छ।’

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ०१:१३ आइतबार