जुम्लामा थालिएको डा. गोविन्द केसीको पन्ध्रौँ पटकको आमरण अनशनले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा फेरि एकचोटि देशव्यापी तातो बहस सिर्जना गरेको छ।

सिंगो देश दुई कित्तामा बाँडिएको छ। प्रम केपी ओली तथा सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू भनिरहेछन्ः संसद्मा पेस भइसकेको र सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा विधेयकजस्तो कुरामा एक जना व्यक्तिले सडकमा गएर अनशन थाल्दै हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ? यो त संसद्ले गर्नुपर्ने काम हो। यसमा बाहिरबाट हुने कुनै पनि हस्तक्षेप हामीलाई मान्य छैन। सरकार अहिले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्न नसकिने, पहिले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा परेका सबै कुराहरू हुबहु नयाँ विधेयकमा पर्न नसक्ने र केसीसित राज्यले विगतमा गरेका सम्झौताहरू पनि हुबहु लागू गर्न नसकिने अडान लिएर बसेको छ। सरकार गोविन्द केसीको उपचार काठमाडौँको कुनै पनि राम्रो अस्पतालमा गराउन तयार देखिन्छ तर उनका माग बेलैमा सम्बोधन गर्न इच्छुक देखिँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्: माथेमा प्रतिवेदन र डा.केसीका माग बाम पार्टीले नलिनु लाजमर्दो

उता माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, विगतमा सरकारले केसीसित गरेका पटकपटकका सम्झौता र देउवा सरकारको पालामा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नयाँ विधेयक आउनुपर्ने र संसद्मा हाल सरकारले पेस गरेको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन थालेको बीस दिन भइसकेको छ । डा. केसी आफ्नो माग र अडानबाट टसमस भएका छैनन् । परन्तु उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर भएको छ । उनको ज्यान नै यतिखेर जोखिममा छ, जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुनसक्छ भनेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरू भनिरहेछन्।

जुन विधेयक सरकारले संसद्मा ल्याएको छ, त्यसले सरकारको लोकप्रियतालाई रसातलमै पु-याउने निश्चित देखिएको छ।

सर्वसाधारण नागरिकहरू, नागरिक समाज तथा बौद्धिकहरूको ठूलो संख्या उनको मागको समर्थनमा खुलेआम रूपमा सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा उत्रिरहेछन् । डाक्टरहरूको साझा संगठन–नेपाल चिकित्सक संघ साउन ३ गतेदेखि इमर्जेन्सीबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवाहरू पूरापूर बन्द गरेर केसीको जीवन बचाउनका लागि तथा उनको माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनको मैदानमा कुदेको छ । गजबको दृश्य के पनि देखिँदै छ भने विगतमा स्वास्थ्य र शिक्षाको निजीकरणका लागि मुुख्य भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वयं पनि अहिले केसीको मागको समर्थन गर्दै सडक र सदन दुवै ठाउँमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएकोे छ । विधेयक जबर्जस्ती पास गर्न खोजे संसद् नै अवरुद्घ गर्ने धम्कीसमेत उसले दिएको छ ।
नेपाली राजनीति अहिले हठ र अहंकारमा आधारित निकै जोखिमपूर्ण द्वन्द्वमा फसेको छ । ठूलो गडबडी केमा भएको छ भने केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार सत्याग्रहरत केसीलाई व्यक्ति केसीका रूपमा मात्र देख्दै छ । उनको मागमा रहेको असंख्य जनताको समर्थनमा सरकारको आँखै पुगेको देखिँदैन । उनको मागमा रहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी समाजवादी एजेन्डालाई सरकारले आफ्नो एजेन्डा भन्ठानेको छैन। केसीको स्वास्थ्यमा कुनै ठूलो गडबडी भयो भने सरकारले थामी नसक्नुको जनआक्रोश तथा जनविद्रोहको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का पनि उसले राखेको देखिँदैन।

परन्तु माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र गोविन्द केसीले उठाएका मुख्य मागको मिहीन ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने ती माग सारमा यी हुन् :

ड्ड    काठमाडौँमा आवश्यकताभन्दा धेरै बढी मेडिकल कलेज भइसके । अतः आउँदो एक दशकसम्म मेडिकल कलेज यहाँ होइन, उपत्यका बाहिर सातै प्रदेशमा खोल्नुपर्छ । दुुर्गम स्थानमा पनि मेडिकल खोलिनु पर्छ।

- ३० लाख, ५० लाख वा १ करोड तिरेर केही मुठ्ठीभर अति धनीले मात्र डाक्टर बन्न सक्ने हालको स्थिति अन्त गरिनुपर्छ । हरेक मेडिकल कलेजमा राज्यको खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाएर गरिबका छोराछोरीले पनि डाक्टरी पढ्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- खोलिएका मेडिकल कलेज गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका र निश्चित वर्ष चलाइसकेका मेडिकल कलेजलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिइनुपर्छ । मापदण्डअनुसार नचलाइएका मेडिकल कलेज बन्द गरिनुपर्छ।

यी विषयमा नेपाललाई माया गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले वा समाजवादी दलले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रम केपी ओली र वामपन्थी सरकारले त यी एजेन्डालाई आफ्नो एजेन्डा ठान्नुपर्ने हो । यी एजेन्डाको आफैँले स्वामित्व लिएर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हो किनकि यी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी समाजवादी एजेन्डा हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समाजवाद भनेको अरु केही नभएर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच र समावेशिता हो । सम्पन्न, पुँजीपति र सहरमा बस्नेहरूका लागि एकथरीको निकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा अनि गरिब, गरिखाने वर्ग र गाउँमा बस्नेहरूका लागि अर्को थरीको गुणस्तरहीन स्वास्थ्य र शिक्षाको स्थितिको समूल अन्त्य हो । समतामूलक, समावेशी, गाउँमुखी र गरिखाने वर्गमुखी चिकित्सा शिक्षा नै सारमा समाजवादी चिकित्सा शिक्षा हो।

३० लाख, ५० लाख वा एक करोड पैसा खर्च सक्ने धनीका छोराछोरीले मात्र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्नसक्ने हो भने उसले आफ्नो लगानी उठाउन खोल्ने निजी नर्सिङ होममा देशका अधिकांश गरिब नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउनु सम्भव नै हुनेछैन।

तर नेपालमा अचम्मलाग्दो परिदृश्य देखापर्दैछ । ‘बुर्जुवा बौद्घिक’को लेबिल लगाइएका केदारभक्त माथेमा, उनको कार्यदल वा गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा समाजवादी एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । वैज्ञानिक समाजवादको झन्डा बोकेको वामपन्थी सरकार भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नवउदारवादी अथवा नग्न पुँजीवादी अडान लिएर बसिरहेछ । उसले भन्दैछ कि, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि स्वीकारिनु पर्छ र यस क्षेत्रमा यसअघि नै भइसकेको अर्बौंको निजी लगानी उत्तिकै खेर जान दिन सकिँदैन । यहाँसम्म कि भर्खरै संसद्मा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक हेर्ने हो भने सरकार केही वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकेर उपत्यकाबाहिर सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा सहमत छैन । गुणस्तरीय मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि नभई नहुने न्यूनतम आधारभूत मापदण्डमा कडीकडाउ गर्ने सवालमा र न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन वा आशयपत्र खारेज गर्ने कुरामा समेत ऊ सहमत देखिँदैन । यो लाजमर्दो विरोधाभास हो।

सरकारमा बसेका मानिसलाई भुइँ तहमा बसेका मानिसहरूको मत कति छिटो किन बदलिरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का खास हुँदो रहेनछ । यो सरकार सत्तामा आउँदा उसको लोकप्रियताको काफी राम्रो उँचाइमा थियो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई भटाभट कारबाही गर्ने, एनजिओ÷आइएनजिओ र विदेशी कूटनीतिक नियोगको गतिविधिको नियमनको लागि सदाचार नीति ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने, भारत र चीनसित सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध बनाउने, काठमाडौँमा भारत र चीनबाट रेल ल्याउने मामिलामा भारत र चीन दुवैलाई सहमत बनाउने जस्ता उसका गतिविधिले उसको लोकप्रियता अझ चुलिँँदै थियो । परन्तु पछिल्लो समयमा सरकारको नेतृत्वमा अहंकार छाउन थाल्यो र उसले एकपछि अर्को गर्दै नचाहिँदो कुरामा हात हाल्न थाल्यो । निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, सिन्डिकेट हटाउने र ठेकेदारमाथिको कारबाही गर्ने गतिविधिलाई पुनः शिथिल बनाउने, सदाचार नीति ल्याउनबाट रोक्ने जस्ता गतिविधिले उसको लोकप्रियताको ग्राफलाई एकाएक ओरालो लाउने कार्य ग¥यो । अहिले आएर केसीसित राज्यले गरेका सारा सम्झौता तोड्दै मेडिकल माफियाको मात्र हित हुने गरी जुन विधेयक सरकारले संसद्मा ल्याएको छ, त्यसले सरकारको लोकप्रियतालाई रसातलमै पु¥याउने निश्चित देखिएको छ।

अहिलेको घटनाले के प्रश्न पैदा गरेको छ भने के वाम सरकार मेडिकल कलेज खोलेर रातारात करोडपति बन्ने सपना बोकेका केही मुठ्ठीभर आसेपासेहरूको हितका लागि सिंगो पार्टी र सरकारलाई अलोकप्रियताको चुलीमा पु¥याउन तयार भएको हो ? उनीहरूको निहित स्वार्थको माखेसांग्लोमा कैद भएर आफूले घोषित रूपमा समाएको समाजवादी एजेन्डा पनि बिर्सिन के यो सरकार तयार भएको हो ? के आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा कबोल गरिएको समतामूलक शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने र नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषण नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि भुल्न तयार भएको हो?

नेपालको संविधानले पनि प्रस्ट रूपमा लेखिसकेको छ कि नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो र आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो र त्यो दिनु राज्यको दायित्व हो । संविधानले जनस्वास्थ्यका बारेमा यति कुरा प्रस्ट गरिसकेपछि जनस्वास्थ्यका लागि चाहिने चिकित्सा शिक्षा पनि संविधानको यही प्रावधानको भावनाअनुसार हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गुरुको आावश्यकता पर्दैन । जोकोहीले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ । किनभने, एकजना ५० लाख वा एक करोड रुपियाँ कुनै मेडिकल कलेजलाई तिरेर महँगोमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेको एमबिबिएस वा विशेषज्ञ डाक्टरले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा दिनै सक्दैन । दिन खोज्यो भने उसको लाखौँको लगानी उठ्छ कहाँबाट ? उसले त स्वभावतः आफ्नो लगानी उठाउन खोजी नै हाल्छ । लगानी उठाउन खोज्नासाथ स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रहँदैन जस्तो कि संविधानमा लेखिएको छ । यो निकै महँगो शुल्कमा बिक्री हुने वस्तु बन्छ।

त्यसैले संविधानको यो प्रावधानअनुसार अघि बढ्ने हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मात्र राज्यको दायित्व बनेर पुग्दैन, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पनि राज्यको दायित्व हुनुपर्ने हुन्छ । निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि पाँच–दश वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले आफ्नो खर्चमा गरिब–धनी सबैलाई, सुगम र दुर्गम स्थानमा बस्ने सबैलाई गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान अवसर र पहुँच प्राप्त हुने गरी सबै प्रदेशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पाँच–सात वर्षभित्रै मेडिकल कलेज नभएका सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलिसक्नुपर्ने हुन्छ  । यसो गर्न सजिलो त छैन तर यसो गर्न सकिएमा नै संविधानमा लेखिए बमोजिम देशभरि सबै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सम्भव हुन जान्छ । अन्यथा ३० लाख, ५० लाख वा एक करोड पैसा खर्चसक्ने धनीका छोराछोरीले मात्र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्नसक्ने हो भने उसले आफ्नो लगानी उठाउन खोल्ने निजी नर्सिङ होममा देशका अधिकांश गरिब नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउनु सम्भव नै हुनेछैन । उसलाई गाउँमा गरिबको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न जाऊ भन्न सम्भव हुनेछैन । हामीले जे रोप्ने हो, त्यही फल्ने हो । रोप्ने बेलामा ज्यादै महँगोमा चिकित्सा शिक्षा रोपेर फलका रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने डाक्टर फल्छ भनेर सोच्नु धतुरोको बीउ रोपेर मालदह आँप फल्छ भनेर सोच्नु जस्तै हो।

सरकारले गोविन्द केसीलाई एकजना व्यक्ति ठान्ने भूल गर्नुहुँदैन । उनलाई कुन पार्टीले यतिखेर समर्थन गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि मुख्य होइन । सबैलाई थाहा छ, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण थाल्ने मुख्य पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो । आज चिकित्सा क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजको जुन ओइरो छ त्यसको मूल थालनीकर्ता उही हो । पछि एमाले पनि यसमा मिसिएको हो । तर हेर्नुपर्ने मुख्य कुरो, केसीले उठाएको एजेन्डा देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने हो । त्यो सर्वस्वीकार्य समाजवादी एजेन्डा हो कि निजी स्वार्थमा आधारित व्यक्तिवादी पुँजीवादी एजेन्डा हो भन्ने प्रश्न मुख्य हो । मेरो ठम्याइमा केसीले र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले उठाएका एजेन्डा सही छन्, ती देश र जनताको हितमा छन् र ती समाजवादी एजेन्डा समेत हुन् । त्यसैले सारा अहंकार वा अभिमान परित्याग गरेर अहिले संसद्मा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता लिएर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र विगतको सम्झौता अनुसारको नयाँ विधेयक ल्याउँदा कसैको हार हुँदैन । त्यो समाजवादी एजेन्डाको जित हुनेछ । राज्यले आफैँले गरेको सम्झौताको आफैँले पालना नगर्ने हो भने भरे राज्यसित सम्झौता गर्ने कुरामा कसैको पनि विश्वास बाँकी रहनेछैन।

डा. गोविन्द केसीले पनि आफ्नो अनशनको थलो सरकारी अस्पतालमा नबनाउनु उचित हुनेछ किनभने त्यहाँ धेरै दिन हडताल हुँदा अनाहकमा मर्ने त गरिब बिरामी नै हुन् । सत्याग्रहमा उत्रने जो कोहीले आफ्नो आन्दोलनको थलो सार्वजनिक स्थान बनाउनुपर्र्ने हुन्छ, जहाँ सर्वसाधारण जनता पनि सजिलै आउन सकून् र त्यसमा ठूलो संख्यामा सहभागी हुन सकून्।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०६:२२ शुक्रबार