डा.केसीका मागलाई वाम सरकारले ग्रहण नगरि लाजमर्दो काम गर्यो: वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ

बुधबार, ०२ साउन २०७५, १९ : २५ नागरिक

2787


काठमाडौं– वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुलाई वामपन्थी सरकारले आफ्ना एजेन्डा ठानेर तुरुन्तै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

डा केसीको आन्दोलन बारे फेसबुक मार्फत आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै वाम विश्लेषक श्रेष्ठ लेख्छन्, 'मेरो ठम्याइमा यी विषयमा (माथेमा प्रतिवेदनले र डा. गोविन्द केसीले उठाएका एजेन्डामा) नेपाललाई माया गर्ने कुनै पनि लोकतन्त्रप्रेमी प्रगतिशील वा समाजवादी व्यक्ति वा संस्थाले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन।'

'समाजवादी झन्डा बोकेको वामपन्थी सरकार भने चिकित्सा शिक्षाको नवउदारवादी निजीकरण र पुँजीकरणको बारेमा नचाहिँदो अडान र अहंकार लिएर बसिरहेछ' श्रेष्ठ भन्छन्, 'यी एजेन्डालाई पराइ एजेन्डा ठानिरहेछ । यो मिलेन। लाजमर्दो कुरो भयो।'

श्याम श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक वालमा यस्तो लेखेका छन् ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले र गोविन्द केसीले उठाएका मुख्य बिषय सारमा यी हुन् :
* काठमाडौंमा आावश्यकता भन्दा धेरै बढी मेडिकल कलेज भइसके। अत: आउँदो एक दशकसम्म मेडिकल कलेज यहाँ होइन, उपत्यका बाहिर सातै प्रदेशमा खोल्नु पर्छ । दु्र्गम स्थानमा पनि मेडिकल खोलिनु पर्छ ।

* ३० लाख, ५० लाख वा १ करोड तिरेर केही मुठ्ठीभर अति धनीले मात्र डाक्टर बन्नसक्ने हालको स्थिति अन्त गरिनु पर्छ । हरेक मेडिकल कलेजमा राज्यको खर्चमा कम्तिमा ५० प्रतिशत सीट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि छुट्टयाएर गरिबका छोराछोरीले पनि डाक्टरी पढ्न पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्छ।

* खोलिएका मेडिकल कलेज गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका र निश्चित बर्ष चलाइसकेका मेडिकल कलेजलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिइनु पर्छ। मापदण्डअनुसार नचलाइएका मेडिकल कलेज बन्द गरिनु पर्छ ।

मेरो ठम्याइमा यी बिषयमा नेपाललाई माया गर्ने कुनै पनि लोकतन्त्रप्रेमी प्रगतिशील वा समाजवादी ब्यक्ति वा संस्थाले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वामपन्थी सरकारले त यी एजेन्डालाई आफ्ना एजेन्डा ठान्नुपर्ने हो, तु स्विकार्दै ब्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने हो किनकि यी चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी समाजवादी एजेन्डा हुन्। समतामुलक समावेशी जनमुखी गाउँमुखी र गरिबमुखी चिकित्सा शिक्षा यतिखेरको नेपालको आवश्यकता पनि हो।

तर नेपालमा यतिखेर अचम्मित पार्ने कुराहरू भइरहेछन् । बुर्जुवा भनेर लेविल लगाइएका माथेमा र केसी चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धमा समाजवादी र गरिबका एजेन्डा उठाइरहेछन्।

समाजवादी झन्डा बोकेको वामपन्थी सरकार भने चिकित्सा शिक्षाको नवउदारवादी निजीकरण र पुँजीकरणको बारेमा नचाहिँदो अडान र अहंकार लिएर बसिरहेछ । यी एजेन्डालाई पराइ एजेन्डा ठानिरहेछ । यो मिलेन । लाजमर्दो कुरो भयो । उसले त जरूरी क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण पो गर्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो कानुन ल्याएर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षालाई राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने, सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र गरिब र गाउँको  पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने हो ।संविधानमा शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व भनेर लेखिसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको सोच पुन: पालिराख्नु ठुलो बिडम्वना हो।

डा गोविन्द केसीले पनि आफ्नो अनसनको थलो सरकारी अस्पतालमा नबनाउनु पर्ने हो किनभने त्यहाँ धेरै दिन हडताल हुँदा अनाहकमा मर्ने त गरिब बिरामी नै हुन् । सत्याग्रहमा उत्रने जो कोहीले आफ्नो आन्दोलनको थलो सार्वजनिक स्थान बनाउनुपर्छ जहाँ सर्वसाधारण जनता पनि आउन सकुन् र त्यसमा ठूलो संख्यामा सहभागी हुनसकुन् । याद राखिनुपर्छ कि आमरण अनसन भनेको पनि हिंसा नै हो, यो परहिंसा नभएर स्वहिंसा हो । यस्तो साधन घरिघरि प्रयोग नगरेर कुनै अर्को साधन बाँकी नभएपछि मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

घरमा स्मार्ट लाइट

घरमा स्मार्ट लाइट

घरलाई स्मार्ट बनाउने पहिलो कदम ! ...

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

आजभोलि वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोनको जल्दोबल्दो फिचर बनेको छ । ...

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

सुरु सुरुमा फास्ट खुल्ने गरेको कम्प्युटर अहिले आएर ढिलो खुल्न थालेको छ ? कारण थुप्रै हुन सक्छन् । समाधान भने...

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा डबल क्यामरा अहिलेको जल्दो बल्दो ट्रेन्ड बनेको छ ...

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

रिअलमी चाइनिज कम्पनी अप्पोको उप-ब्राण्ड हो जुन सायोमीको मि सिरिज स्मार्टफोनसंग टक्कर लिनका लागि लन्च गरिएको थियो ...

गुगल प्लसको अन्त्य

गुगल प्लसको अन्त्य

सन् २०११ को जुनमा फेसबुक र ट्वीटरलाई टक्कर दिनका लागि गुगलले गुगल प्लस लन्च गरेको थियो ...

९० करोडवटा आइफोनहरु संचालनमा

९० करोडवटा आइफोनहरु संचालनमा

एप्पलका अनुसार हाल विश्वभरमा १ अर्ब ४० करोडवटा एप्पलको लोगो भएको उपकरणहरु संचालनमा छन् ! ...

के हो एन्ड्रोइड गो ?

के हो एन्ड्रोइड गो ?

थोरै मूल्यमा उच्चस्तरीय एन्ड्रोइड अनुभूति ...