माओवादी केन्द्रको भातृसंस्था थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मोर्चाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन थारुहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले थारुका मागलाई आफूले गम्भीर लिएको र अन्य दलसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताए।

मोर्चाले संविधानको धारा ६५ उपधारा ३ को सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको थारु बाहुल्य भूभागको थारुवान प्रदेश हुनुपर्ने, पूर्व झापासम्मको थारु बाहूल्य भूभागलाई पनि अर्को प्रदेशको मान्यता दिनुपर्ने, थारु आयोग गठन गरिनुपर्ने, थारु आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद र घाइतेको उपचार तथा थुनामा रहेकाको रिहाई एवं टीकापुर घटना सम्बन्धमा स्वतन्त्र आयोगबाट छानबिन हुनुपर्नेलगायत माग प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी, थारुलगायतले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका सबै घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोग गठन गरिसकिएको जानकारी गराए। अन्य मागहरु पूरा गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक ढंगले पहल गर्ने आश्वासन दिएको माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर थारुले जानकारी दिए।

उनले बर्दियाको राजापुरको विकासका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले ऐतिहास क्षेत्र राजापुरको विकासमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी गराए।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा थारु मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सन्तकुमार थारु, सांसद मानबहादुर थारु, अमनलाल मोदी, अन्जना चौधरीलगायत थिए।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०६:१९ शुक्रबार