काठमाडौं – सरकारले मुलुक आगामी दुई वर्षभित्र आधारभूत निर्माण सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुनेगरी आधारभूत संरक्षण दिने बताए।  

‘आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट लगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि कुल १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमका माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ।

त्यस्तै जुट, गलैंचा, तयारी पोशाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायत निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गर्ने कार्यक्रमले निरन्तता पाएको छ।  

त्यसैगरी, सरकारले प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण र उत्खनन् र प्रशोधन गरिने सरकारको भनाइ छ।

मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गर्ने र कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत अुनदान
सरकारले औद्योगिक उत्पादन निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म निर्यात अुनदान दिने घोषणा गरेको छ ।  ‘अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरूको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि आवश्यक वस्तु खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ।

 निकासी विन्दुहरूमा क्वारेन्टाइन सेवा विस्तार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न र काठमाडौंमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुहरू गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न अनुगमन गर्ने कार्यलाई सशक्त बनाउने सरकारको भनाइ छ।

  आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनसंरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ । यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरू सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरिने सरकारले बताएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाएर तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने सरकारले बताएको छ ।
 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०१:२६ बुधबार