रौतहट - रौतहट जिल्ला अदालतले बुधबार वन पैदावार मुद्दामा प्रदेश २ का सदस्य कुण्डन कुशवाहालाई पक्राउ गर्न नभई लगत कस्न मात्र पत्र पठाएको जनाएको छ । रौतहट जिल्ला अदालत विगो फाटका कर्मचारीले लगत कस्ने पत्रलाई दण्ड जरिवाना सम्बन्धि भूलवस लेखेको पत्रलाई पुनः सच्चाई लगत कस्नेबारे अदालतले जिल्ला पहरी कार्यालय रौतहटलाई अर्को पत्र लेखेको हो।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा अदालतद्वारा प्रदेश सांसद कुशवाहालाई पक्राउ गर्न आदेश भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि मंगलबार जिल्ला प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र केसीले स्पष्टरूपमा पत्र लेख्न मंगलबार नै लिखित रूपमै माग गरेका थिए । सोही पत्रको जवाफमा जिल्ला अदालत रौतहटले बुधबार प्रदेश सदस्य कुशवाहाको मुद्दा सर्वोच्च अदातमा विचाराधीन रहेको र अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म लगत मात्र कस्ने जानकारीसहित पत्राचार गरेको अदालतका श्रेस्तदार चिन्तामणि शर्माले बताए।

बाराको पथलैयाबाट प्रहरीले २०६९ असोज २ गते चामल लोड गरिएको ट्रकमा चिरान काठ बरामद गरेका थिए । काठ सहित पक्राउ परेका ट्रक चालक ईन्द्रबहकादुर मानन्धरले रौतहटको कटहरियामा सञ्चालित न्यू एभरेष्ट सः मिलका संचालक कुन्दनप्रसाद कुशवाहा भएको बयान दिएपछि उनीमाथि वन पैदावार मुद्दा दायर गरिएका थिए।

न्यू एभरेष्ट सःमिलका सञ्चालक कुन्दन प्रसाद कुशवाहा नभई जयकलिया देवी रहेको प्रमाणीत भएपछि जिल्ला अदालत बाराले चालक मानन्धरलाई दोषी ठहर गर्दै कुशवाहलाई सफाइ दिएका थिए । जिल्ला अदालत बाराको फैसलालाई चुनौती दिँदै चालक मानन्धरले तात्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा रिट दायर गरेपछि बिना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेको मुद्दामा चालक एक्लैले गर्न सम्भव नभएको ठहर गर्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रदेशसभा सदस्य कुश्वाहालाई पनि दोषी ठहर गर्दै २०७२ साउन २५ मा प्रतिवादी कुशवाहालाई एक वर्ष कैदको फैसला ठहर गरेको थियो ।

बारा जिल्ला अदालतको चलानी नम्बर ७९१५ को मिति २०७४ चैत २९ को पत्र बमोजिम रौतहट अदालतको लगत नम्बर १८००÷१५९ को २०७५ वैशाख ३ गते नै लगत कसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त पत्रको आधार टेकेर रौतहट जिल्ला अदालतको बिगो फाँटका डिठा विपीन साहले बारा जिल्ला अदालतबाट ‘लगत कसी’ जानकारी दिनु भनिए पनि ‘दण्ड जरिवाना’ विषय राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई वैशाख १२ गते पत्र पठाएका थिए ।

प्रदेश सांसद कुशवाहालाई साच्चै पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार चिन्तामणी शर्माले लगत कसी जानकारी पठाउन हामीलाई पत्र प्राप्त भएपनि बिगो फाँटका कर्मचारी डिठ्ठा विपीन साहले भाषा बुझ्न नसकी दण्ड जरिवाना लेखिएपछि अलि झण्झटिलो भएको बताए । उनकै कार्यकक्षमा बसिरहँदा प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषयमा पटकपटक फोनसमेत आइरहेको थियो।

पुनरावेदन अदालत हेटाैडाको फैसलापश्चात कुशवाहाले मुलकी ऐनमा उल्लेख गरिएको १९४ दफा अनुसारको धरौटी सुविधा लिइसकेको अवस्थामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनरावेदनले फैसला गरेको ७० दिन भित्र कुशवाहाले मुलकी ऐनको १९४ को दफा प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरका थिए ।
उक्त मुद्दा हाल सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि बारा जिल्ला अदालत र रौतहट जिल्ला अदालतको कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरी चरित्र हत्या गर्न खोजेको प्रदेश सदस्य कुशवाहाले आरोप लगाए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि त्यसमा केही कुरा स्पष्ट नहुँदा चलानी नम्बर २३९६ नम्बरको पत्र जेठ १ गते अदालतमा पत्र प्राप्त भएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आज पठाएको पत्रमा लगत कसिएको र मुद्दामा अन्तिम टुंगो लागि कैद जरिबाना तोकिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले हाल प्रस्तुत मद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन परे नपरेको बुझी जानकारी गराइएको पत्र पठाएको अदालत स्रोतले बताएको छ ।यस विषयमा रौतहट प्रहरीका एसपी रवीन्द्र केसीले स्पष्ट पत्र नहँुदा आपूmहरूले अदालतलाई पत्र पठाएको र कानुनले जे भन्छ त्यसअनुसारको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०२:४४ बिहीबार