काठामाडौं – विगतमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि निजी विद्यालयहरूले शुल्क प्रस्ताव पेस गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पढाउँथे। जिल्ला शिक्षाले आएका प्रस्तावमाथि समीक्षा गरेर शुल्क तोक्ने काम हुन्थ्यो। तर यस वर्ष जिल्ला शिक्षाको काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि पुराना काम लथालिङ हुन पुगे जसको सोझो फाइदा निजी विद्यालयले उठाए, मनपरी वार्षिक शुल्क उठाएर।

एकातिर सरकारले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनी सार्वजनिक विद्यालयमा वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान थालेको छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालयले कक्षा १ मै २ लाखसम्म शुल्क असुलिरहँदासमेत सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ।

निजी विद्यालयहरुको असिमित मनोमानी बढिरहेको अभिभावक संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। ‘यो वर्ष न त अनुगमन भयो, न त कुनै निजी विद्यालयको शुल्क नै तोकियो,’ भण्डारीले भने, ‘अभिभावकहरुसँग निजी विद्यालयहरुले यो वर्ष कक्षा १ मै ३० हजारदेखि २ लाखसम्म शुल्क असुलिरहँदासमेत सरकारले किन त्यस्ता स्कुललाई कारबाही गर्न सकेन?’

उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले मन्त्रालयदेखि स्थानीय सरकारालाई सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाए। ‘त्यही भएर त केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार यस विषयमा चुप बसेको छ,’ भण्डारीले तर्क गरे।

यति मात्र होइन एउटै देशमा सरकारीको विद्यार्थी भर्ना भने वैशाखदेखि सुरु हुने तर निजीहरुले चैतदेखि नै भर्ना लिएर बन्द गर्दा समेत सरकार चुप लागेर बस्नु दुखद भएको बताए।

‘सिटिइभिटीको नर्सिङलाई मासिक १३ हजार पर्छ भने विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङलाई मासिक १९ हजार लाग्छ तर नाम चलेका स्कुलहरुले कक्षा १ को मासिक शुल्क १२ देखि ३५ हजार लिइरहेका छन्,’ भण्डारीले आंैल्याए, ‘निजी शिक्षण संस्थालाई सरकारले मनोमानी गर्न छुट दिएको बुझिन्छ।’ उनले थपे, ‘त्यही भएर अभिभावकहरुले निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका हुन्।’

विगतमा शिक्षा विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समीतिले बैठक बसी छलफल गरि  निजी विद्यालयहरुको अनुगमन , शुल्क मापदन्ड तोक्ने , निर्धारण गर्ने र नियमन गर्ने काम गर्दै  आएको सम्पुर्ण जिम्मेवारि अब स्थानीय सरकारको भएकोले विभागले केहि गर्न नसक्ने निर्देशक केशव दहालले बताए।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकालाई दिएको छ,’ निर्देशक दाहालले नागरिकसँग भने, ‘अब स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण, मापदण्ड तोक्ने, अनुगमन र नियमनको काम गर्नु पर्छ। विभागले आवश्यक सहयोग गर्ने मात्र हो।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका स्रोतअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले यस वर्ष शुल्क तोक्न सकेन। पुरानै शुल्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन निजी विद्यालयहरुलाई दिए पनि निजी विद्यालयहरुले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन्। ‘हालै नक्सालमा रहेको वृहस्पति स्कुलको भर्ना शुल्कमा गत वर्षको भन्दा २२ हजार बढी लिएको गुनासो आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यो स्कुलको अनुगमन गरी शुल्क फिर्ता दिलाउने काममा काठमाडौं नगरपालिका लागेको छ।’

काठमाडौं शिक्षा विकास समन्वय इकाई प्रमुख प्रकाश सापकोटाले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा निजी विद्यालयहरुको मनोमानी बढेको बताए। ‘यसपाली झन् निजीको बदमासी बढेको देखिन्छ,’ प्रमुख सापकोटाले भने, ‘गत वर्षको घाटा निजीले यस वर्ष असुलेको बुझिन्छ।’ उनले औंल्याए, ‘स्थानीय सरकारको अनुगमन हुन नसकेकाले निजीले फाइदा उठाइरहेका छन्।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वडालाई दिएको बताउँदै अब अनुगमन तीव्र हुने दाबी गरे। ‘महानगरपालिकाको मुख्य काम अब सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर बनाउने तर्फ केन्द्रीत हुन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०२:०१ मंगलबार