काठमाडाैं  – भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ८३ दरबन्दी पदमध्ये २७ दरबन्दी रिक्त रहेको छ।

करिब एकतिहाइ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा सर्तकता केन्द्र प्रभावहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताउँदै आए पनि  प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सर्तकता केन्द्रको काम कारबाही भने कर्मचारी अभावमा धेरै सुस्त भएको छ। सर्तकतामा केन्द्रमा रहेका ४ उपसचिवमध्ये दुई उपसचिव रिक्त छन् भने एक उपसचिव पनि अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा गएका छन्। बाँकी एक उपसचिवले चारवटा विभाग सम्हालेका छन्। कर्मचारी अभाव हुँदा केन्द्रका विभागमा पनि कर्मचारी अभाव खड्किएको छ।  केन्द्रको नीति निर्माण विभागमा  एकजना मात्र कर्मचारी छन्। बाँकी दरबन्दीमा कर्मचारी रिक्त छन्। सतकर्ता केन्द्रमा रिक्त रहेका दरबन्दीमध्ये अधिकांश रिक्त पद माथिल्लो पदका कर्मचारी रहेका छन्। माथिल्लो पदका कर्मचारी रिक्त हुँदा काम कारबाहीमा झनै अप्ठेरो परेको कर्मचारीको गुनासो छ।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले कुल ८३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २७ मा कर्मचारी  रिक्त रहेको भन्दै त्यसले केन्द्रको काम कारबाही प्रभावित भएको छ। उनले भने, ‘सतकर्ता केन्द्रमा जति कर्मचारी दरबन्दी राखिएको छ। सबै ठाउँमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने हो भने सतर्कता केन्द्रको सक्रियता अरु बढ्छ।’ सीमित कर्मचारीबाट पनि सतकर्ता केन्द्रले आफ्नो काम कारबाही  गरिरहेको उनले बताए। ‘कम कर्मचारी भए पनि हामीले काम गरिरहेका छाैँ। सक्रिता बढाएका छाैँ।’ सर्तकता केन्द्रका अधिकृत तहका ४९ दरबन्दीमध्ये १३ रिक्त छ। यसैगरी सहायकस्तरका ३४ दरबन्दीमध्ये १८ दरबन्दीमा कर्मचारी रिक्त छन्। २६ दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी पूर्ति भएका छन्। यसैगरी प्रहरीतर्फ २४ दरबन्दीमा २३ दरबन्दी पूर्ति भएको छ भने एक दरबन्दी रिक्त छ। सर्तकर्ता केन्द्रमा करारमा सवारीचालक ८ र कार्यालय सहयोगी १७ कार्यरत छन्। सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीका दरबन्दी भने पूर्ण छन्। सर्तकर्ता केन्द्रमा हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ७ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको सतकर्ता केन्द्रका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘स्वेच्छिक अवकाश लागू हुने हो भने कर्मचारी अभावको समस्या झनै थपिन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्।

सर्तकता केन्द्रको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्नो छुट्टै  ऐन नभएको गुनासो केन्द्रका कर्मचारीले  गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र स्थापना भएको हो। अहिले पनि सतकर्ता केन्द्र सोही ऐनअन्तगर्त सञ्चालन भइरहेको छ। सतकर्ता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सतकर्ता केन्द्रले आफैं कारबाही गर्न सक्दैन। कारबाहीका लागि सिफारिस मात्र गर्न सक्छ। केन्द्रले बेलाबेलामा सकारी कार्यालयमा गई छड्के जाँच गर्ने गरेको छ।  यसैगरी नक्कली प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरण बुझाएरनबुझाएको, सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी, सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्तीलगायतका विषयमा पनि यसले अनुसन्धान गर्ने गर्छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०१:३६ आइतबार