काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा मनोनयन स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ। 

नियमावली स्वीकृति नभएसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले औचित्यता, सान्दर्भिकता, मितव्ययिता र पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल गरी वैदेशिक भ्रमणको निर्णय लिनुपर्ने पक्षलाई हेक्का गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

वैदेशिक भ्रमणको अभिलेखीकरण र लगत व्यवस्थित गर्नुपर्ने जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि भएका भ्रमणको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ। वैदेशिक भ्रमण भएको मुलुक र स्थान, सहभागी पदाधिकारी र कर्मचारी, आयोजक संस्था, उद्देश्य र अवधि, वित्तीय स्रोत, पदीय मर्यादा भए नभएको र भ्रमणको आधारसमेतका स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट अनुरोध भएको उपसचिव नारायणप्रसाद रिमालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ। 

सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा विदेश भ्रमण गर्ने विषय राज्यका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सबै तहका सरकारले सो विषयमा सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विदेशसँग सम्पर्क गर्दा स्थानीय तहले सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ। 

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड बनाइने स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परेको छ। स्थानीय तहको पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले नियमावली स्वीकृतिपछि सोहीअनुरुप हुने स्पष्ट गरेको छ। रासस 

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ १६:१६ बुधबार