पूर्वेली ब्युरो 

विराटनगर – संघीयता कार्यान्वयन भएर गाउँगाउँमा कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण भएपछि जिल्ला सदरमुकाम तथा केन्द्रहरु सुनसान हुन थालेका छन्। नयाँ केन्द्रहरुमा भने चहलपहल बढेको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा स्थानीय तहका केन्द्रमा मानिसको आकर्षण बढ्दैछ । बसोबास, पढाइ र रोजगारीका सिलसिलामा गाउँतिर बसोबास बढ्दैछ । सदरमुकाममा मानिसको जमघट कम हुँदै गएको छ।

गत वर्ष फागुनयता इलाम सदरमुकाममा जग्गा कारोबार घटेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। ‘इलाम सदरमुकाममा दैनिक ५ देखि १० वटासम्म जग्गा दिनहुँ पास हुन्थ्यो,’ मालपोतका सूचना अधिकारी देउकुमार लावतीले भने, ‘अहिले घटेको छ, गाउँको चाहिँ बढेको छ।’ उनले विगतमा दिनमा २५ देखि ३० वटासम्म जग्गा पास हुने गरेकामा अहिले २० भन्दा तल झरेको बताए । सदरमुकामको मालपोत कार्यालयमा अहिले देउमाई नगरपालिकाबाहेकको जग्गाको कारोबार हुन्छ। देउमाईमा भने मालपोत कार्यालय स्थापना भइसकेकाले त्यहाँको कारोबार नगरको केन्द्र मंगलबारेमा हुने गरेको छ। 

देउमाई नगरपालिकाका मेयर सूर्य पोख्रेलले नगरमा घरजग्गा किन्नेको लर्काे लागेको बताए। ‘झापा र पाँचथरसँग सडकको सोझो सम्बन्ध विकास भएपछि नगरमा मानिसको आकर्षण बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रयास अघि बढाएका छौं।’ देउमाई केही वर्षअघिसम्म दुर्गम गाउँ थियो। अहिले नेपालटारको मेची राजमार्गबाट मंगलबारेसम्म कालोपत्रे भएपछि मानिसको आकर्षण बढेको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका आयोजना चलिरहेकाले मानिसको बसोबास सहरभन्दा गाउँतिर केन्द्रित भएको मेयर पोख्रेलले बताए। 

सदरमुकाममा घर बनाउनेको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा कम भएको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ। ‘घरको नक्सा पास गराउनेको संख्या घटेको छ तर धेरै घटेको भने होइन,’ नगरपालिकाका सबइन्जिनियर मेघनाथ ढुंगानाले भने, ‘वार्षिक दुई सय घर निर्माणका लागि निवेदन आउने गरेको थियो, अहिले त्यो हाराहारीमा छैन ।’ 

सदरमुकाममा जनसंख्या र घर निर्माणक्रम कम भएका बेला सूर्याेदय नगरपालिकामा भने जनसंख्या र घरजग्गा कारोबार एकाएक बढेको मेयर रणबहादुर राईले बताए । ‘हाम्रो नगरपालिकामा बसाइँ सरेर आउनेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब हरेक सुविधाका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ हट्दै गएकाले जनसंख्या गाउँ केन्द्रित हुँदैछ।’

जिल्लाको दुर्गम मानिने माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा समेत जनसंख्या बढ्न थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘पहिला झापातिर बसाइँ सर्ने स्थानीय पनि अब गाउँ फर्किने सोचमा हुनुहुन्छ। पहिलाभन्दा यहाँबाट बसाइँ सराइ पनि घटेको छ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलले भने, ‘गाउँमा सडक स्तरोन्नति, नयाँ सडक निर्माण, विद्युतीकरणलगायतका सुविधा बढ्दै गएपछि मानिस गाउँतिरै बस्ने सोचमा रहेको बुझिन्छ।’ 

स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिएपछि गाउँगाउँमा सडकको सुविधा पुग्दैछ। सडक सबैखाले विकासको पूर्वाधार पनि भएकाले स्थानीय उत्पादन किनबेचदेखि हरेक सुविधा गाउँमै पुग्दैछ। ‘पूर्वाधार विकास भएपछि मानिसलाई सहर र गाउँमा खास अन्तर पर्दैन,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेश बराल भन्छन्, ‘गाउँमै सेवासुविधा पाउने हो भने जनसंख्या सहरतिर मात्र केन्द्रित हुँदैन, गाउँमै प्रगति गर्न रुचाउँछ।’

सुनसान सदरमुकाम 
सुनसरी सदरमुकाम इनरुवाको पपुलर चोकमा केदार साहले पानपसल सञ्चालन गरेको बीस वर्ष बित्यो । उनले पानपसल खोल्दा दैनिक ६ सयजना भन्दा बढी पान खान आउँथे । अचेल दैनिक पान खान सय हाराहारी मात्रै आउने गर्छन्। 

उनको पानपसल अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिभन्दा पाँच सय मिटर उत्तरतर्फ पर्छ। केही वर्षअघिसम्म त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय थियो। उनको पसलमा जिविस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवाग्राही पान खान आउँथे। 

स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँपालिका र नगरपालिकामै सेवा पाइने भएपछि  सर्वसाधारणलाई जिल्ला समन्वय समितिमा जान पर्दैन। प्रशासन कार्यालय इनरुवा बसचोक नजिकै सरिसकेको छ। 

‘अहिले त पान खाने ग्राहक आक्कलझुक्कल आउने गर्छन्। ग्राहक नआउँदा पट्यार लाग्छ,’ साहले भने, ‘अब त इनरुवादेखि दक्षिणतिर लाग्यो भने ठूल्ठूला बजार भइसके। अरुतिर पनि जताततै बजार बढिसके।’ 

सदरमुकामबाट दिइने थुप्रै सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै दिन थालिएपछि स्थानीय निकायका सबै स्थानमा चाप बढेको इनरुवा वडा नं. १० का बुधन मियाँले बताए।  

इनरुवा व्यापारिक आधारमा २००७ पछिको १८ वर्षसम्म चम्केको थियो। धरानपछिको जिल्लामै सबैभन्दा बढी व्यापारिक चहलपहल  इनरुवामा हुन्थ्यो। पूर्वका अन्य स्थानका व्यापारी पनि सामान खरिद गर्नका लागि इनरुवा आउँथे। व्यापार–व्यवसायका लागि त्यो स्वर्णीम युग  थियो।  २०१९ सालमा इनरुवा सदरमुकाम घोषणा भयो । इनरुवा सदरमुकाम घोषणा हुनेबित्तिकै थप चहलपहल बढ्यो। सदरमुकाम घोषणा भएको ५–६ वर्षसम्म बसाइँ सरी आउनेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको थियो। तर, अहिले इनरुवा सुनसान देखिन्छ। ‘इनरुवा आउने मान्छे अनिवार्य काम लिएरमात्र आउँछन्। नत्र घुम्ने उद्देश्य राखेर त कोही आउँदैन,’ इनरुवा वडा नं. ९ का चन्देश्वर खत्वेले भने। 

इनरुवाको दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्रका बजार व्यापारिक केन्द्र बनेका छन्। ‘एकातिर इनरुवा सदरमुकाम भएर पनि हरेक हिसाबले पिछडिएको  छ। अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रका बजारले इनरुवालाई उछिनेका छन्,’ स्थानीय युवा नेता अभिनन्दकुमार यादवले भने, ‘धेरै सेवासुविधा गाउँगाउँमा पुगेको छ। अनि  इनरुवामा चहलपहल घटेको हो।’

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाँचथरमा एक वर्षअघिसम्म चैत पहिलो साता योजना सम्झौता गर्ने र फस्र्योट गर्नेको भीड हुन्थ्यो। अहिले जिल्ला समन्वय समिति सुनसान छ। गाविस सचिव सदरमुकाममै बस्ने भएकाले सेवाग्राही सानासाना योजनाको कागजात बनाउन पनि सदरमुकामै आइपुग्थे। अहिले त्यस्तो  छैन। सदरमुकाम फिदिमको चहलपहल गाउँगाउँमा बाँडिएको छ।   

स्थानीय तहका केन्द्रमा निक्कै चहलपहल बढेर गएको छ। विगतमा सदरमुकाममा हुने काम क्रमिक रुपमा स्थानीय तहमा पुग्न थालेको छ। अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय तहमा योजना निर्माण, सम्झौता, अनुगमन तथा भुक्तानीका काम हुन थालेपछि सदरमुकाम पुग्नु पर्ने झन्झट घट्दै गएको छ। सानासाना सिफारिस, विकास निर्माण, अन्य सरकारी काम गाउँमै हुने भएपछि सदरमुकाम आउने क्रम घट्दो छ। कृषि, पशु, महिला विकास, शिक्षाजस्ता कार्यालयले बजेट, कार्यक्रम गाउँबाटै सञ्चालन गर्दैछन् । मालपोत, बैंक जस्ता सुविधा थपिने हो भने सदरमुकामको चहलपल घट्दै जाने देखिन्छ। 

सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून छ। फिदिम नगरपालिकाको कार्यालयबाहेकका सरकारी कार्यालय सुनसान देखिन्छन्। स्थानीय तह तथा वडाबाट धेरै काम सम्पादन भइरहेको अवस्था छ। गाउँमै केन्द्र स्थापना भएपछि आफ्नो कामका लागि सेवाग्राहीले व्यहोर्दै आएको झन्झट कम हुँदै गएको कुम्मायक गाउँपालिका यासोकका खेम निरौला बताउँछन्। गैरसरकारी संस्था पनि स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम निर्माणतर्फ लागेका छन्।  

गाउँमै सरकारी सेवा 
झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकामा बिहीबार र शुक्रबार सेवाग्राहीको भीड हुन्छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपिन्द्र थापाको कार्यकक्ष भरिभराउ हुन्छ। सातामा २ दिन दिनभरजसो इजलास चल्छ। अनि फैसला पनि हुन्छ। यसअघि प्रहरी चौकीमा लगिने मुद्दा अहिले गाउँमै छिनिन्छन्। 

गाउँपालिकामा लेनदेन, अंशबन्डा, कुटपिट जस्ता घरायसी समस्या बढी आउने गरेका छन्। उपाध्यक्ष थापाका अनुसार जघन्य अपराधबाहेकका घटना गाउँपालिकामै मिल्ने गरेका छन्। ‘यसले जनतालाई न्यायको अनुभूति पनि भएको छ’, थापा भन्छन्, ‘सासाना मुद्दा बोकेर जिल्लासम्म पुग्ने झन्झट अहिले हराउँदै गएको छ।’ प्रहरीले भने ठूला प्रकृतिका मुद्दासमेत गाउँपालिकामै मिलाउन दबाब दिने गरेको छ। थापाका अनुसार कतिपय प्रकृतिका मुद्दा गाउँपालिकामा नआई मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको भए पनि प्रहरीले चासो देखाउँदैन्। 

‘गाउँमै इजालास बस्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म जानेको संख्या घट्दो छ,’ उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘सातामा करिब १० देखि १२ वटा मुद्दा गाउँमै छिनिन्छन्।’ उनले यसरी समझदारीका टुंग्याएका मुद्दा फेरि बल्झने सम्भवना कम हुने दाबी गरे। 

कमल गाउँपालिकाका स्रोतव्यक्ति केशव भट्टराई अहिले गाउँको शिक्षा शाखामा दैनिक कार्य विवरण सुनाउँछन्। ‘स्थानीय तहमै अधिकार आएपछि जिल्ला जाने झन्झट केही कम भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर स्थानीय तहमा अझै हरेक समस्याको निदान हुन सकेको छैन।’  गाउँमै शिक्षकको तलब र बजेटको समेत व्यवस्था गरिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटसमेत घटेको उनको बुझाइ छ। पशु कार्यालयमा समेत अहिले अनुदानका लागि जिल्लासम्म धाउने कम छन्। कमल गाउँपालिकाकै पशु शाखाका प्रमुख बद्री भट्टराईका अनुसार अहिले गाउँपालिकाबाटै अनुदान र अन्य कार्यक्रम आउने गरेका छन्। ‘अब केही दिनमै जिल्ला कार्यालय बन्द हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘अब जनताले सबै अधिकार स्थानीय तहबाटै पाउँछन्। अनुदान, खोपसहित सबै सेवा गाउँमै उपलब्ध हुन्छन्। ’

गौरादह नगरपालिका ४ का कृषक लीलाकृष्ण पौडेलले विषादी हान्ने ट्यांकी खरिदका लागि नगरपालिकामै आवेदन दिए। ‘अब यहीबाट अनुदान आउने व्यवस्था भएपछि हामीजस्ता किसान चन्द्रगढीसम्म पुग्नै परेन’, उनले भने, ‘ कृषिमा अनुदानसमेत बढ्छ कि भन्ने आशा छ।’

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ००:३८ बिहीबार