काठमाडौं – प्रदेशसभाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट अझै पठाएको छैन । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको छ भने प्रदेश सांसदले पदको शपथ लिइसकेका छन् । सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, सभामुख र प्रदेश संसद् सञ्चालन गर्ने भवन छैनन् । भवन नभएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि खाली रहेका भवनहरू मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने भवन तयारीको काम भए पनि केन्द्र सरकारबाट भने अहिलेसम्म रकम पठाइएको छैन । सरकारले प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याएको छ भने प्रत्येक प्रदेशको अस्थायी भवन मर्मत तथा व्यवस्थापनका सात प्रदेशका लागि १ अर्ब ५ करोड छुट्ट्याएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अजुनप्रसाद पोखरेलले वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदेशको अस्थायी संरचना पास भएपछि पठाइने बताए । तर, मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि सात प्रदेशलाई छट्ट्याइएको १ अर्ब ५ करोड रुपैंया केन्द्रीय भवन विभागलाई अख्तियारी दिइएको उनले बताए।

वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सरकारबाट अस्थायी संरचना पारित भएमा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सो रकम जानेछ । सो रकम तलबभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । तर सरकार नबनेसम्म भने खर्च गर्न पाइने छैन । प्रदेशले पहिला कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण यो वर्ष विकास निर्माणको बजेट भने नपठाइने भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम गत माघमा  ३ घोषणा गरेपछि प्रदेशको कामले गति लिन थालेको छ । सात प्रदेशमा प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान आगामी माघ २३ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ७ ले भने आगामी माघ २१ गते अधिवेशन बोलाइसकेका छन्।  

संविधानको धारा १८३ ले प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने  व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने छन् । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ ले अन्तिम परिणामा घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

अब प्रदेशमा छिट्टै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुन लागेका कारण उचित बजेटको आवश्यक परेको छ । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ९ ले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट प्रदेश नं प्रदेश नं  १ मा १९, प्रदेश नं २ मा २१, प्रदेश नं ३ २२ प्रदेश नं ४ मा १२, प्रदेश नं ५ मा १७, प्रदेश नं ६ मा ८, प्रदेश नं ७ मा ११ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । भने फागुन ४ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०२:२४ शुक्रबार