धनगढी – सरकारले अस्थाई रावधानी तोकेपछि धनगढीमा प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको कार्यालय तथा निवास, प्रदेशसभा बस्ने भवनका लागि संरचनाको खोजी शुरु भएको छ।

बिहीवार क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेल नेतृत्वको टोलीले बिभिन्न सरकारी कार्यालय रहेका भवनको अवलोकन गरेका छन। प्रदेश प्रमुखको सपथ चाँडै भएकाले उनका लागि कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा बस्ने बैठकका लागि तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबारसम्म भवनको टुंगो लगाइने क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलको भनाई छ। ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास र प्रदेश सभा बैठक बस्ने भवनका लागि तुरन्तै संरचना आबश्यक भएकाले खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म टुंगो लगाउछौं।’

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको कार्यालय र निवासका लागि पनि सँगै सँगै संरचनाको खोजी भइरहेको उनले बताए। यसअघि सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले सिफारिस गरेका संरचना मध्येबाट उपयुक्त संरचना क्षेत्रीय प्रशासक नेतृत्वको टोलीले खोजी शुरु गरेको हो।

प्रदेश नम्बर ७ को मन्त्रालयका लागि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी डिभिजन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी, मन्त्री निवासको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालय र क्षेत्रीय पशुरोग अन्वेषण कायालयलाई सिफारिस गरिएको छ। प्रत्येक भवन मर्मतका लागि १ देखि २ करोडसम्म खर्च लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालय र मन्त्री निवास तयार पार्नका लागि अनुमानित १५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरुको पूर्वाधार अवलोकन गरिएको उनले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिको बैठक हललाई प्रदेश सभा भवन र अन्य संरचनालाई प्रदेश सचिवालयको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। ‘प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण र पहिलो बैठकका लागि जिससको बैठक हल उपयुक्त देखिएको छ’, उनले भने। जिल्ला समन्वय समितिको बैठक हललाई प्रदेश सभा भवन बनाउनका लागि दिन सकिने जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले टोलीलाई बताएका छन्।

प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि एलएन चौकमा रहेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आवास गृह र क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालयको कार्यालय तथा अतिथि घर उपयुक्त विकल्पको रुपमा देखिएको उनले बताए। क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालयको भुइतल्ला प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र अतिथि घरलाई निवास प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाई छ। क्षेत्रीय सिचाइँ निर्देशनालयको भुई तल्ला र अतिथि गृहलाई तत्काल खाली गर्न सकिने क्षेत्रीय निर्देशक महेन्द्र बडूले टोलीलाई जानकारी गराएका छन्।

टोलीमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका उप–प्रशासक शंकर बिष्ट, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र बोहरा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले प्रदेश ७ को अस्थाई राजधानी धनगढी र प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल तोकेको छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ १५:०९ बिहीबार