दाङ/रुकुम
रुकुम बाँफीकोट स्यार्पुका मोहन केसीले ११ वर्षअघि स्थानीय तिर्थराज शर्मासँग ८ रोपनी जग्गा ८० हजार रुपैयाँमा खरिद गरे । उक्त जग्गाको पास माओवादी जनसत्तामार्फत भयो । उनले सोचेका थिए, ‘स्थानीयको हितका लागि भनिएको जनसत्तामा जग्गा पास गरेको दस्तुर लाग्दैन होला ।’ जग्गा पास भएको कागजको चिर्कटो थमाइदिँदै माओवादी जनसत्ताका एक कार्यकर्ताले ५ हजार रुपैयाँ मागे । सो रकम जग्गा पास गरेको रजिष्ट्रेसन दस्तुर थियो । ‘माओवादी कार्यकर्ताले जग्गा पास भएको कागज दिएपछि पाँँच हजार रुपैयाँ मागे,’ मोहनले भने, ‘त्यो पैसा केका आधारमा कसरी मागियो मैले केही पनि सोधेन, सोध्ने वातावरण पनि थिएन ।’

‘घरायसी विवाद, झैँझगडा, जग्गा पासलगायत सरकारी तवरबाट हुने हरेक कार्य जनसत्ताले गर्थे । माओवादी जनसत्ता त्यतिबेला स्थानीयका लागि निकै प्रभावकारी सेवाप्रदायक निकाय बनेको थियो ।’

जग्गा बिक्रेतालाई बुझाएको रकम ८० हजार । जनसत्ता पास दस्तुरबापत माओवादीलाई बुझाएको थप ५ हजार रुपैयाँ । तर उक्त जमिन आफ्नो नाममा वैधानिक बन्न सकेको छैन । उनलाई जग्गा बिक्री गरेकाले जग्गा पास गरिदिएका छैनन् भने जनसत्ताको पासले मान्यता पाउँदैन । ‘त्यसरी माओवादीलाई दस्तुर बुझाएर भर पर्दा अहिले घाँडो भयो,’ उनले भने ‘छोराछोरीको पालासम्म पनि जग्गा खोसिने होकी भन्ने पिरलोले सताइरहन्छ ।’  
अर्का स्थानीय शशीराम रिजालले द्वन्द्वकालममै खरिद गरेको जग्गा पासको रजिष्ट्रेसन शुल्क जग्गाको कुल मुल्यको २ प्रतिशतका दरले बुझाए । ‘मैले ३५ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको थिएँ, त्यसको दुई प्रतिशत माओवादीलाई बुझाएको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यो माओवादीले लिएको जग्गा पास दस्तुर थियो ।’ उनका अनुसार त्यो बेला मालपोत कार्यालयमा पनि सोही दुई प्रतिशत रकम नै पास दस्तुर थियो । ‘सरकारी पास र जनसत्ता पासको दस्तुर बराबर थियो,’ उनले भने ।   
द्वन्द्वकालमा जग्गा किनबेच गर्नेहरू माओवादीको बन्देजमा थिए । सरकारी निकाय जिल्ला अदालतमा जग्गा पासका लागि उनीहरू पुग्नै पाउँदैनथे । लुकीछिपी कोही पुगिहाले पनि उनीहरूलाई कारबाही गरिन्थ्यो । त्यो कारबाही भनेको रकम असुली हुन्थ्यो । रुकुममा लुकीछिपी सरकारी निकायमा पुगेर जग्गा पास गराएका कैयनले माओवादी जनसत्तालाई जग्गा खरिद बिक्री गरेबापतको रकम तिरेका उदाहरण रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘जनसत्तामै पास गरेको दस्तुर लिनु त ठीकै हो,’ मोहन भन्छन्, ‘लुकेर मालपोतमा गएर जग्गा पास गराएकालाई माओवादीले थाहा पाएपछि ठूलै रकम तिराएका मान्छे पनि गाउँमा छन् ।’ स्थानीयका अनुसार मालपोतमा ग्गा पास गर्दा लागेको रजिष्ट्रेसन शुल्क र माओवादी उर्दी लत्याएर सरकारी निकाय धाएको सजायबापत त्यतिबेला मोटो रकम असुलिन्थ्यो । ‘१०÷१२ हजार रुपैयाँसम्म तिरेका मान्छे पनि छन्,’ अर्का स्थानीय बमबहादुर केसीले भने, ‘तर हामीहरूले जनसत्तामै पुगेर पास गरिदिएका थियौँ ।’ उनी द्वन्द्वकालमा जग्गा बिक्री गरेका बिक्रेता हुन् । उनले जग्गा बिक्री गर्दा पनि खरिदकर्ताबाट माओवादीले जग्गा पासबापतको दस्तुर असुलेका थिए ।
देशका विभिन्न स्थनमा सञ्चालन भएका जनसत्तामार्फत तत्कालीन माओवादीले जग्गा पास गरिदिएबापत रकम असुलेको थियो । तर त्यो रकम कति थियो र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हो भन्नेमा तत्कालीन जनसरकारलाई नै थाहा छैन । ‘हामीहरूले जग्गा पास गरिदिएबापत थोरै रकम लिने गरेका थियौँ,’ तत्कालीन जनसरकार प्रमुख पूर्णबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘तर त्यसको यथार्थ लेखाजोखा अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ नत त्यो बेला जनसत्तामार्फत कति लिखत पास भए भन्ने प्रष्ट जानकारी नै उनले दिए ।   
स्थानीय निकायमा २०५५ देखि नै जनसत्ता सञ्चालन भैसकेका थिए । २०५७ मा जिल्ला स्तरीय जनसत्ता सञ्चालन गर्ने माओवादी नीति बन्यो । ‘जिल्ला स्तरीय जनसत्ता निर्माणका लागि चुनाव नै गरेका थियौँ,’ तत्कालीन जनसरकार प्रमुख घर्ती भन्छन्, ‘चुनावबाट अधिकांश जिल्लामा जिल्ला स्तरीय जनसत्ता निर्माण भएका थिए ।’ उनका अनुसार चरम द्वन्द्वका बेला स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालय विस्थापित हुँदै गएका थिए । सरकारी निकायको अभाव रहँदा माओवादीले स्थानीय नागरिकलाई सहज सेवा दिन जनसत्ता निर्माण गर्नुपरेको उनले सुनाए । तत्कालीन जनसत्ताले गाउँमा न्यायालयको रूपमा काम गर्थे । जनसत्ताले आफ्नो कारबाही रुकुमबाट सुरु गरेको थियो । त्यसपछि बिस्तारै सल्यान, रोल्पा र जाजरकोटमा यो कारबाहीलाई विस्तार गरेको थियो । जनसत्ताले यी चार जिल्लामा सबै भन्दा बढी जग्गाको लिखत पास गरेको छ । ‘घरायसी विवाद, झैँझगडा, जग्गा पासलगायत सरकारी तवरबाट हुने हरेक कार्य जनसत्ताले गर्थे,’ उनले भने, ‘माओवादी जनसत्ता त्यतिबेला स्थानीयका लागि निकै प्रभावकारी सेवाप्रदायक निकाय बनेको थियो ।’ जग्गा पासका लागि स्थानीयलाई बाध्यकारी बनेको जनसत्तामार्फत माओवादीले जग्गा पास गरेबापत दस्तुर असुल्थ्यो । तर यो दस्तुर असुलीमा कुनै एकरूपता थिएन । माओवादी जनसरकार प्रमुख घर्तीले २ देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म जग्गाको मुल्य हेरेर दस्तुर लिने गरेको बताए । ‘२ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिने गथ्र्यौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी दस्तुर भन्दा निकै सस्तोमा जग्गा पास हुन्थे ।’   
जग्गा लिखत पास गरेबापत स्थानीयबाट दस्तुर असुलेको तत्कालीन माओवादीले पार्टीको हितका निम्ती उक्त रकम खर्चेको दाबी गर्छ । मुख्यतयाः तत्कालीन माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि उक्त रकम खर्च गरेको जनसरकार प्रमुख घर्ती बताउँछन् । यसैगरी,  द्वन्द्वका क्रममा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताको स्मृतिमा सहिद गेट निर्माणमा उक्त रकम लगाएको उनले बताए । तर कति रकम प्रयोग गरिएको भन्ने उनले जानकारी दिएनन् ।
‘हामीहरूले  द्वन्द्वका क्रममा मारिएका हाम्रा साथीहरूको स्मृतिमा सहिद गेट निर्माण त्यही रकमले गर्ने गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘पैसा बढी असुली भयो भने तत्कालीन जनसेनाको भरणपोषणमा खर्च हुन्थ्यो ।’ यसैगरी गाउँको विकास निर्माणमा पनि उक्त रकम लगाएको दाबी माओवादीले दाबी गर्छ । तर स्थानीयले भने आफूले तिरेको जग्गा पास दस्तुर विशुद्ध माओवादीको हितका लागि बुझाइदिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीहरूले जग्गा पासबापतको रकम माओवादीले के ग¥यो हामीलाई थाहा छैन,’ मोहनले भने ‘खोइ त, कुन ठाउँमा विकास भएछ ? मलाई थाहा भएन ।’
तत्कालीन जनसरकार प्रमुख घर्ती अहिले पूर्वी रुकुम प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । अहिले जनसत्ताको लिखतका विषयमा देखिएको विवादको मुख्य जवाफकर्ता उनी हुन् । उनले प्रदेशसभाबाटै यो समस्यालाई हल गर्ने बताए ।  

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०३:२१ सोमबार