युरोप र एसिया (युरेसिया) लाई जोड्ने रेशम मार्ग अर्थात् सिल्क रोडको चालु समयावधि इसापूर्व ४०० देखि इसा १४५० सम्मको मानिन्छ । त्यसबेला यस मार्गले प्राचीन व्यापारिक मार्गको सञ्जालका रूपमा प्रसिद्धि पाएको थियो । कोरियाली प्रायद्वीपबाट सुरु भई मध्य चीन हुँदै अरबको खाडीसम्मको मार्गको केन्द्रीयतामा यस राजमार्गको विस्तार पूर्वी अफ्रिकी सागरको खाडीसम्म भएको थियो भने मध्यचीनबाट भारतीय बंगालको खाडीसम्म अनि पश्चिमी चीनको भू–भागबाट अफगानिस्तान हुँदै अरब सागरको खाडीसम्म यस राजमार्गले छोएको थियो ।

लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त कमजोर बन्न पुगेको छ । जहाँ राज्य संयन्त्रले निश्चित बाटो लिँदैन त्यहाँ आर्थिक स्थिति अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविक हो ।

चीनको हान वंश (इपू २०७—इ २२०) मा उत्कर्षमा रहेको यस मार्गको विशेषता मुख्य गरी दुई प्रकारको व्यापारमा केन्द्रित थियो । एक त, विश्वमै पहिलोपटक रेशम खेतीको व्यापार गर्नमा प्रसिद्धि पाएको चीनको उत्पादन विश्व बजारमा विस्तार भएको हुँदा चिनियाँ रेशम धागो र कपडाका कारण यो मार्गले ख्याति पाएको थियो भने दोस्रो घोडाको प्रजनन र त्यसको व्यापार यही मार्गबाट युरोपसम्म खुलेको थियो । यसरी रेशम कपडा र घोडाको व्यापारको वृद्धिले चीनलाई विश्वबजार अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्न निकै सघाएको थियो । विशेष गरी मध्यचीनमा बढ्दो रेशम उत्पादन र घोडाको प्रजनन उत्पादन गर्ने केन्द्रीय एसियाका जाति र समुदायहरूको केन्द्रका रूपमा यो क्षेत्र प्रसिद्ध थियो ।
प्राचीन रेशम मार्ग चीन, कोरिया, जापान, भारतीय उपमहाद्वीप, पर्सिया, युरोप, अफ्रिका, अरबिया आदि मुलुकहरूका बीच आर्थिक सम्बन्ध बढाउने र व्यावसायिक उन्नतिमा पारस्परिक सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । यस उद्देश्यलाई पूरा गर्ने मनसायले यसको फैलावट समुद्री मार्गसम्म पनि हुन पुग्यो । फलतः दक्षिणी चीन सागरबाट भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया थाइल्यान्ड सिंगापुर हुँदै इन्डोनेसियाको जावा सुमात्रासम्मलाई यसले छुन पुग्यो । यसरी चिनियाँ रेशम मार्ग एसिया युरोप र अफ्रिकासम्म विस्तारित मार्ग बन्न पुग्यो ।
रेशम मार्गको मुख्य उद्देश्य व्यापार–व्यवसायको विस्तार नै थियो । तर यस मार्गले आर्थिक व्यापारका अतिरिक्त सांस्कृतिक आदानप्रदानको माध्यमका रूपमा पनि स्थान पाएको थियो । चिनियाँ कलात्मक वस्तुहरू, माटाका (सेरामिक) वस्तुहरू आदि चीनबाट युरोपतिर पठाइन्थे भने ग्रीसमा निर्मित मूल्यवान् मदिरा लगायतका उपभोग्य वस्तुहरू यसै मार्गबाट पूर्वका भारत वर्ष हुँदै चीन र कोरियासम्म निर्यात गरिन्थे । भारतीय उपमहाद्वीपको गान्धार (हाल अफगानिस्तानमा पर्ने कान्धाहार) चिनियाँ रेशम मार्गको प्रमुख अध्यागमन केन्द्र थियो । यहीँबाट भारतवर्षका सम्राट्सामन्तहरूले चिनियाँ रेशम वस्त्र र ग्रिसेली मदिराहरूको खरिद गर्थे र त्यस्ता विलासी वस्तुहरू भारतका रामायणकाल र महाभारतका दरबारहरूमा पनि प्रचलित थिए । त्यस बेला रेशमी वस्त्रहरू राजपरिवारका नरनारीहरूले प्रयोगमा ल्याउने गरेको कुरा वाल्मीकि रामायणबाट थाहा हुन्छ । सीताले वनवासमा छँदा पनि रेशमी वस्त्र लगाउने गरेको प्रसंगबाट रेशमी वस्त्र त्यस समयमा भारतमा प्रचलनमा आइसकेको बुझिन्छ । महर्षि भरद्वाजको आश्रममा बास बस्न पुगेका भरतका सेनालाई भरद्वाजले विभिन्न प्रकारका मदिरा र सुराहरूबाट स्वागत गरेको प्रसंगले ग्रिसेली मदिराहरू रेशम मार्गबाटै भारतीय भूमिमा आयात भएको थाहा हुन्छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा ‘चीनपट्ट’को र महाकवि कालिदासको ‘अभिज्ञानशाकुन्लम्’ नाटकमा ‘चीनांशुक’ शब्दको प्रयोग रेशमी वस्त्रकै अर्थमा भएको छ र कालिदासको उक्त नाटकले रथको झन्डाका निम्ति पनि रेशमी वस्त्रकै प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिन्छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रको समय इसापूर्व ३०० को वरपर र महाकवि कालिदासको समय इसापूर्व १०० तिर मानिन्छ । यसबाट चिनियाँ हान वंश (इपू २०७—इ २२०) को समयमा रेशम व्यापारले भारतलाई व्यापक रूपमा प्रभाव पारेको प्रमाणित हुन्छ ।
यद्यपि चीनबाट अरू मुलुकमा पठाइने वस्तुहरूमा रेशम वस्त्र नै मुख्य थियो र यही रेशम वस्त्रको नामबाट रेशम मार्ग अर्थात् सिल्क रोड नामकरण भएको थियो । तर यसै मार्गका माध्यमबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकाका मुलुकहरूमा चीनले धर्म, संस्कृति, कला र दर्शनको समेत विस्तार गरेको पाइन्छ । कन्फुसियस र लाओ त्जेका धार्मिक–दार्शनिक चिन्तनहरूको विकास–विस्तारले पनि यसै सयममा स्थान पाएको बुझ्न सकिन्छ ।
उपर्युक्त प्रकारले प्राचीन युगमा अत्यन्त प्रचलित र लोकप्रिय रहेको चिनियाँ रेशम मार्ग झन्डै दुईहजार वर्षसम्म ऐतिहासिक पुरातात्विक खोज र अन्वेषणको विषय बन्यो । चीनमा गणतन्त्रको उदय भएपछिका वर्षहरूमा पनि रेशम मार्गतिर भन्दा चिनियाँ शासकहरूको ध्यान चीनको नवनिर्माण र आधुनिकीकरणतिरै केन्द्रित रह्यो । तर वर्तमान चिनियाँ नेता सी चिन फिङको राष्ट्रपतिका रूपमा उदय भएलगत्तै उनले पुरानो सिल्करोड (रेशम मार्ग) लाई पुनर्जीवन दिने र त्यसलाई वान बेल्ट वान रोड (ओबीआर) नीतिद्वारा विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारे । सन् २०१३ को वर्ष ओबीआरको सूत्रपातको वर्ष रह्यो र सन् २०१४ जुनमा युनेस्कीले ‘चाङ आन तियानशान करिडोर अफद सिल्करोड’ लाई विश्वसम्पदा सूचीमा समाविष्ट ग¥यो ।
सी चिन फिङको चिनियाँ नेतृत्वले पुरानो सिल्करोडलाई पुनर्जीवन दिने घोषणा गरेको चार वर्षपछि सी चिन फिङपुनः चिनियाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् र आपूmले सुरु गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकास निर्माणका योजनाहरूलाई दृढ रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएका छन् । यस प्रकारका योजनामा वान बेल्ट वान रोडको निर्माण योजनाले अग्रस्थान पाउने निश्चित नै छ । यद्यपि ओबीआरको सञ्जालअन्तर्गत पर्ने मुलुकहरूमा हुने राजनीतिक द्वन्द्व, अतिवादी आतंकवादीहरूबाट हुने सम्भावित व्यवधान, राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मार्गमा पर्ने जग्गाधनीहरूको अवरोध र भूमाफियाको चलखेल आदि कुराहरू यसको निर्माणका नकारात्मक पक्ष हुन सक्छन् र यसका संकेत पनि कहीँकहीँ देखापर्न थालेकोतिर आयोजक राष्ट्र चीन सावधान रहेको बुझिन्छ । तर पनि यस मार्गको निर्माण योजनामा चीन आशावादी पनि देखिन्छ र काम सहज ढंगमा अगाडि बढिरहेको कुरा चिनियाँ प्राविधिकहरूले बताएका छन् । युरोप, एसिया र अफ्रिकाका झन्डै ६५ राष्ट्रहरूको आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्ने र चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकास विस्तारमा विशेष प्रभावकारी हुने यस योजनाप्रति अमेरिका र युरोपेली युनियनका मुलुकहरूको चासो बढ्ने नै भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गइरहेको चीनको यस ओबीआर योजनाप्रति यी पाश्चात्य मुलुकहरूले कस्तो धारणा बनाउने हुन् र त्यसको प्रभाव योजनमा कस्तो पर्ने हो त्यसको पाटो भने बेग्लै छ । वासिङ्गटनका सम्बन्धित विषयमा थिंक ट्यांक मानिने मुरे हिबर्टले ओबीआर योजना लागु हुने राष्ट्रहरूमा आइपर्ने बाधा–व्यवधान जटिल हुन सक्ने कुरातिर संकेत गरेका छन् । तर चिनियाँ विदेश विभागका प्रवक्ता हुआ चुनयिङले भने काम सहज ढंगमा अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
पुरानो सिल्क रोडको युरोपतिर जाने प्रमुख नाका काराकोरम र यसको केन्द्र अफगानिस्तान थियो भने अहिलेको ओबीआरको युरोप–एसिया मार्गको केन्द्र इरान रहेको बुझिन्छ र इरानको राजधानी तेहरान र यस वरपरका ठूला सहरहरूमा ठूला–ठूला उद्योग निर्माण गरेर चीनले इरानसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र युरोपको प्रवेशद्वार राष्ट्र ग्रीससम्म पुग्ने मार्गलाई सहज बनाउन इरान सहयोगी बन्ने अपेक्षा पनि चीनले राखेको हुने सम्भावना त्यतिकै बलियो छ । चीनका ठूला उद्योगपतिहरू अहिले इरानमा ठूला उद्योगधन्दाहरू खोल्न सक्रिय रहेका छन् । यस्तो स्थितिमा चीनले ओबीआरको युरोपतिर जाने मार्गको केन्द्रमा रूपमा किन इरानलाई छा¥यो ? यसका आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू हुन सक्छन् । यति बेला आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व अतिवादी मुस्लिम संगठनहरूको बढ्दो प्रहारले इरान वरपरका दुई मुलुक अफगानिस्तान र इराक थिलोथिलो बनेका छन् र ती मुलुकलाई ओबीआरको केन्द्रभूमि बनाउँदा योजनाकार्य असहज र कठिन बन्ने सम्भावना छ । तर इरानमा रहेको राजनीतिक स्थिरता र इरानको चीनप्रतिको सदाशयताका कारण चीनलाई ओबीआरको केन्द्र इरानलाई बनाउन सजिलो भएको बुझिन्छ । अफगानिस्तान र इराक दुवै मुलुकमा अतिवादी मुस्लिम समूहहरूको बढ्दो हिंसाले गर्दा ती मुलुक ओबीआरका निम्ति अनुकूल हुने स्थिति थिएन र पाकिस्तानका सन्दर्भमा पनि त्यही अवस्था थियो । अर्काेतिर इरानको अमेरिकासँगको बिग्रँदो सम्बन्धले पनि ओबीआरको युरोपतिरको मार्ग सहज तुल्याउन चीनलाई सहयोग पु¥याएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ओबीआर (वान बेल्ट वान रोड) का सन्दर्भमा नेपालका लागि खुसीलाग्दो कुरा के भने पुरानो सिल्क रोडले नछोएको नेपाली भूमि यस पटकको ओबीआरको सम्भावित योजनामा परेको छ । पुरानो रेशम मार्गले चीन पाकिस्तानको बीचमा पर्ने काराकोरम दुर्गम पहाडी भाग हुँदै अफगानिस्तानलाई केन्द्र बनाएको थियो र युरोप जाने त्यस मार्गको एउटा शाखाले अफगानिस्तानको समुद्री भागलाई छोएको थियो भने मध्यपूर्व चीनबाट अर्काे शाखाले बंगालको खाडीलाई छोएको थियो । यसरी दुवैतिरबाट अलग रही अगाडि बढेको त्यो पुरानो सिल्करोड हिमाली राज्य नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित थिएन । सम्भवतः काश्मीरदेखि भुटानसम्मको हिमाली शृंखलाको दुर्गम अवस्थितिले चीनलाई भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गर्नु कठिन थियो । तर अहिले बन्ने ओबीआरको नक्सामा चीन (तिब्बत) र नेपालको सीमामा पर्ने रसुवाको केरूङ नाका देखापरेको छ । चीनले हालै नेपालसँग केरूङ हुँदै काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीलाई जोड्ने रेग्लमार्ग निर्माणका लागि प्रस्तावित गरेको छ । सम्भवतः हिन्दुहरूको तीर्थस्थल पशुपति, बौद्धहरूको तीर्थस्थल रहेको लुम्बिनी र पर्यटकीय महत्वको स्थल पोखरासम्मलाई जोड्ने चिनियाँ मनसायभित्र ओबीआरको शाखा मार्गका रूपमा यस रेलमार्गलाई लिने अभिप्राय रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको विकास–निर्माणका ढोका अरू खुल्ने सम्भावना छ । यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आपूmलाई स्थापित गर्ने मार्ग खुल्नेछ । तर त्यसका लागि नेपालले ओबीआरबाट के कस्तो लाभ लिने र त्यसका लागि यस मुलुकको दायित्व के हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
ओबीआरबाट नेपाललाई लाभ हुने एउटा प्रमुख क्षेत्र पर्यटन उद्योग र व्यवसाय हो । चीनले नेपालका तीन पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौँ लुम्बिनी र पोखरालाई लक्षित गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावले मूर्त रूप लियो भने यी तीनवटा प्रमुख पर्यटकीय स्थलबाहेक नेपालको पर्वतारोहण र अन्य पर्यटकीय क्षेत्र पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछन् । यसबाट नेपालका लागि ओबीआरका माध्यमबाट विश्वको पर्यटकीय आकर्षण र आवगमन अरू बढ्नेछ । तर त्यसका लागि नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतको सहयोगमा बन्ने सम्भावित रेल मार्गलाई पहाडी रेलमार्गसँग जोड्न सकिएमा नेपाल विश्वकै एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गतन्व्य मुलुक बन्नेछ र नेपाली पर्यटकहरूका निम्ति चीनको भूमि र त्यहाँका पर्यटकीय स्थलहरू पनि सहजगम्य बन्नेछन् ।
नेपालले ओबीआरबाट फाइदा लिन सक्ने अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापार–व्यवसाय हो । यसबाट नेपालको भारत निर्भर व्यवार व्यवसायको लगभग अन्त्य भई दक्षिणी चीन सागरसम्म यसको विस्तार हुनेछ । राजा महेन्द्रको शासनकालमा बनेको कोदारी राजमार्गले नेपालको भारत निर्भर व्यापार–पारवहनको कठिनाइलाई आंशिकरूपमा कम गरेको थियो । २०७२ सालमा आएको भूकम्प र भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका अवसरमा चीनसँग नेपाललाई दक्षिण चीन सागरसम्म पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न गरेको सम्झौताले नेपालले भू–परिवेष्ट्रित स्वरूपबाट मुक्त हुने सम्भावनाको अर्काे ढोका खुलेको छ र अब ओबीआरले नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नासाथ नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग साझेदारी गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकसित हुन सक्नेछ । तर त्यसका लागि नेपालले आत्मनिर्भर अर्थनीति अँगाल्नुपर्नेछ । ओबीआरका माध्यमबाट बाह्य मुलुकको उत्पादन भित्र्याउनुका साथै नेपालका उत्पादनहरू विश्व बजारमा पु¥याउने योजनाको निर्माण गर्दा मात्र ओबीआरबाट नेपाललाई लाभ हुनेछ । यसरी चीन र भारतसँगको व्यापार सन्तुलनद्वारा मात्र नेपाल उन्नत राष्ट्र बन्न सक्नेछ । यति बेला नेपालको व्यापार घाटाले सीमा नाघ्न लागेको स्थिति छ । हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनले मुलुकलाई थेग्न नसक्ने र उद्योग अत्यन्त न्यून रही हाम्रो अर्थव्यवस्था पूरै ध्वस्त बन्ने दिशातिर अगाडि बढेको छ । यसबाट नेपाललाई ओबीआरले त्राण दिनेछ तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नो विकास निर्माणको आधारभूत जगको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
केही समययता नेपालको केरुङ नाका हुँदै सीमा तस्करी निकै बढ्दो छ । यद्यपि नेपालको तातोपानी नाकाबाट पनि यसअघि तस्करी र कालोबजारी हुने गरेका हुन् । तर केही समयदेखि हुन थालेको बृहत् परिमाणको सुन तस्करी नेपालको अर्थव्यवस्थाका निम्ति चुनौती बनेको छ । ओबीआरको निर्माण प्रारम्भ हुनुअघि नै नेपालले चीनसँग सीमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गर्नु र त्यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालका केरुङ लगायतका चीनका सीमावर्ती प्रमुख नाकाहरूमा हुने तस्करीलाई नियन्त्रण नगर्दा विशाल भू–भाग भएको र विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने चीनका निम्ति त्यसले खासै ठूलो प्रभाव नपारे पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका निम्ति त्यसले आर्थिक उन्नतिमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ जुन अहिलेको स्थितिमा पनि भइरहेको छ । भारतसँगको खुला सीमाको अवैध धन्दा रोक्नुभन्दा चीनसँगको सीमाका निश्चित नाकाहरूको तस्करी रोक्नु सजिलो पनि हुन्छ । त्यसरी गरिने सीमा नियन्त्रणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ सघाउँछ पनि ।
विगतको लगभग तीस वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त कमजोर बन्न पुगेको छ । जहाँ राज्य संयन्त्रले निश्चित बाटो लिँदैन त्यहाँ आर्थिक स्थिति अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविक हो । तर यस वर्ष सम्पन्न हुन लागेको केन्द्रीय र प्रान्तीय सभाले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्यो र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सकारात्मक बाटो समात्न सक्यो भने नेपालको अर्थव्यवस्थाले सुधारात्मक गति लिने आशा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमाथिको नियन्त्रण, आपराधिक गतिविधिमा न्यूनता, तस्करी र कालोबजारीमाथि अंकुश लगाउन सक्ने सक्षम नेतृत्वबाट मात्र त्यस्तो सकारात्मक अपेक्षा राख्न सकिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’जस्तो बृहत् परियोजना त्यस स्थितिमा मात्र नेपालका निम्ति उपयोगी र उपादेयतापूर्ण हुनेछ । यदि देशको राजनीति र आर्थिक स्थिति यस्तै रहिरहने हो भने ओबीआर हाम्रा लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुनेछ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०३:२६ सोमबार