काठमाडौं- संघीय समाजवादी फोरम नेपालका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न आइतबार शीतलनिवास पुगेका फोरम नेताहरुले अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने धारणा राखेका हुन् ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासमा भेटेर अध्यादेश स्वीकृत गर्न माग गरेको छ भने नेपाल महिला संघ र नेपाल विद्यार्थी संघले विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपतिलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नहुने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एकल संक्रमणीय पनि समानुपातिक प्रणाली भएको भन्दै सरकारले अघि सारेको अध्यादेशमा आफूहरुको समर्थन रहेको जनाएका थिए ।
सरकारले दुई महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश होल्ड गरेर राष्ट्रपति भण्डारी पछिल्ला दिनमा दलीय परामर्शमा जुटेकी छन् । एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक व्यवस्था र मान्यतालाई कुल्चेको आरोप लाग्न थालेको छ भने अध्यादेश स्वीकृत गर्न दबाब पनि थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका एक दर्जन महिला नेतृहरुले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी नेपाली महिला संघीकी पूर्वअध्यक्ष डिला संग्रौलासहितका एक दर्जन महिला नेतृहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ८३ मा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनविना अर्को सरकार वन्न पनि नसक्ने र  निर्वाचन प्रक्रिया पनि पूर्ण नहुने जिकिर गरेका हुन् ।
उनीहरुले धारा ८४(८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै  प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा निर्वाचित महिला सदस्य संख्या एक तिहाइ नरहेमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश नामबाट व्यवस्थापिका संसद्मा एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने कुरालाई सम्झाएका छन् । ‘राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या एकतिहाइ नभएमा, दलहरुले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समाविष्ट महिला उम्मेदवारको नाम समावेश गरी संघीय संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित गर्नैपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट व्यवस्थापिका संसद्का महिला सदस्य निर्वाचित गर्न र संख्या निर्धारण गर्न सम्भव छैन ।’
सरकारले बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै दुई महिनाअघि नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दाबी गर्दै अध्यादेश जारी गरेर वैधानिक मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन परिणाम अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दासमेत अध्यादेश जारी नभएका कारणले अर्को संवैधानिक जटिलता देखापरेको छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म व्यवस्थापिका संसद्ले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने, महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुन जाने भएकाले उक्त अध्यादेश तत्काल जारी गरी सहज राजनीतिक निकासको मार्ग प्रदान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
यसैबीच, कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश रोकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको नतिजा मात्र नभएर प्रक्रिया महŒवपूर्ण भएको भन्दै संघले संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिको उल्लंघन नगर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०२:११ सोमबार