काठमाडौं- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले नियमविपरीत २३ वटा विवादित प्राविधिक कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार उप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ०५९–०६८ सम्म आवेदन परेका पुराना कलेजहरूको हकमा अर्को शैक्षिक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना लिने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जिवनारायण काफ्लेले बताएका छन् ।

‘शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर शिक्षा मन्त्रीले सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न खोजेपछि हामीले विरोध गरेका थियौं तर मन्त्रीले झुक्याएर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरे ।’

शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा परिषद्का अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकमा २५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिनेबारे छलफल भएको थियो । ‘शुक्रबार सम्बन्धनको लागि पेस गरिएका कलेजहरूको भिजुअल हेरी २५ कलेजमाथि छलफल गर्दा सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वनस्थली र मेडिकल इनस्टिच्युट लहानको मापदण्ड नपुगेकाले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढेन,’ परिषद्का स्तरनिर्धारण शाखा प्रमुख एवं निर्देशक काफ्लेले भने, ‘२०६८ पछीको आवदेनको हकमा पछि छलफल गरी टुंगो लगाइने निर्णय भएको छ ।’
परिषद्का सदस्य–सचिव पुष्परमण वाग्लेले परिषद्का अध्यक्षको हैसियतले शिक्षामन्त्रीले अर्को शैक्षिकसत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना लिने गरी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएर ऐतिहासिक काम गरेको उल्लेख गरे ।
‘आइतबार मन्त्रीज्यूको अध्यक्षमा बसेको बैठकले सर्वसम्मतबाट तीनवटा महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ,’ सदस्य–सचिव वाग्ले भने, ‘२०६८ सम्म आवेदन परेका कलेजहरूको हकमा अर्को वर्ष स्वीकृति दिने गरी सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाइने निर्णय भयो । यसैगरी भक्तपुर, ठिमीको चक्रवर्ती हबी इजुकेशनल एकेडेमीको मापदण्ड नपुगेको र अस्पताल नभएकाले सम्बन्धन नै खारेजी गरिएको छ भने हालको तीन क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिकमा रूपान्तरण गर्दै थप चार प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
चक्रवर्ती हबीले नवीकरण नै नगरी अस्पतालबिनै नर्सिङको कार्यक्रम चलाइरहेको थियो । ‘अख्तियारको निर्देशन पनि विज्ञापन गरी आवेदन माग गरि प्रक्रिया तथा मापदण्ड पुगेका पहिलो प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धन दिनु नै थियो,’ वाग्लेले भने, ‘नयाँको हकमा पछि छलफल हुनेछ ।’
शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि प्राविधिक  सिटिइभिटीले अवैध रूपमा प्राविधिक कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले सबै कागजत कब्जामा लिएको छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको संलग्नतामा चलखेल गरी नियम विपरीत सिटिइभिटीले २५ वटा कलेजलाई शुक्रबार परिषद्को बैठकबाट सम्बन्धन दिन लागेको सुइँको पाएपछि संगठनका केन्द्रीय सचिव डा. अच्युत भट्टको संयोजकमा गएको टोलीले सम्बन्धन दिन तयार पारिएका फाइल कब्जामा लिएको थियो ।
चिकित्सा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक प्रलोभनकै आधारमा सम्बन्धन दिएको मान्य नहुने क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष तिलक भण्डारीले चेतावनी दिएका छन् । भण्डारीका अनुसार सम्बन्धनका लागि आइतबार निर्णय गरिएका फाइल विगतमा पनि पटक–पटक पेन्डिङ भएका हुन् । ‘भदौ १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर शिक्षा मन्त्रीले सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न खोजेपछि हामीले विरोध गरेका थियौं तर मन्त्रीले झुक्याएर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरे ।’
निर्देशक काफ्लेले गत साउन २५ गते शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले ०५९–०६८ सम्मका सम्बन्धनको लागि निवेदन दिएकामध्ये २५ वटाको भिजुअलसहितको प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार छलफल भएको उनले जनाए । उनका अनुसार २५ कलेजमा ३६ वटा कार्यक्रमको सम्बन्धन दिने छलफल भएको छ । २५ कलेजमध्ये काठमाडौं र ललितपुरमा ८ वटा रहेका छन् । काठमाडौंको गोंगबुमा लर्डबुद्ध एकेडेमी सेन्टरले फार्मेसी, मोडेल अस्पतालको स्कुल अफ लेबोरेटोरी साइन्स कीर्तिपुरमा फार्मेसी, ल्याब टेक्नोलोजी र रेडियोग्राफीको माग गरेको छ । यसैगरी मनमोहन मेमोरियल इनस्टिच्युटले रेडियोग्राफी र फार्मेसी र कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्स सितापाइलाले समान्य चिकित्साका लागि निवेदन दिएको थिए । त्यस्तै   ललितपुरको अल्का अस्पतालले समान्य चिकित्सा, होप इन्टरनेसनलले रेडियोग्राफी, ललितपुरकै एसिस फाउन्डेसनले रेडियोग्राफी र ललितपुरकै स्टार एकेडेमीले सामान्य चिकित्साका लागि आवेदन दिएका थिए ।
छलफलमा परेका २५ कलेजमध्ये  ८ कलेज उपत्यकामा खोल्ने सरकारी तयारी देखिन्छ भने बाँकी भरतपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, मोरङ, सिरहा, दाङ, सुनसरी, बुटवल र जनकपुरमा रहेका छन् । उता सिटिइभिटी अन्तर्गत हाल सञ्चालित ३ सय कलेजका ६ सय बढी कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मापदण्ड नै नपुगेका विवादित कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गलत भएको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका पूर्व अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारीको ठहर छ । सरकराले वैज्ञानिक पूर्वाधार बनाएर मापदण्ड पुगेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिँदा प्राविधिक शिक्षामा गुणस्तर कायम हुने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०४:२४ सोमबार