काठमाडौं- पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्वसांसदलाई पनि राख्ने प्रस्तावप्रति गृह मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि बोल्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्माननीय र माननीयलाई एकै ठाउँमा राखेर विधेयक पारित गर्न नमिल्ने बताए । उनले पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा सांसदलाई राख्न उपयुक्त नहुने तर्क गरे । गृहले जे प्रस्ताव राखेर विधेयक ल्याएको छ त्यसलाई हेरफेर गर्न जरुरी नभएको गृहमन्त्री शर्माले बताए ।
गृहमन्त्रीले असहमति जनाएपछि समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरलगायतले विधेयक उपसमितिमा फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए । समितिले सर्वसम्मत छलफलका लागि पुनः उपसमितिमा पठाएपछि सोमबारको सम्भावित कार्यसूचीबाट पूर्वपदाधिारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने विषय हटाइएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पूर्वसांसदलाई पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राखेको थियो । सांसद जीवनबहादुर शाही संयोजकत्वको सातसदस्यीय  उपसमितिले गत साता प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा पूर्वपदाधिकारी भन्नाले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभाका पूर्वसदस्य, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य, व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वसदस्य र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रहने उल्लेख छ ।  
आवासको सुविधा भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
पूर्वसांसदलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको प्रस्ताव गरिएको छ । सविधानसभाका पूर्वसदस्यलाई बहालवाला सांसदसरह मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ । संविधानसभाका पूर्वसदस्यलाई संविधानसभा सदस्य उल्लेख भएको लोगो उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । उपत्यकामा घर नहुने राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ रकम दिने मूल विधेयकको प्रस्ताव नै प्रतिवेदनमा राखिएको छ । उपत्यकामा घर हुने राष्ट्रपतिलाई घर मर्मत खर्चबापत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई उपत्यकामा घर भएमा घर मर्मतबापत वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित मूल विधेयकमा उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक १२ लाख र अन्य पदाधिकारीलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजार दिने व्यवस्था थियो ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने मूल विधेयकको प्रस्ताव यथावत् राखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरहको इन्धन उपलब्ध गराउने मूल विधेयककै व्यवस्था राखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपसचिव स्तरको एकजना, नायब सुब्बास्तरको एकजना कर्मचारी कार्यालय सहयोगी र एक जना सवारीचालक दिइने भएको छ ।
अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना पाउने मूल विधेयककै व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ ०२:४५ सोमबार