काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्वोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन सीमांकन आयोग बनाउन प्रमुख दल सहमति नजिक पुगेका छन्। वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितको मधेसी मोर्चाको बैठकमा सीमांकन आयोग बनाएर समस्या टुंग्याउने विषयमा सहमति हुन लागेको हो।

'सरकारले पेश गरेको संविधान संसोधन प्रस्तावको सीमांकनका बुदाँलाई तत्काल थाँती राखेर त्यसलाई टुंगाउनका लागि सीमांकन आयोग बनाउने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको छ' माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले नागरिकसँग भनिन्, 'सीमांकन आयोगले प्रदेश–प्रदेश बिचको सीमांकनको बिबाद हल गर्नका लागि कार्यादेश दिने कुरा भएको छ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकमा उक्त सीमांकन आयोगलाई तीन महिनासम्मको कार्यदेश दिएर प्रदेश वा संघीय निर्वाचनअघि सीमांकनको बिबादलाई टुंग्याउने बताएका थिए।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेको सीमांकन आयोगको कार्यादेश (टीओआर) हेरेर मोर्चाले निर्णय लिने जनाएको छ। 'सत्तारुढ मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलले सीमांकन आयोगका बारेमा कार्यादेश बनाउने र त्यसपछि मात्रै निर्णय हुने छ' झाले नागरिकसँग भने। झाका अनुसार बैठकमा कार्यदल पनि सीमांकन आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेतर्फ नै उन्मुख भएको छ।

माओवादी प्रवक्ता भुषालले मधेसी मोर्चाका नेताले सीमांकन हेरफेदल हुने सुनिश्चिता खोजेको बताईन्। 'आयोगले सीमांकन फेरवदल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा मोर्चाले सहमति खोजेको छ,' प्रवक्ता भुषालले भनिन्, 'त्यसका लागि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणवाट फर्कनुअघि नै टुंगोमा पुर्‍याउने भनिएको छ।' उनका अनुसार आयोगका बारेमा कार्यादलले यसबिचमा थप गृहकार्य गरी मस्यौदा तयार पार्नेछ।

उक्त बैठकमा उपस्थित देउवा, राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेको उपप्रधान तथा स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री कमल थापाले पनि सीमांकन आयोगमा सहमति जनाएका छन्। तर, मधेसी मोर्चासँग संयुक्त बैठकमा बसेको एमाले नेताले पनि सीमांकन आयोगको टिओर हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

'सीमांकन आयोग बनाउनेमा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति रहनेछ तर त्यो आयोगले पाउने टिओर हेरेर मात्रै एमालेले निर्णय लिनेछ' बैठकमा उपस्थित एमाले उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठकमा भने। सीमांकन छाडेर संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय सकारात्मक भए पनि भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावमा आउने 'परिमार्जन प्रस्ताव' अध्ययन गरेर मात्रै एमालेले थप प्रतिक्रिया दिने बताएको छ। 

सत्तारुढ दलले संविधान संसोधन प्रस्ताव पास गराउन नसक्ने स्विकार गर्दै सीमांकनलाई थाँती राखेर भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको संरचना पारित गर्न खोज्दैछ। त्यही अनुसार सहमति खोज्न सरकारले प्रयास गरिरहेको हो। सोही सिलसिलामा पहिलो पटक एमाले र मोर्चासहितको संयुक्त वैठक बोलाएर सीमांकन आयोगमा सहमति खोज्ने प्रयास गरेको हो। 'लामो समयपछि सहमति खोज्ने भनेर एमालेसहित प्रमुख राजनीतिक शक्तिबिच बैठक हुनु नै आफैमा सकारात्मक कुरा हो, अब यसै अनुसार सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने धारणा एमालेले बैठकमा राखेको छ' बैठक पछि नेम्वाङले भने।

अघिल्लो बर्ष फागुन ७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिल्ली भ्रमण जानु अघिल्लो दिनदेखी मधेसी मोर्चासँग औपचारिक वार्ता भएको थिएन। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमण जानुअघि एमालेलाई समेत बैठकमा बोलाएर सहमति खोज्ने प्रयास गरेका छन्। बैठकमा उपस्थित संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीमांकनलाई टुंगोमा नपुर्‍याई संविधान संसोधन हुन नसक्ने जानकारी दिएका थिए।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०२:४६ शुक्रबार