काठमाडौं- सरकारले गाविस सचिवलाई प्रोत्साहन भत्ताका नाउँमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। गाविस सचिवहरु ५० प्रतिशत भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि एक सातापहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आठबुँदे सहमति गरेको थियो। मन्त्रालयको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो।

यो निर्णयसँगै देशभरका गाविस सचिवहरुले कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन्। हाल केन्द्रका पहुँचवाला निकायले प्रोत्साहनका नाउँमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता लिँदै आएका छन्।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले चितवनको शक्तिखोरलाई औद्योगिक नगरी बनाउने प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बैठकले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थित बसोबास आयोजना गठन प्रक्रियालाई स्वीकृति दिएको छ। सरकारले आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि अवरोध हुने रुख काट्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले नदाह कोसी पुल, चतरा–रुपनगर सडक स्तरोन्नतिका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०२:४८ बुधबार