दोलखा- भ्रष्टाचार विवादमा तानिएको दोलखा रेडक्रस कार्यसमितिका एक सदस्यले संस्थाभित्रको लाखौंको टेन्डर र कोटेसन आफैंले कुम्ल्याउने गरेको रहस्य खुलेको छ। रेडक्रस दोलखा शाखा कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले संस्थाभित्र हुने लाखौं मूल्य बराबरको टेन्डर र कोटेसन आफैंले लिँदै आएको खुलेको हो।

जिल्ला रेडक्रस स्रोतका अनुसार बर्सेनि चल्ने करोडौंका कार्यक्रममा हुने ढुवानी, निर्माण, सप्लाई, सामान खरिद लगायत काम खड्काका नाममा रहेको भीमेश्वर हार्डवयर एन्ड सप्लायर्सले गर्दै आएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानको धारा ४४ को उपधारा खको (३) अनुसार रेडक्रसका कुनै पनि कार्यसमिति सदस्य वा पदाधिकारीले रेडक्रस संस्थाभित्रका ठेक्कापट्टा वा व्यवसाय गर्न वा त्यसमा हिस्सा लिन नपाउने र त्यसरी हिस्सा लिए पदबाट हट्ने व्यवस्था छ।

भूकम्पपछि राहत सामग्री ढुवानीमा मात्र खड्काको नामको भीमेश्वर हार्डवयर एन्ड सप्लायर्सले ५० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको रेडक्रस दोलखाको लेखा शाखा स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार भूकम्पलगत्तै जिल्लाका ४४ गाविसमा त्रिपाल साथै विभिन्न गाविसमा बिस्कुट र चामल पुर्‍याउँदा उनीसहित सदरमुकामका तीन सप्लायर्सलाई जिम्मा दिइएको थियो।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले रेडक्रस जिल्ला शाखामार्फत वितरण गरेको चामल ढुवानीको टेन्डरसमेत खड्काको सप्लायर्सले नै हात पारेको थियो। '४५ लाखभन्दा बढीको उक्त टेन्डरमा भीमेश्वरसहित अन्य दुई सप्लायर्स सहभागी थिए,' जिल्ला शाखा स्रोतले भन्यो, 'सदरमुकामकै सन्तोष इन्टरप्राइजेजले हात पारेको उक्त ढुवानी टेन्डर सम्झौता गर्न किन हो सन्तोष इन्टरप्राइजेज आएन, नआएपछि पुनः खड्काकै भीमेश्वर सप्लायर्सलाई नै दिइएको हो।' 

तत्कालीन समयमा दोलखा रेडक्रसको लेखा प्रमुखका रुपमा काम गरेर हाल नेपालगन्ज सरुवा भएर गएका लेखा कर्मचारी गोपीरमण चौधरीले भीमेश्वर हार्डवयर एन्ड सप्लायर्सलाई ढुवानीवापतको रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी दिए। 'विश्व खाद्य कार्यक्रमवापतको ढुवानी भाडा रकम दुई किस्तामा गरेर भीमेश्वर हार्डवयर एन्ड सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरिएको हो,' नेपालगन्जमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, 'रकमचाहिँ कति हो भन्ने कुरा बिर्सें।'

कार्यसमिति सदस्य खड्काले संस्थामा बसेर आफ्नो सप्लायर्सले टेन्डर र कोटेसनको काम गरेको स्विकारे। 'सप्लायर्स मेरै हो,' उनले भने, 'तर टेन्डर, सामान ढुवानी र खरिद कुनै पनि काममा रेडक्रसमा मैले कारोबार गरेको छैन, मेरो सप्लायर्सको निमित्त प्रोप्राइटर (सञ्चालक)ले गरेको छ।' उनले आफ्नो सप्लायर्स फर्म भए पनि आफूले कारोबार नगरी आफ्नो निमित्त प्रोप्राइटरले रेडक्रससँग कारोबार गरेका कारण आफूले गरेको काम विधानविपरीत नहुने दाबी गरे।

जिल्ला शाखामा लामो समयदेखि काम गरेका सदस्यका अनुसार खड्काले ५ कार्यकालदेखि संस्थाको टेन्डर, सामान ढुवानी, कोटेसन लगायत काममा एकछत्र राज गर्दै आएका छन्। उनी यसअघि उनी हर्कबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला समितिमा कोषाध्यक्ष थिए। आफैं कोषाध्यक्ष हुँदासमेत टेन्डर, कोटेसन, सामान खरिद लगायत लाखौं मूल्य बराबरको काम आफंैले लिने गरेको तत्कालीन समितिका सदस्यहरु बताउँछन्।

सुरुमा जिल्लाका बिद्यालयमा गठन हुने जुनियर रेडक्रस सर्कलमा खानेपानी वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी पाइप सप्लाई गर्दै केही समयपछि रेडक्रसको जिल्ला शाखामा प्रवेश गरेका खड्का त्यसयता निरन्तर जिल्ला शाखा कार्यसमितिमा छन्। कांग्रेसका पूर्व जिल्ला उपसभापतिसमेत रहेका खड्का जिल्लाका विभिन्न संस्थामा समेत क्रियाशील छन्।

रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य बिष्णुराज नेपालले विधानअनुसार कार्यसमितिमा बस्ने पदाधिकारी वा सदस्यले संस्थासम्बन्धी व्यवसाय वा ठेक्कापट्टा गर्न नपाइने बताए। 'विधानअनुसार गर्न पाइँदैन,' उनले भने, 'तर दोलखामा विकल्प नपाएपछि उहाँहरुले आकस्मिक अवस्थामा गर्नुभएको पनि हुन सक्छ, के भएको हो, अनुसन्धान गर्छौं।'

जिल्ला सभापति कार्यक्रम समितिबाट हटाइए

रेडक्रसको जिल्ला शाखा भ्रष्टाचार विवादमा तानिएपछि केन्द्रीय समितिले जिल्ला सभापति टिकानारायण प्रधानलाई जिल्लामा आउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने समितिबाट बर्खास्त गरेको छ।

बुधबार नागरिक दैनिकमा भ्रष्टाचारको समाचार प्रकाशित भएपछि केन्द्रीय समितिले सभापति प्रधानको संयोजकत्वमा रहेको परियोजना कार्यान्वयन समिति खारेज गरेको हो। केन्द्रले जिल्लामा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला सभापति प्रधानको संयोजकत्वमा परियोजना कार्यान्वयन समिति छ। 'त्यहाँ विवाद देखिएपछि वर्तमान सभापतिको संयोजकत्वमा रहेको समिति खारेज गरेका हौं,' केन्द्रीय सदस्य नेपालले भने, 'छिट्टै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।' स्रोतका अनुसार जिल्ला सभाबाट चुनिएको जिल्ला सभापति विधानतः शक्तिशाली हुने कारण केन्द्रले उनलाई बर्खास्त नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिबाट हटाएको हो। 

प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०४:५८ बिहीबार