काठमाडौं-संरक्षणकर्मी र नागरिक समाज चुरे संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन हुने विश्वासमा बसिरहेका बेला सरकारले संरक्षणसम्बन्धी विगतका सबै निर्णय उल्ट्याउदै चुरे उत्खनन र ढुंगागिटी, बालुवा, माटोजस्ता प्राकृतिक स्रोत भारत निर्यात खोल्ने तयारी गरिरहेको छ।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले भारत निर्यात र उत्खनन खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘सरकार नेतृत्वबाटै दबाब आइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने ।

चुरे विनाश र भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको ठहर गर्दै ०७१ साउन १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको उत्खनन र निर्यात पुनः खोल्ने तयारी भएको हो । साथै, गत साउनदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हँुदै आएका क्रसर उद्योगलाई मापदण्डबिना सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव पनि तयार गरिएको छ ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको दबाब बढेपछि वन र वातावरण मन्त्रालय उत्खनन र निर्यातसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठक बिहीबार नै उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भइरहेको बुझेको छु’, ती अधिकारीले नागरिकस“ग भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने अब यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाहेक कसैले रोक्न सक्दैन ।’

उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा छ जना सरोकारवाला मन्त्रीसहितको समितिले मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय यसअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको थियो तर सरोकारवाला केही मन्त्रालयका प्रशासकले उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न नहुने सुझाव दिए ।

‘मापदण्ड परिमार्जन नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराएर साउनदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव पनि तयार गरिएको छ’, एक अधिकारीले भने ।

तर पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा सहमत वनमन्त्री शंकर भण्डारीले वनस“ग सम्बन्धित मापदण्डका तीनवटा बु“दा संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको स्रोतले बतायो । यसैगरी, वातावरण मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

उनका अनुसार क्रसर उद्योगीले ठूला परियोजना कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्री अभाव भएको बताउँदै सरकारलाई जथाभाबी उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘यही मौकामा क्रसर उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने र स्रोत भारत निर्यात गर्ने तयारी भएको हो’, उनले भने, ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्रसर उद्योगलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिने वा २०७५ असार मसान्तसम्म फुकुवा गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीका विज्ञान तथा प्रविधि सल्लाहकार रवीन्द्र ढकालले उत्खनन सम्बन्धी एकदुई चरण छलफल भएको जानकारी दिँदै भने, ‘निर्यात गर्नुपर्छ भन्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन ।’ उनले प्रधानमन्त्री दाहाल प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग गरेर विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए।

‘तर अहिले उत्खनन कार्य सरल गराउनेबित्तिकै ढुंगागिटी भारतलाई बेच्न थाल्यो भनेर हल्ला गर्ने एउटा समूह सक्रिय भएको हुनुपर्छ । केही गर्नेबित्तिकै भारतका लागि ग¥यो भन्ने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा बढिरहेको छ’, उनले भने । ढकालले चुरेभित्रका नदी प्रणालीलाई सुचारु गर्न पनि ढुंगागिटी निकाल्नुपर्ने तर्क गरे ।

पूर्व वन तथा वातावरण सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले ढुंगागिटीलगायत स्रोत निर्यात खोल्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘यसले हाम्रो पुनर्निर्माणमा समस्या आउ“छ’, उनले भने, ‘यो निकासी गर्ने बेला होइन ।’ डा. पौडेलले राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने समयमा प्राकृतिक स्रोत र संरक्षण क्षेत्रको विनाश हुने गरी स्रोत निर्यात गर्न नहुने बताए ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरेको विनाश रोक्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर ढुंगागिटी, बालुवा, माटोलगायत प्राकृतिक स्रोत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएका थियो । ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ का रुपमा घोषणा गरेको थियो।

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०१:४७ बुधबार