काठमाडौं- राजधानीको पुरानो बसपार्कमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत नगरी काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण थालिएको छ। १० वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा ठूला भवन निर्माणपूर्व वातावरणमा पार्न सक्ने असरबारे इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुन र स्थानीय बासिन्दाको आवाज बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो।

महानगरपालिकाले १२ तले सुविधासम्पन्न टावर निर्माणको जिम्मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई कम्पनीलाई दिएको छ। कम्पनीले अघिल्लो साता निर्माण कार्य थालेको हो।

‘टावरको निर्माण कार्य अघिल्लो साता सुरु गरेका छौं,’ कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवालले भने, ‘इआइए प्रक्रियामा छ,  इआइए नगराई काम थाल्दा फरक पर्दैन।’

वाातावरण विभागले भने इआइए स्वीकृत नगरी काम थाल्नै नहुने औंल्याएको छ। ‘इआइए स्वीकृत नगरी काम थाल्नै पाइँदैन,’ विभागका प्रवक्ता मोहनदेव जोशीले भने, ‘टावर बनाउनुअघि अनिर्वाय इआइए स्वीकृत गराउनुपर्छ। स्वीकृत नगरी काम थालेमा रोक्ने अधिकार छ।’ इआइए स्वीकृत गराउन नमिल्ने अवस्था भए कामै रद्द गर्नपर्ने जोशीले बताए।

महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ भने इआइए हुँदै गर्दा काम अगाडि बढाउँदा फरक नपर्ने बताउँछन्।

स्थानीय बासिन्दाले बसपार्क क्षेत्रमा भ्यु टावर बनाउन नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। काठमाडौंका खुला क्षेत्र क्रंकिटक्रंकिटले भरिँदै जाँदा वातावरणमा असर पर्ने स्थानीयको अनुमान छ। ‘खुला क्षेत्र जोगाउँदै जानुपर्छ,’ बसपार्क क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं ६ का सांसद भीमसेनदास श्रेष्ठले भने, ‘भ्यु टावर नबनाउन महानगरपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हामीलाई बेवास्ता गरेर काम अगाडि बढाइएको छ।’ उनले सम्बन्धित निकायले स्थानीयका कुरा नसुनेपछि अदालत जाने तयारी भइरहेको बताए।

महानगरपालिकाका कार्यकारी तामाङले  स्थानीयले विरोध नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘टावर वरिपरिका स्थानीयले टावर बनाउन लिखित सहमति गरेका छन्,’ तामाङले भने, ‘तर अरू स्थानीयले भने आवाज उठाउँदै आएका छन्। नजिककाले सहमति दिएपछि अरू स्थानीय विरोध जनाउनु तुक छैन।’

महानगरपालिकाले टावर निर्माणको ठेक्का २०७१ फागुनमै कम्पनीलाई दिएको थियो। निर्माणमा आवश्यक औजार बाहिरबाट नआएको भन्दै कम्पनीले ढिलासुस्ती गरिरहेको थियो। सम्झौताअनुसार २०७४ फागुनमा भ्यु टावर बनाइसक्नुपर्छ। करिब २४ रोपनी क्षेत्रफलमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने भनिएको टावर तीन वर्षभित्र बनाउने र २७ वर्ष सञ्चालन गरी ३० वर्षपछि निर्माण कम्पनीले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ।

टावर बनाउन महानगर जमानी

टावर निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिका जमानी बसेर बैंकबाट ऋण निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। महानगरपालिकाले जमानी बसेर निर्माण कम्पनीलाई तीन अर्ब ५० करोड ऋण निकालिदिएको महानगरपालिकाको उच्च स्रोतले बतायो।

महानगरपालिकाकै केही उच्च कर्मचारीले भने ठेकेदारले उक्त टावर निर्माण सम्पन्न गर्नै नसक्ने दाबी गरेका छन्। काम थालेजस्तो गरेर ऋण निकालेपछि ठेक्का अलपत्र पार्ने योजनामा ठेकेदार रहेको बुझिन्छ। ‘काम छोडेपछि सम्पूर्ण घाटा महानगरले व्यहोर्नुपर्छ,’ महानगरका उच्च पदका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेकेदारले ठेक्का पूरा गर्न नसकेमा डुब्ने महानगर नै हो।’

कार्यकारी अधिकृति तामाङले भने जमानीबारे  कुनै प्रक्रिया नभएको बताए। ‘महानगर जमानी बसेर ऋण दिने कुरामा सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनी आफैंले बैंकबाट ऋण निकाल्न खोजेको हो। बैंकले ऋण दिएन।’ बैंकले ऋण नदिएपछि टावर बनाउने विषयमा कम्पनी दुविधामा देखिएको तामाङले बताए।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०४:१२ शुक्रबार