काठमाडौं- सत्तासहयोगी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए सत्तारुढ दलसँग राजनीतिक 'सम्बन्धविच्छेद' गर्ने चेतावनी दिए पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने तरखरमा छ। सरकार यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाएर चुनावी तयारीमा जुट्न  आग्रह गर्ने तयारीमा छ।

निर्वाचन हुने/नहुने द्विविधा बढिरहेका बेला सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीचको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आयोगलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न औपचारिक पत्र पठाउन लागिएको हो।

आयोगलाई पत्र पठाएर आफू निर्वाचनको तयारीमा जुटेको औपचारिक संकेत आयोगलाई दिने सरकारको तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन घोषणाको निर्णय लिने र त्यसको औपचारिक  जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउने प्रचलनअनुरुप नै पत्र पठाउन लागिएको माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकार दिए।

'प्रमुख दलबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ, त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले चुनाव मिति घोषणा गर्दै छ,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर काम गर्ने बाटो खोल्दै छ।' उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन हुने जानकारी गराएपछि मात्रै आयोगले काम सुरु गर्ने प्रचलन छ।

पत्र नपठाउँदासम्म आयोगले काम सुरु गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले तत्कालै यस्तो कार्य अघि बढाउन लागेको हो। आयोगले मागेको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर सरकारले वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो साता चुनाव हुने गरी मिति घोषणा गर्ने जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए।

सहमतिका लागि मधेसी मोर्चासँग प्रयास जारी राख्ने रणनीति पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बनाएका छन्। उनीनिकट स्रोतअनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय लिनेछ। तर सरकारले आयोगलाई पत्र लेखे पनि स्थानीय चुनाव मिति भने तत्काल घोषणा हुनेछैन, दाहालले त्यसका लागि केही दिन लिनेछन्।

चुनाव मिति घोषणा गर्न सत्तारूढ कांग्रेस, राप्रपा र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित नागरिक समाजका अगुवाले सरकारलाई निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गराउन तथा निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताए। 'सरकार निर्वाचन वातावरण बनाउन गम्भीर रुपमा लागिपरेको छ, कानुनी प्रबन्ध मिलाउन कतिपय ऐनका विधेयक  संसद्बाट पारित भइसकेका छन् भने कतिपय पारित हुने क्रममा छन्', मन्त्री लेखकले बुधबार नागरिकसँग भने, 'कानुनलाई पूर्णता दिन तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ।' उनका अनुसार राजनीतिक सहमति खोज्न निरन्तर छलफल  पनि सरकारले गरिरहेको छ।

अस्वस्थ रहँदा पनि सरकारको आग्रहमा बुधबार संसद् बैठक चलाउन पुगेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले स्थानीय निर्वाचन कानुनको विधेयक बुधबार संसद्मा प्रवेश गराएकी छन्। सो विधेयक पास भएपछि सरकारलाई चुनाव घोषणा गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ। 'निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास गरेलगत्तैै सरकारले चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारी छ', खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने, 'सरकारले चुनाव नै गर्दैन भन्ने आरोप मिथ्या हो, त्यो आरोप केही दिनमै गलत साबित हुनेछ।' उनका अनुसार सरकारले चुनाव तयारीमा सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०२:१७ बिहीबार