काठमाडौं– सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार गर्दै निर्माण कार्य सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिमा असफल देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै जनतालाई विभिन्न आश्वासन बाडिँ्दै आएका ती आयोजनाले तोकेको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेपछि सरकारको काम गराइको शैली कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) समीक्षा अनुसार सरकारले घोषणा गरेका सबै २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटाले पनि तोकिए अनुसार शतप्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त गर्न सकेको छैन ।  तोकिएको भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका ती आयोजनाको भौतिक प्रगतिसमेत शतप्रतिशत नभएपछि सर्वसाधारण थप सशंकित छन् ।
९४.२ र ७८.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका क्रमशः सिक्टा सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत  आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने १ सय ६१ र १ सय ३२.७ प्रतिशत देखाइएको छ ।

सरकारले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नामकरण गरे पनि जनताले अहिलेसम्म ती आयोजनाबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा समेत ढिलासुस्ती भएपछि सरकारले किन जभाथावी विकासे योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नामकरण ग¥यो भनेर प्रश्न समेत गर्न थालिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कुनै पनि आयोजनाले शतप्रतिशत नतिजा दिन नसकेका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिएका ५ वटा आयोजनाको त निर्माण मोडालिटी के हुने भन्ने टुंगो लगाउनै  सरकार असफल छ । आयोगका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं–तराईं–मधेस दु्रतमार्ग, निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

‘राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजना छान्ने आधार र प्राथमिकतामा अन्योल देखिएको नयाँ मापदण्ड जरूरी ठानिएको हो,’ आयोगका सहसचिव तीर्थराज ढकालले भने, ‘त्यसैले आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छान्ने आधारको मापदण्ड तोक्न छुट्टै समिति गठन गर्नुपरेको हो ।’ वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टोलीले आउँदा दुई महिनाभित्र कस्ता आयोजना राष्ट्रिय गौरवका हुने र त्यस्ता आयोजनालाई के सुविधा दिने भन्ने टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

यतिखेर जुन पायो त्यही आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको भनी नामाकरण गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको कुनै उपलब्धि नदेखिँदा त्यसले जनस्तरमा निराशा बढाउँदै लैजाने अनुमान गरिएको छ । जनस्तरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नेबित्तिकै सरकारले विशेष महŒव दिएको र जुन आयोजनाको निर्माण कार्य तोकिएको अवधिमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय गौरव भनेका सबै आयोजनाको निर्माण कार्य जनताले सोचेको भन्दा फरक देखिन्छ ।

आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सबभन्दा बढी ९५.६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले गरेको छ । त्यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ९४.२, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले ९२, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्गले ८७.४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ८५, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ८४.५, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ८१, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले ७८.७ र उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गले ७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरव भनिएका ९ वटाबाहेक अन्य आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि निर्धारित निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न समेत गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सबभन्दा कम प्रगति गर्नेमा काठमाडौं–तराईं–मधेस द्रुतमार्ग (०.१ प्रतिशत) र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (१.१ प्रतिशत) छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको भने काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।

आयोगका सहसचिव ढकाल कुन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भन्नेबारे  प्रष्ट नहुँदा लक्षित प्रगति हासिल गर्न गाह्रो भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सामान्तयाः राष्ट्रिय गौरव भनिएपछि ती आयोजना अन्य भन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका  र अन्य आयोजनाले पाउने सुविधामा खासै फरक देखिँदैन ।’ राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणमा सरकारका तर्फबाट प्रयाप्त सहयोग हुन नसक्नुलाई पनि लिइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीले प्रयाप्त निर्माण सामग्री नपाएको, केहीले स्थानीय निकायबाट असहयोग भएको, केहीले वन र निकुञ्जबाट सहयोग नपाएको, केहीले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको तथा केहीले टेण्डर प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको जनाएका छन् । त्यस्तै, केही आयोजनाले अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसक्नुमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा भौगोलिक विकटतालाई समेत देखाएका छन् ।

भेरी बबई डाइभर्सन ९५.६
सिक्टा सिँचाइ ९४.२
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत ७८.७
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ९२
उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग ८७.४
बबई सिँचाइ आयोजना ८५
मेलम्ची खानेपानी ८४.५
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ ८१
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले ७८.७
उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग ७६
बाँकी आयोजना     ५० भन्दा कम

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०४:५४ आइतबार