काठमाडौं-नेपाल आयल निगमले तीन महिनासम्म मुलुकको माग धान्ने इन्धन अटाउने भण्डार बनाउन सरकारसँग ५७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। तीन महिनालाई धान्ने गरी इन्धन भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कदमस्वरुप निगमले सरकारसामु यस्तो प्रस्ताव पेस गरेको हो।

आयातमा अवरोध हुनासाथ इन्धन आपूर्तिमा देखिने असहज परिस्थिति हटाउन बृहत योजना बनाएको निगमले सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने जनाएको छ ।

९० दिनलाई पुग्ने इन्धन मौज्दात राख्न निगमले अघि सारेको योजनालाई मूर्त रुप दिन १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निगमले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सोको लागि ५७ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको निगमले जनाएको छ । निगमसँग इन्धन मौज्दात राख्ने पूर्वाधार बनाउन बजेट नभएकाले त्यसमा सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले बताए । ‘मुलुकका सातवटै प्रदेशमा भण्डारण स्थल बनाउनु पर्नेछ,’ बोहोराले नागरिकसँग भने, ‘तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन स्टक राख्ने पूर्वाधार बनाउने बजेट व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं ।’

निगम दैनिक व्यापार गर्ने संस्था भएकाले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने बोहोराले बताए । ‘इन्धन रणनीतिक महŒवको व्यापार हो,’ उनले भने, ‘निगमले दैनिक व्यापार गर्छ । तर, ठूलो लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले सघाउनु पर्छ ।’

निगम सरकारी स्वामित्वकै व्यावसायिक संस्था हो । मंगलबार आपूर्तिमन्त्री बोहोरोको नेतृत्वमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निगमको योजनाबारे जानकारी गराएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता निर्माणमा जग्गा बाहेक २० अर्ब रुपैयाँ, पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन) मौज्दात राख्न करिब ४८ अर्ब, एलपी ग्यास भण्डारण बनाउन जग्गाबाहेक ३० अर्ब, एलपी ग्यास मौज्दात गर्न ९ अर्ब, जग्गाको मूल्य १० अर्ब लाग्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसामु पेस गरेको छ । त्यसमा तीन महिनालाई धान्ने मौज्दातको लागि ५७ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।

निगमको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएर ९० दिनलाई नै पुग्ने गरी स्टक राख्न निर्देशन दिएका थिए । ‘बजेट नभए ४५ दिनलाई पुग्ने गरी बनाऊँ भन्ने हामीले आग्रह ग¥यौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै बोहोराले भने, ‘४५ दिन होइन । तीन महिनालाई नै धान्ने गरी पूर्वाधार बनाउनुहोस् ।’ पूर्वाधार निर्माणमा निगमले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्ने मन्त्री बोहोराले बताए । ‘सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरे भौतिक संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं ।’

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । पेट्रोलियम भण्डारण स्थल निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने पनि आश्वासन दिएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले बताए । ‘निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चय गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले अमलेखगन्ज वा चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन यथाशक्य चाँडो बनाई सक्ने गरी काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका थिए । जनतालाई राहत दिने गरी के गर्न सकिन्छ यसबारे उपाय खोज्नसमेत प्रधानमन्त्रीले सुझाएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले निकै गम्भीरता देखाउनुभएको छ,’ खनालले भने, ‘सरकारको सहयोगमा निगमको योजनाले पूर्णता पाउँछ ।’

वार्षिक मुनाफाको कारोबार रकमको करिब १०देखि १५ प्रतिशतमात्रै राखे लागत खर्च उठ्ने निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टराईले बताए । ‘निगम ए्रक्लैले आगामि आठ÷दश वर्षसम्म अटो प्राइसिङमार्फत कारोबार गरे पूर्वाधारको लागत उठाउन सक्छ,’ उनले भने ।

निगमले प्रदेश नं १ मा थप ९२ हजार ४ सय ६५ किलोलिटर, २ मा ८१ हजार ५ सय ८७ किलोलिटर, ३ मा २ लाख १७ हजार ५ सय ६६ किलोलिटर,  ४ मा ३२ हजार ६ सय ३४ किलोलिटर, ५ मा ९७ हजार ९ सय ४ किलोलिटर, ६ मा ५ हजार ५ सय किलोलिटर र प्रदेश नं ७ मा २१ हजार ७ सय ५० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ  भण्डारण गर्ने गरी क्षमता बढाउनु पर्ने जनाएको छ ।

हाल निगमका १० डिपोमा करिब ७२ हजार किलोलिटरमात्र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता रहेको निगमको वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलले बताए ।

अहिले निगमले पेट्रोल ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर, डिजल ४२ हजार ४ सय किलोलिटर, मट्टीतेल १५ हजार ५ सय किलोलिटर, हवाई इन्धन ८ हजार ५ सय किलोलिटर भण्डार गर्न सक्छ । एलपी ग्यासको हकमा निजी क्षेत्रसँग करिब ७ हजार मेट्रिक टन भण्डार गर्ने क्षमता छ । निगमसँग ग्यास भण्डार गर्ने संरचनै छैन ।

निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको इन्धन भण्डारण कमजोर भएपछि तीन महिनालाई पुग्ने गरी क्षमता बढाउन यसअघि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०४:४० बुधबार