काठमाडौं - प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायतका नेताले आइतबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाविवादको समाधान ठोस कूटनीतिक पहलबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्ने भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गरेको जनाएका छन्। भारतको पछिल्लो कदमप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरुले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लडिरहेका बेला भारतले यस्तो कदम चालेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।

सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीले स्पस्टरुपमा सीमा छुट्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्षद्वयले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिको सन् २०१५ मै नेपाल सरकारले विरोध गरेको  स्मरण गराएका छन्। सरकारले सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक प्रस्ताव गरेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। नेकपाले नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

संसद् बैठकमा सांसदले भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फर्काउन सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले वार्ताका लागि राखेको प्रस्तावको भारतले जवाफ नै नदिएको जानकारी गराएका छन्।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमाविवाद समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो वक्तव्यमा सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पदलकदमी गर्न आग्रह गर्दै देउवाले उल्लेख गरेका छन्, ‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा वक्तव्यमात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्छु।’

गत कात्तिकमा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समावेश गरेका बेला पनि सरकार वक्तव्यमा मात्रै सीमित रहेको देउवाको आरोप छ। ‘नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद छ,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रस्ट छ।’ नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने, निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया थालनी गर्न देउवाले सरकारलाई सुझाएका छन्। 

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा पनि सीमा अतिक्रमणको विषय उठाएका छन्। उनले सीमाविवाद समाधानका लागि सरकारले ठीक ढंगले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। 

नेकपाका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारतसँग तत्काल भिडियो वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। भारतले महामारीको मौका छोपेर लिपुलेक अतिक्रमण गरेको विषयमा कुरा गर्न महामारी अन्त्य होस् भनेर पर्खन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। ‘कोभिड १९ का कारण विश्व नै त्यससँग जुधिरहेको संकटकालीन अवस्थाको मौका छोपेर गरिएको अतिक्रमणसम्बन्धमा छलफल गर्न महामारीको अन्त्य नकुरी भिडियो कन्फरेन्सबाट कुराकानी गर्न हामी विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछौं’, उनले भनेका छन्।

उनले नेपाल र भारतको सीमा सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्धारित रहेको र उक्त सन्धिको धारा ५, त्यसबेला विभिन्न मुलुकले प्रकाशन गरेका नक्सा, ब्रिटिस इन्डिया सरकारका अधिकारीहरुले लेखेका पत्र र अन्य ऐतिहासिक तथ्यहरुले समेत लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली (महाकाली) नदी नै दुई देशबीचको सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट पारेको बताए।

उक्त सन्धिको प्रावधान र मर्मविपरीत भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्नु, अनधिकृत रुपमा सुुरक्षाकर्मी राख्नु र बाटो निर्माण गर्नु स्वतः सन्धिविपरीत हुने उनको तर्क छ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता र राजनीतिक नक्सा सच्याउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्। ‘नेपालले दुई पटक पत्र लेखिसक्दासमेत वार्ता अघि बढाउनुको साटो नेपालको सार्वभौमसत्ता संकुचन हुने गरी कदम चाल्नुले थप गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस संवेदनशील विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न, नेपालको वैध हकलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन नदिन, आवश्यक तथ्य–प्रमाणसहित दृढताका साथ प्रस्तुत हुन र आफ्नो भूमि कायम गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेवि संघले वक्तव्यबाजीले मात्र समस्या समाधान नहुने जनाएको महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिए। 

नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरियो

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेका विषय नेपाल सरकारलाई जानकारी भएको बताएका छन्। यस विषयमा नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षसँग छलफलका लागि पटकपटक भएका प्रयास सफल हुन नसकेको उनले बताए। संसद् बैठकमा आइतबार सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यसबारेमा नेपालका तर्फबाट वार्ताको मिति प्रस्ताव गरिएको र जुनसुकै तहमा पनि कुरा गर्न तयार रहेको जानकारी गराए पनि भारतले बेवास्ता गरेको जानकारी दिए।

भारतले सन् २००५ मा नै उक्त सडक निर्माणको निर्णय गरेको र २००८ देखि उक्त परियोजना औपचारिक रुपमा सुरु भएको मन्त्री ज्ञवालीले संसद्लाई जानकारी गराए। सन् २०१४ देखि उक्त सडक निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिएको घटनाक्रमले प्रस्ट पारेको उनको भनाइ थियो। 
भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको भूभाग समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। भारतीय निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो। यस विषयमा थप छलफलका लागि मिति प्रस्ताव गरे पनि भारतले जवाफ नै नदिई नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘भारतले हामीले प्रस्ताव गरेको मितिको जवाफ नदिई नेपाली भूभागमा सडक निर्माण र उद्घाटनको काम गरेको छ, यसले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको विज्ञप्तिबारे जानकारी गराउँदै समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिने बताए।

सन् २०१५ मा नेपाल भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारमा जुटिरहेका बेला नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने निर्णय गरेपछि सरकारले असहमतिसहितको कूटनीतिक नोट बुझाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी गराए। उनले सरकार नेपालको सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्नेमा प्रस्ट रहेको बताउँदै सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएको पूरक सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे। त्यसयता त्यो सीमा परिवर्तन हुने गरी दुईपक्षीय सन्धि नभएको जनाउँदै उनले नेपाल त्यही ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि र भोगचलन गरेका तिरोहरुका आधारमा समस्या समाधान गर्ने मान्यतामा अडिग रहेको बताए। उनले भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सडकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति संसद्मा वाचन गरेर टेबल गरेका थिए। 

संसद् बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकारलाई सडक निर्माणका बारेमा जानकारी थियो कि थिएन भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले ६ महिनापहिले नै यस विषयमा संसद्मा बोलेको तर सुनुवाइ नभएको बताए। 

नेकपाका सांसद भीम रावलले भारतीय पक्षबाट भएको कामको निन्दा र भत्र्सना गरे। उनले भारतीय कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सभ्य समाजका विरुद्ध भएको बताए। भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ताको माग गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूभाग राखेर नक्सा प्रकाशित गर्न किन गाह्रो भइरहेको छ  ? गाह्रो भएको भए संसदल्े त्यसलाई सहज बनाउन अग्रसरता लिनेछ।’

कांग्रेसका गगन थापाले भारतीय हस्तक्षेपको भत्र्सना गर्दै केही समयअघि रक्षामन्त्रीले त्यस क्षेत्रमा गरेको भ्रमण तीर्थयात्रा थियो भन्दै प्रश्न गरे। ‘उहाँले सरकारलाई के बताउनुभयो ? सरकारले के ग¥यो ? नेपालले पश्चात्ताप गरेर मात्र बस्ने हो कि आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर प्रतिवाद गर्ने हो’, उनले भने। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार खासखास घटनामा मात्र वक्तव्य जारी गरेर चुप लाग्ने गरेको आरोप लगाए।

जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरले सधैं विरोध भइरहने यस विषयको समस्या समाधानका लागि के के प्रयास भए भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले त्यस क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति छ कि छैन भन्दै त्यहाँ रहेका बस्तीहरुको सम्बन्ध भारत सरकारसँग रहेको बताएका थिए। 
सांसद सरिता गिरीले ९० प्रतिशत सीमाविवाद मिले पनि बाँकी समस्या किन अहिलेसम्म रहिरहेको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै गर्दा चीनलाई पठाएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले कूटनीतिक नोटको बेवास्ता गरेको भन्दै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। सांसद प्रेम सुवालले २००८ देखि सडक निर्माण हुँदैगर्दा सरकारले के के ग¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै यस विषयमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने बताएका थिए। 

नेपालको सीमा मिचिएको र सडक निर्माण भएको विषयमा सांसद राजेन्द्र लिङदेनल, मीनेन्द्र रिजाल, अनिल झा, पुष्पा भुसाल, जनार्दन शर्मालगायतले पनि सरकारबाट भएका गतिविधिबारे जानकारी मागेका थिए। 

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस्ता समस्यामा दलभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘यस्ता विषयलाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन। यसमा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने हुनुहुँदैन,’ उनले भने। सीमालाई खण्डीकरण गरेर हेर्न नहुने भन्दै उनले सीमा समस्या ९० प्रतिशत टुंगिएको भन्ने विषयमा भारतले हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको तर नेपालले सम्पूर्ण विवाद नटुंगिएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको बताए। 

ज्ञवालीले चीनलाई पनि लिपुलेकका विषयमा जानकारी गराएको र भारतीय सेना फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट पहल भइरहेको जानकारी दिए। नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने विषयमा उनले पहिले प्राविधिक कुरा टुंग्याउनुपरेकाले केही समय लागेको बताए। 

सडक आफ्नै भूभागमा बनाएको भारतीय दाबी
आफ्नो भूभागमा सडक बनाएको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएलगत्तै भारतले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा उद्घाटन गरिएको सडक पूर्णतया भारतीय भूभागमा रहेको दाबी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले बनाएको सडकका बारेमा जारी गरेको विज्ञप्तिबारे जानकारी प्राप्त भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने तीर्थयात्रीले प्रयोग गर्ने पहिलेकै सडक हो। अहिलेको परियोजनाअनुसार सोही सडकलाई पैदलयात्री, तीर्थयात्री र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेगरी विस्तार गरिएको हो।’  

भारत र नेपालले सीमा विषयलाई सम्बोधन गर्न संयन्त्र निर्माण गरेको र  नेपालसँगको सीमासम्बन्धी काम अहिले पनि जारी नै रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। भारत कूटनीतिक संवाद र दुई मुलुकबीचको घनिष्ट एवं मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाअनुसार नसुल्झिएका सीमासम्बन्धी मुद्दा टुंग्याउन प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्ष विदेश सचिवस्तरीय छलफलको प्रक्रियामा रहेको र कोभिड १९ को चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गरेपछि छलफलको मिति तय हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ०१:२९ सोमबार