काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शीर्ष नेताहरु आफू पक्षधर सांसदलाई आफ्नै पक्षमा टिकाइराख्ने कसरतमा जुटेका छन्।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफू पक्षका सांसदलाई जोगाउने कसरतमा लागेका हुन्। दुई दिनसम्म नेपाल समूहसँग भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि तीन नेता आआफ्ना सांसद जोगाउन लागेका हुन्। 

ओलीले नेपालसँग पाँचवटा प्रस्ताव राखेर उनलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। नेपाल समूहले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ओली पक्षले बालुवाटारमा आफूपक्षका सांसदको भेला गरेको छ। यसबाट झस्किएका दाहाल र नेपाल पनि आफ्ना पक्षका सांसदसँग सम्पर्कमा छन्।

सांसदलाई आ–आफ्नो पक्षमा राख्न कसरत, ओलीका पाँच प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार 

‘दाहाल र नेपालले आआफ्ना पक्षका सांसदलाई सम्पर्क राख्न निर्देशन दिएका छन्। उनीहरुले सबै क्षेत्रका सांसदलाई आफ्नो सम्पर्क राख्न एक एक जनालाई जिम्मेवारी दिएका छन्’, स्रोतले भन्यो। ओलीले  आफ्नो पक्षका सांसदलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्। ओलीले सोमबार र मंगलबार आफू पक्षीय सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन्। 

दाहाल समूहका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सांसदहरु सधै सम्पर्कमै रहने भएकाले कोही कसैलाई सम्पर्क रहनुस् भनिरहनु नपर्ने बताए। ‘निर्वाचित सांसद र पार्टीका नेता सम्पर्कमै रहन्छन्। उनीहरुलाई कोही कसैले सम्पर्कमा रहनुस् भनिरहनु पर्दैन’, उनले भने। विवाद ओलीबाट सिर्जना भएकाले समाधान पनि उनले नै गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘विवाद जहाँबाट आयो त्यहींबाट समाधान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट विवाद र समस्या आएकाले त्यहींबाट समाधान गर्नुपर्ने हो। त्यसैले थायी कमिटी बैठक माग गरिएको हो’, पौडेलले भने। 

ओलीले नेपाल पक्षसँग पार्टी सचिवालयमा हेरफेर गरी १५ सदस्यीय बनाउने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने, मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने र महाधिवेशनबाट नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर नेपाल पक्षले उधारो प्रस्ताव अमान्य हुने र विधि तथा प्रक्रिया मिचेर ल्याइने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने जवाफ दिएका थिए। ‘माधव नेपालले सधै विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दै आउनुभएको छ।

माथिदेखि तलसम्म पार्टीमा अन्यायमा परेकालाई समायोजन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। सधै उधारो प्रस्ताव आउँछ। उधारो प्रस्ताव अब मान्य हुँदैन,’ नेपाल पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। नेपाल पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाडन् र पार्टीमा एक पद, एक नेताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। 

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले नेपाल र ओली मिल्ने कुरा मात्रै समाधान नभएकाले त्यस्ता प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको बताए। ‘पहिलो कुरा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर कित्ता काट गर्ने, विभेद गर्ने काम हुनु भएन। पार्टी एकीकरण भएपछि विधानतः जे व्यवस्था छ त्यही हुनुप¥यो’, खतिवडाले भने।

उनका अनुसार नेता नेपालले प्रधानमन्त्री खोजेको वा कुनै पद प्रतिष्ठा खोजेको नभई विधिको कुरा गरेका हुन्। ‘यतिबेला नेपाललाई कुनै पद चाहिएको होइन, पार्टीलाई पद्धति र विधान अनुसार हिँगाउने हो’, उनले भने। 

दुई दिनसम्मको कसरतबाट नेपाल समूह ‘कन्भिन्स’ नभएपछि ओली समूहका सांसद बालुवाटारमा भेला भएर छलफल गरेका हुन्। ओलीले आफू निकट सांसद जोगाउने कसरत गरेपछि दाहाल र नेपाल पनि सोही कसरतमा जुटेका हुन्।  

दाहाल–नेपाल समूहले मंगलबार दिउँसो ओली सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने अभियान सुरु गर्न केही सांसदलाई फोन गरेको भए पनि त्यसको सन्देश गलत जाने भएकाले बीचमै रोकिएको थियो। पूर्वमाओावादी खेमाका रामबहादुर थापा निकट केही सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको र उनीहरुले त्यो सूचना चुहाएपछि सांसदलाई फोन गर्न छाडिएको थियो।

त्यसपछि लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, शंकर पोखरेललगायत नेताले सहजीकरण गरेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरुले नेतृत्वलाई एकपछि अर्को गल्ती नगर्न सुझाएका थिए। ओली पक्षमा करिब ७०, दाहाल पक्षमा ५३ र नेपाल पक्षमा  ४६ सांसद रहेको अनुमान छ। केही तटस्थ रहेको स्रोतले जनाएको छ। 

सचिवालय बैठक बुधबार 
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच मंगलबार दिउँसो भेटघाट भएपछि सचिवालय बैठक टुंगो लागेको छ। सचिवालय बैठक बुधबार साँझ पाँच बजे बालुवाटारमा बस्नेछ। दुवै

अध्यक्षबीच दुई घण्टा छलफल भएपछि बैठक बोलाइएको हो। नेकपा विवाद उत्पन्न भएपछि सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक माग भएको थियो। अध्यादेश प्रकरणपछि दबाबमा परेका ओलीले बैठक बोलाउन आलटाल गर्दै आएका थिए। भेटमा दुवै नेताले आआप्mना अडान राखेका थिए।

 दाहालले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर विवाद समाधान गर्न जोड दिएका थिए। अध्यादेश र सांसद अपहरण जस्ता प्रकरणले पार्टी बदनाम भएकाले यस विषयमा पार्टी बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। जवाफमा ओलीले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध विष बमन गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताएका थिए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ ०१:१२ बुधबार