काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको चलखेलले यस वर्ष पनि एमबिबिएस भर्नामा निर्धारित शुल्क र मेरिट भर्ना प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन। एमबिबिएस भर्ना भने सकिएको छ।

भर्ना शुल्क र मेरिट लागू गर्न सहज हुने गरी निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आलटाल गरिदिँदा प्रवेश परीक्षामा अगाडि आएकाको भर्ना हुन सकेन भने कम नम्बर ल्याए पनि बढी पैसा तिर्नेले भर्ना पाए।

छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ र शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क पुनरवलोकन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)  र काठमाडांै विश्वविद्यालयले गत भदौमै प्रवेश परीक्षा सिध्याए पनि कलेजहरुले मेरिटका विद्यार्थी छल्दा करिब पाँच महिना भर्नामै बितेको छ। त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा गत मंसिरदेखि पठनपाठन सुरु भइसक्नुपर्नेमा बल्ल भर्ना सकिएको छ।

गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्ले उपत्यकाभित्र ३५ लाख र बाहिर ३८ लाख शुल्क तोकेकामा यस वर्षदेखि पुनरवलोकन गर्ने भनेको थियो। तर शिक्षा मन्त्रालय पुनरवलोकन नै गरेन। सम्झौताअनुसार वार्षिक मूल्यवृद्धिका आधारमा शुल्क हेरफेर गर्ने भनिए पनि शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले निजी 'कलेज प्रतिनिधि हाबी' समिति बनाएर ६८ लाख शुल्क तोक्ने प्रयास गरेपछि त्यसको चर्काे विरोध भयो।

त्यससँगै शिक्षामन्त्री पौडेलले नयाँ शुल्क नै नतोकी कलेजलाई मनपरी गर्न छाडिदिएका थिए। त्यसलगत्तै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी अनशन बसेका थिए। अनशनकै बीच सरकारले शुल्क त तोक्यो तर हालसम्म पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी सम्झौताअनुसार शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको छैन शिक्षाले।

कलेजका मनपरीविरुद्ध दर्जनौँ अभिभावक र विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालय एवं विश्वविद्यालयमा उजुरी गरे पनि लिखित प्रमाण चाहिने भन्दै कारबाही गर्नसमेत आनाकानी गरिँदै आएको छ।

'मन्त्रालय जाँदा विश्वविद्यालय जाऊ भन्छन्, विश्वविद्यालय जाँदा मन्त्रालय,' नाम बताउन नचाहने एक पीडित अभिभावकले भने, 'किस्ट, चितवन मेडिकल कलेजले मात्रै तोकिएको भन्दै २२ देखि २५ लाख बढी असुलिरहेका छन्।'

शिक्षा प्रवक्ता हरि लम्सालले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै शुल्क तोकिएकाले नयाँ परिपत्र नआउँदासम्म त पुरानै शुल्क लागू हुने बताए। 'अहिले डा. केसीसँगको सम्झौतालाई वर्न गरिसकेपछि त त्यहीत्यही लागू हुन्छ नि,' उनले भने, 'परिपत्र कुरेर बस्नुपर्छ र?'

केयुतर्फका कलेजका करिब ९ सय सिटका लागि प्रवेश परीक्षा पास भइसकेका करिब २ हजार ५ सय विद्यार्थीलाई तोकिएका सिटमा पटकपटक पठाउँदासमेत सिट नभरिएकै कारण देखाएर पुनः पुस पहिलो साता प्रवेश परीक्षा लिइएको थियो। जसमा विराटनगरको नोबल कलेजले चिट चोराएको सार्वजनिक भए पनि विश्वविद्यालयले परीक्षा रद्द नगरी कलेजलाई भर्नाको अवसर दिएको थियो। पहिलो सूचीमा बढी नम्बर ल्याएका विद्यार्थी वञ्चित गराएर कमजोर र बढी पैसा तिर्न तयार विद्यार्थीले नै केयुअन्तर्गतका कलेजमा भर्नाको अवसर पाएका छन्।

त्यसैगरी, योग्यता सूची (मेरिट) अनुसार बढी नम्बर ल्याएकाले भर्नामा प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि रहेका विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सूची प्रकाशन नै रोकिदिएको थियो। छात्रवृत्ति सूची ननिकालिदिँदा अधिकांश उत्कृष्ट नम्बर ल्याएका विद्यार्थी छात्रवृ्ित्तमा नाम पर्ने आसमा पर्खिरहन्छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले काम गर्दागर्दा केही ढिलाइ हुन गए पनि विद्यार्थीको पढाइ नछुट्ने गरी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरिसकिएको बताए।

त्यही समयमा दुवै विश्वविद्यालयले योग्यता सूचीमा रहेका विद्यार्थी भर्नाका लागि काउन्सिलिङ (प्रवेश परीक्षामा पास भएका मध्ये अगाडि रहेका विद्यार्थी कलेज छनोटको अवसर) का लागि बोलाउने र शिक्षा मन्त्रालयले रिजल्ट कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइदिएको थियो। यही क्रममा आइओएमले मात्रै कलेज छनोटका लागि विद्यार्थीमध्येबाट नौ चरणमा काउन्सिलिङ गरेपछि अन्तिमपटक ५० प्रतिशत अंकले पास भएकाबाट भर्ना गर्न खुला गरिदिएको थियो।

स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पौडेल र त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँसमेत कलेजहरुको प्रलोभनमा परेर यसपटकको भर्नामा मनपरी गर्न छाडिदिएका थिए। पौडेलले शुल्क र सिटमा मन्त्रालयले कुनै 'एक्सन' नलिने भन्दै अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। खनियाँले त आइओएमले जारी राखेको काउन्सिलिङ नै रोक्न र कलेजहरुलाई सिट रिक्त नहुने गरी आफूखुसी भर्ना गर्न भर्ना खोलिदिन भन्दै आइओएमलाई निर्देशन नै दिन लगाएका थिए।

सुरुमै आइओएम तत्कालीन डिन डा. बिमल सिन्हाले तीनपटकको काउन्सिलिङमा सिट नभरिएर पास भएका मध्येबाट भर्ना गर्न पत्राचार गरे पनि उनको अवकाशसँगै आएका डिनहरुले योग्यता सूचीकै आधारमा भर्ना गराउन प्रयास गरेका थिए। सुरुमै तत्कालीन डिन डा. केपी सिंहले सिन्हाको निर्देशन काटेर काउन्सिलिङलाई निरन्तरता दिन थालेका थिए।

डा. सिंहपछि डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल डिन भएपछि उनले समेत पुस २९ गतेसम्म भर्ना हुने भन्दै पटकपटक काउन्सिलिङको अवसर दिएर विद्यार्थी भर्नाका लागि पठाइदिएका थिए। तर संस्थानले जति प्रयास गरे पनि कलेजहरूले योग्यता सूचीमा अगाडि परेकालाई सरकारले तोकेको शुल्कमा पठाउन नसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क मागेर भर्नाबाट वञ्चित गराएका थिए। ती कलेजले कम नम्बर आएका विद्यार्थी बढी शुल्क लिएर मेरिट सूचीमा उनीहरुको पालो नआउँदासम्म कुराएर पालो आएपछि बल्ल भर्ना गराएका छन्।

आठौँपटक काउन्सिलिङ गर्दासम्म आइओएम अन्तर्गतका कलेजमध्ये किस्टमा ४१, चितवन मेडिकल कलेजमा ४०, गण्डकी मेडिकल कलेजमा २९, जानकीमा ४८, नेपाल आर्मी २२ र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा १८ सिट खाली थियो। त्यसलगत्तै आइओएमले नवौंपटक सूचना निकालेर पुसभित्र भर्ना गर्न र बाँकी सिटमा छुटेका वा पास भएकाबाट गर्न भनेपछि कलेजहरुका सिट भरिएका थिए। बाँकी सिटमा अधिकांश कलेजले ५० देखि ७० लाखसम्म शुल्क लिएर 'जस्ट पास' मध्येबाट भर्ना गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार आइओएम अन्तर्गत जानकी मेडिकल कलेजमा अझै सात सिट रिक्त छ। जानकीले हरप्रयास गर्दा पनि विद्यार्थी नै पाउन सकेको छैन।

आइओएमका डिन डा. अग्रवालले भर्ना समय सकिएको र केहीबाहेक सबै कलेजमा सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना भएको बताए। 'अब भर्ना पूर्ण बन्द भइसक्यो, पढाइ हुन्छ,' उनले भने।

आइओएमले औपचारिक रुपमा भर्ना गरे पनि कलेजहरु भने भर्नाबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई अदालत लगेर भए पनि तोकिएभन्दा बढी संख्यामा भर्ना गराउने दाउमा छन्। विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित भएको रिट हाल्न लगाएर अदालतबाट 'पढ्न दिनू' भन्ने आदेश लिने र सोही आधारमा तोकिएभन्दा बढी संख्यामा भर्ना गर्ने आसमा कलेजहरु छन्।

'अदालत जानुस्, १० लाख छुट पनि दिन्छौँ भर्ना पनि गराउँछौँ भनेका छन्,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अभिभावकले भने, 'तर अदालतबाट आए भर्ना होला/नहोला भन्ने बु‰न यहाँ आएको हुँ।'

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०१:५७ मंगलबार