काठमाडौं – कोभिड–१९को सम्भावित महामारीवाट जोगिन देश तीन सातादेखि ‘लकडाउन’ मा छ । यति बेला गरिब, विपन्न, ज्यालादारी गर्नेमजदुर र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सबैभन्दा वढी प्रभावित छन् । लकडाउनले उनीहरुको कमाउने, खाने र बाँच्ने अवसर खोसेको छ ।

लकडाउन घोषणा गरेको दोस्रो साता सरकारले अर्थतन्त्रको गिरावट रोक्नेभनेर आर्थिक प्याकेज घोषणा त ग-यो तर त्यसमा गरिबका लागि निश्चित सहुलियत र राहतको यथेष्ट व्यवस्था गर्न सकेन । संघीय सरकारले राहत प्याकेजवितरणगर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दियो । तर गरिबी र विपन्नताको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांकको अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारसामु चुनौतीपूर्ण बनेकोछ । 

विकसित मुलुकले हरेक नागरिकलाईसामाजिक सुरक्षा नम्बर(सोसियल सेक्युरिटी नम्बर) व्यवस्था गरेका हुन्छन्, जसमा सम्बन्धित नागरिकबारेका अत्यावश्यक सूचना समावेश गरिएको हुन्छ । नेपालले छिमेकी मुलुक भारतले वितरण गर्ने गरेको आधार कार्डजस्तो परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो कार्ड भए यसैका आधारमा नागरिकलाई सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी भुक्तानी गर्न सहज हुन्थ्यो । नेपालले हालसम्म नागरिककाबारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटा बेस तयार हुन सकेकोछैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न केही वर्षअघिदेखि गृहकार्य गरेपनि यो कार्यक्रम देशभर लागु गर्न अझै ३ वर्ष लाग्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । 

गरिबी र विपन्नताको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांकको अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारसामु चुनौतीपूर्ण बनेकोछ ।

२०७० सालमा तत्कालीन गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण बोर्डले २६ जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षण गरी ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरीलाई गरिबपरिचयपत्र वितरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिफारिससूचीमा गैरगरिब पनि परेको गुनासो आएपछि यो कार्यक्रम सेलायो । २०७४मा गरिबी परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएकोमा हालसम्म १० जिल्लामा मात्र यो काम भएको छ । यो कार्यमा सरकारले २५ करोड खर्चेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा थप २३ जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेतत्ृवमा सर्वेक्षण गरिँदैछ ।

तत्कालीन गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण बोर्डसँग आबद्ध केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने हरेक सर्वेक्षणमा केही प्रतिशत त्रुटि रहने भए पनि त्यति बेलाको सर्वेक्षण वैज्ञानिक र विश्वसनीय रहेको दाबी गर्छन् ।‘कुनै खास आधारनै नभई वितरण गरिने राहतभन्दा २६ जिल्लामा गरिएको गरिब घरधुरी सर्वेक्षणको नतिजालाई आधार मानेर राहत बाँड्दा व्यावहारिक हुन्छ,’ उनी थप्छन् । 

यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक संसाधन तथा वित्तीय आयोगले हालै देशका सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाईमानव विकास सूचकांक र गरिबीको स्तरको आधारमा स्तरीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११को आधारमा यो स्तरीकरण गरिएको हो । आयोगले स्थानीय निकाय र प्रदेशहरुलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको आधार तयार गर्न यो सूची तयार गरेको आयोगका वरिष्ठ तथ्यांकशास्त्री दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।‘मानव विकास र गरिबीको स्थानीय स्तर उल्लेख भएको यो सूची राहात प्याकेज वितरणमा पनि सहायक हुन सक्छ,’ उनी थप्छन् । 

संकटका बेला प्रणाली विकास गर्न नसकिने र यसका लागि समयमै आवश्यक तयारी तथा लगानी आवश्यक रहेकोतर्क कतिपयले गरेपनि सम्बन्धित विज्ञ यो संकटकोअवस्थामा तत्काल केही सुरुआत् गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।सफ्टवेयर विकास गरेर राहत वितरण व्यवस्थित गर्न सकिने र यो तथ्यांकले पछि गरिबी तथा विपन्नको डाटा बेस तयार गर्न सजिलो हुने तर्क राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पुष्कर बज्राचार्यको छ । ‘यति बेला पनि राहत वितरणको तथ्यांकलाई वैज्ञानिक पार्न र सम्बन्धित नागरिकले लिएको राहतको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी रियलटाइम डाटा बेस सफ्टवेयरमार्फत तयार गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । यस्तो प्लेटफर्ममा नागरिकका सम्पूर्ण जानकारी राख्दा गोपनीयताको हकको प्रश्न आउन सक्ने हुँदा गरिबीको स्तर, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा पहुँच तथा सेवा प्रवाहको स्थितिबारे सूचना संलग्न गर्न सकिने बज्राचार्य बताउँछन् । उनी यस्ता तथ्यांकनियमित अद्यावधिक राख्न सके पनि यिनको प्रयोजन प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् । 

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल व्यक्तिगत प्रयोजनभन्दा पनि सरकारी प्रयोजनका लागि गरिब तथा विपन्न परिवारको सूची तयार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सजिलो र कुनै खास प्रणाली नचाहिने भएकाले हामीले वृद्धभत्ता वितरण गर्न जानेकाछौ तर हामीसँग आम्दानी, उपभोग र सेवा प्रणालीमा पहुँचका हिसाबले र स्थानीय तहको प्रमाण्ीाकरणसहित गरिबीको तथ्यांक उपलब्ध छैन,’ उनी भन्छन् ।

प्राकृतिक विपत् तथा महामारीका बेला वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव खट्किने विज्ञको भनाइ छ । २०७२को महाभूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भूकम्पपीडित जिल्लामा भएका कुल घरधुरीभन्दा बढीले राहत माग गरेका थिए । कोभिड–१९को सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत लिन गैरगरिब समेत लाम लागेको र कतिपय ठाउँमा सुनको औंठी एवंसिक्रीसहितका र आइफोन बोकेकाहरु राहत लिन लाइन बसेका भनेर समाचार सार्वजनिक भएकाछन् ।‘हामीसँग हाल डाटा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नै छैन’, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत भन्छन् । 

‘जब हामी राष्ट्रिय परिचयपत्रकोे व्यवस्था गर्छाैं त्यसपछि गरिब घरधुरी परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लाभान्वित स्वतः यसमा जोडिनेछन्,’ उनी थप्छन् । उनले गत वर्ष पाँचथर जिल्लावासी र सिंहदरबारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुना परीक्षण भएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १ करोड २० लाख जनसंख्यालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई सेवा प्रणालीसँग जोड्ने तयारीमा छौं, उनले भने । 

त्यसो त नेपालमा समाजिक सुरक्षा तथा सहयोगसम्ग सम्बन्धित ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा छन । छरिएर रहेका यी योजनाको कार्यान्वयन विभिन्न निकायले गरेकाछन् । देशको राष्ट्रिय बजेटको १२ प्रतिशत खर्च गरिने यस्ता योजनामा एकद्वार प्रणालीको अभाव छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल सरकारले हालै एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाएको बताउँछन् ।‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने यो फ्रेमवर्कले हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका योजनाको एकीकृत र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले राहत वितरण प्रणालीलाई पनि सहजीकरण गर्नेछ,’ फुयाल भन्छन् ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ ०३:३४ आइतबार