नेपालगन्ज- बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको छ। गाउँपालिकाले तयार गरेको शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार शिक्षा समितिले गरेको निर्णय बमोजिम गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दर्ता भएको थियो।
अदालतले गाउँपालिकाकै ऐन, नियमावलीलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो। अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले र पवनकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ जमुनीस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन गाउँपालिकाको ऐन र नियमावली अनुसार ठहर गर्दै दायर भएको उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको होे। स्थानीय नसिब अलि साई, मेखबहादुर खड्का, नजिर खाँ र बलियासर यादवले उच्च अदालत नेपालगन्ज समक्ष रिट दायर गरेका थिए।
गत मंसिर २३ गते गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले पालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन र नियमावली २०७४ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि उक्त कार्य संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने भन्दै खारेजीको माग गर्दै परेको रिटका विपक्षमा अधिबक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादर शाह र बलबहादुर चन्दले बहस गरेका थिए।
अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले स्थानीय सरकारले तयार गरेको शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई सदर गर्दै अदालतले गरेको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘शैक्षिक विकास र सुधारका लागि स्थानीय तहले चाल्ने कदम कानुन सम्मत हुने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने ‘यो फैसलालाई नरैनापुरका सिंगो जनताले स्वागत गरेका छन्, सत्यको जित भएको छ।’
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ १३:४१ बुधबार
