काठमाडौं - व्यक्तिगत र मझौला खालको व्यावसायिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ती कर्जामा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार स्वप्रयोजनको लागि पहिलो घर बनाउने वा निर्माण गर्ने तथा ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा वा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्दा अब कर दाखिला गरेको भौचर पेस गरे पुग्छ।

त्यस्तो कर्जा कर दाखिला कागजातको आधारमा प्रदान वा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमसँगै साना तथा मझौला व्यवसायीले सम्बन्धित कर कार्यालयमा कारोबार विवरण बुझाएर कर दाखिला गरेको भौचर पेस गरेपछि कर्जा लिन वा नवीकरण गराउन पाउँछन्। यसले थोरै झन्झट कम गर्ने व्यवसायी बताउँछन्। ‘त्यत्ति ठूलो राहत त होइन। अहिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन कर कार्यालय धाउनुपथ्र्यो भने अब कर दाखिला गरेको भौचर भए पुग्ने भयो,’ एकजना व्यवसायीले भने। स्वप्रयोजनका लागि निर्माण वा खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उसको नीति छ।

अब कुनै व्यक्तिले पहिलो घर खरिद वा निर्माणका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनुपर्दा साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा उसले गर्ने आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म पाउनेछ। दर्ता भएर घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिने पनि मौद्रिक नीति समीक्षामा व्यवस्था छ। अब त्यस्ता परियोजना चलाउने कम्पनीले धितो मूल्यांकनको ५० र ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनेछन्।

लघुवित्तको लाभांशमा अंकुश
मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमा अंकुश लगाएको छ। गरिब जनताको हितमा काम गर्ने भनेर खुलेका लघुवित्तले तिनै गरिबसँग चर्को ब्याज लिएर लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल बाँडेको आरोप लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले उनीहरूको लाभांशमा अंकुश लगाउन खोजेको छ। अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न चाहेको खण्डमा थप सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको २५–२५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। लाभांश बोनस सेयरको रूपमा वा नगद जेमा दिए पनि यो सर्त लागू हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ।

दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा वा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्दा अब कर दाखिला गरेको भौचर पेस गरे पुग्छ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ। यो प्रावधान आएसँगै अब कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न चाहेमा २० प्रतिशत कटाएर बाँकी रहने १० प्रतिशतको एक चौथाइ ग्राहक संरक्षण कोषमा र अर्को एक चौथाइ बराबर रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

नेपाली नागरिकले छिमेकी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट ऋण–सापटी लिन पाउने सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाएको छ। तरलता अभाव र चर्को ब्याजको चपेटामा पर्दै आएका व्यवसायीलाई यसले राहत मिल्ने देखिन्छ। नेपालको तुलनामा अन्य मुलुकमा कर्जाको ब्याजदरसमेत सस्तो रहेकोले विदेशबाट ऋण–सापटी ल्याउन सकेको खण्डमा व्यवसायीलाई निकै फाइदा हुने बताइन्छ। नेपाली नागरिक वा संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिएर भारतबाट १६ करोडसम्म (१० करोड भारु) र अन्य मुलुकबाट ११ करोड (१० लाख अमेरिकी डलर) सम्म ऋण–सापटी ल्याउन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तो ऋण–सापटीको फिर्ता भुक्तानी अवधि कम्तीमा तीन वर्ष हुनुपर्नेछ।

‘नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई भारतबाट भारु १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा तीन वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिनाब्याजमा ऋण–सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्था वा गैरआवासीय नेपालीबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ। त्यसैगरी, आफूले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली आरटिजिएसमा सबै विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आवद्ध गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण असर पर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०४:३३ बुधबार