काठमाडौं– रेल विभागले काठमाडौं–वीरगन्ज विद्युतीय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) का लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र(ग्लोबल टेन्डर)को म्याद ७ दिन थप गरेको छ।

यस मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३१ दिनको समय दिएर विभागले मंसिर १४ गते पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाअनुसार टेन्डरको म्याद पुस १८ गते सकिएको हो। तर, टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक विदेशी कम्पनीहरु माग अनुसार ७ दिनका लागि म्याद थप गरिएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए।

पुस १४ गते सूचना प्रकाशित गरेर विभागले पुस १९ गतेदेखि २५ गतेसम्मका लागि ७ दिनको म्याद थप गरेको हो। काठमाडौंदेखि वीरगन्जसम्म उच्च गतिको विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारका लागि पहाडी इलाकामा सुरुङमार्ग तथा पुलसमेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुभवी र सक्षम कम्पनी छनोटमा जोड दिएको छ ।

‘कतिपय विदेशी कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीहरुका नेपाल प्रतिनिधिहरुले म्याद थपका लागि विभागसँग आग्रह गरेका थिए,’ महोत्तरीको बर्दिबास पुगेका उपाध्याले टेलिफोनमा भने, ‘जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास निर्माणाधिन रेलमार्गको साइट भिजिटका कार्य व्यस्तता पनि विभागले पर्यो, त्यसैले ७ दिनका लागि टेन्डरको म्याद थपिएको हो।’

उनका अनुसार पुस १४ गते सूचना प्रकाशित गरेर विभागले पुस १९ गतेदेखि २५ गतेसम्मका लागि ७ दिनको म्याद थप गरेको हो।

‘पहिलो पटक दिइएको ३१ दिनको म्यादभित्रैमा पनि केही कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘इच्छुक सबैजसो कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पाउन् भन्ने विभागको चाहना पनि हो, ताकी उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्न सकियोस्।’

काठमाडौंदेखि वीरगन्जसम्म उच्च गतिको विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारका लागि पहाडी इलाकामा सुरुङमार्ग तथा पुलसमेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुभवी र सक्षम कम्पनी छनोटमा जोड दिएको छ ।

उपाध्यायका अनुसार छनोटमा परी नियुक्त हुने कम्पनीले काम शुरु गरेको ६ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसक्नु पर्ने छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउने कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्न सम्भावित ३ ओटा विकल्प सुझाई सबैभन्दा उपयुक्त एक विकल्प सिफारिस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नियुक्त हुने कम्पनीले प्राविधिक, वित्तीय लागत, आर्थिक लाभ, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावका हिसाबले समेत उक्त रेलमार्ग कत्तीको उपयोगी छ भन्ने अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ। कम्पनीले उक्त मार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाउनु पर्ने छ ।  

नेपालको कुल आयात निर्यात व्यापारको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्ज नाकाबाट हुने र तराईलाई छोटो दूरीमा राजधानीसँग जोड्ने भएकोले यो रेल मार्ग महत्वपूर्ण हुने भन्दै विभागले यसको अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ।  

वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सके सडक यातायातमाथिको निर्भरता कम भएर जाने, सडक यातायातको तुलनामा यात्रु तथा मालबाहक रेल सस्तो, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र समय कम लाग्ने हुँदा प्रभावकारी हुने विभागको विश्वास छ ।  

मेची–महाकाली(पूर्व–पश्चिम)विद्युतीय रेल मार्ग डिपिआर तयार पार्ने र सिभिल निर्माणको खण्डगत रुपमा अघि बढिसकेको अवस्थामा नेपालको आयात–निर्यात व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको दक्षिणी सीमा नाका वीरगन्ज र उत्तरी सीमा नाका रसुवागढीलाई समेत रेल सञ्जालले जोड्न विभागले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको जनाएको छ।  

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ११:३४ सोमबार