काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएको प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई थाती राख्ने हो भने बाँकी तीन वटा विषयमा संसदमा छलफल गर्न र भोटिङ्बाट आएको परिणाम स्विकार गर्न एमाले तयार रहेको खुलासा गरेका छन्।

प्रदेशको सीमांकन संशोधन गर्ने कुरा संघीयताको सिद्धान्त र संविधानविपरीत भएको उनले बताए। ‘प्रदेशको सीमांकनबाहेकका तीन वटा विषयमा संसदमा छलफल गर्न एमाले तयार छ, र भोटिङ्बाट आएको परिणाम एमालेले स्विकार गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सीमांकनको विषयमा एमालेले कम्प्रोमाइज गर्दैन्।’

यद्यपी उनले नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको स्पष्ट पारे।

संशोधन विद्येयकमा उल्लेख गरिएको सिमांकन हेरफेर संविधान विपरित भएकोले सरकारले प्रस्ताव लिए समस्याको समाधान हुने समेत विश्वास दिलाए। उनले पहाड र मधेशलाई अलग गर्ने काम कुनै हालतमा स्विकार्य नहुने बताए। ज्ञवालीले सरकारका कारण पछिल्लो समय संघीयताविरोधी जनमत बढिरहरेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे।
‘सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनकी विधेयक कुनै हालतमा पारित हुँदैन्।’ उनले सरकारलाई संशोधन विद्येयक फिर्ता लिन प्रतिष्ठाको विषय भए प्रस्ताव स्थगन गरेर अघि बढ्नको लागि आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने समेत बताए।

उनले संशोधन विधेयकलाई थाती राखेर अविलम्ब निर्वाचन सम्बन्धी विद्येयकहरुलाई अघि बढाउन समेत सरकारसँग माग गरे। ज्ञवालीले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्री के गरेर बसिरहनुभएको छ, पाँच महिना बितिसक्यो खोइ त निर्वाचन विधेयक अघि बढेको ? एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा काम गर्न पाईएन भन्नुभएको हो भने, संशोधन विद्येयक त मंसिर १४ गते दर्ता भएको हो नि, कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ब्ल्याक लेबल खाएर सुत्नुभएको छ?’

उनले निर्वाचसम्बन्धी विद्येयकहरु फाष्ट ट्रयाकबाट भएपनि अघि बढाएर भएपनि पारित गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेर पूनः संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

एमालेको अवरोधको बावजुदपनि संशोधन विद्येयक अघि बढाउने भनेर सत्तारुढ दलले अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई उल्लेख गर्दै उनले भने,‘धम्कीको भाषा नदिए हुन्छ, पेलेरै जाने कुरा नगरे हुन्छ।’
 

प्रकाशित: १६ पुस २०७३ ०९:४७ शनिबार