‘शक्तिशालीदेखि अख्तियार हच्कियो’

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुईजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुलाई अख्तियार हच्किएको भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ। जग्गाधनी कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध नीतिगत निर्णयका नाममा मुद्दा दर्ता हुन सकेन। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन वैधानिक बाटो खोलिदिने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई जग्गाधनीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकोप्रति विज्ञले टिप्पणी गरेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएको कुरा मन्त्रिपरिषद्ले मोहीहक दिने विषय नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने टिप्पणी गरे। उनले अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई नीतिगत निर्णय भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे। उनले अख्तियार स्वतन्त्र हुन नसकी सरकारको दबाबमा परेको देखिएको उल्लेख गरे। अख्तियारले पदमा रहेका व्यक्तिलाई बचाउने निर्णय गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको कुनै कानुनमा भइरहेको व्यवस्था सम्बन्धमा गर्नु होइन। त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ।’ कार्कीका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि मुद्दा दर्ता नगरेको भन्ने अख्तियारको तर्क ठीक भएन। ‘जोसुकै होस्, कसुर गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा दर्ता नगर्नु बचाएकै हो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘यसले अरू धेरै प्रतिवादीलाई बचाउन सक्छ। अदालत गएर हामी जग्गा फिर्ता गर्छौं भनेको खण्डमा के असर पर्ला ?’

‘जोसुकै होस्, कसुर गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा दर्ता नगर्नु बचाएकै हो। यसले अरू धेरै प्रतिवादीलाई बचाउन सक्छ। अदालत गएर हामी जग्गा फिर्ता गर्छौं भनेको खण्डमा के असर पर्ला ?
गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियारले शक्तिशाली व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन हच्किएजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए। मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘यसले गर्दा अख्तियार पनि शक्तिशाली व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन हच्किएजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘पूर्वाग्रही ढंगबाट काखापाखा गरियो कि भन्ने हिसावले संवैधानिक निकायमाथि शंकाको दृष्टि उठ्नुहुँदैन।’

कुनै व्यक्तिलाई मोहियानी हक दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगतभित्र नपर्ने उनको तर्क छ। ‘कसैका नाममा जग्गा पास गर्ने/नगर्ने भन्ने मालपोत अधिकारीको कुरा हो। मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा कुनै व्यक्तिलाई मोहियानी हक दिने, पास गर्ने निर्णय हुनु नीतिगत होइन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको कमन लजस्तै हो। सबैका लागि समान रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने विषय नीतिगत हुन सक्दैन।’

मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा कुनै व्यक्तिलाई मोहियानी हक दिने, पास गर्ने निर्णय हुनु नीतिगत होइन। कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने विषय नीतिगत हुन सक्दैन।
खेमराज रेग्मी, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

जग्गा फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाएको भनी अख्तियारले अनौठो तर्क गरेको उनले बताए। ‘अख्तियारले सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा प्रस्ट पार्नुप-यो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई प्रमाण जुटाउन सहयोगी भूमिका खेलेको सरकारी गवाह भएमा मिनाहा दिन मिल्छ।’ जबकि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख, साउन, २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता दिलाउने निर्णय भएका थिए।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अख्तियारले चलाएको मुद्दा केही प्रशंसनीय भएको तर राजनीतिक व्यक्तिलाई नचलाउनु एउटा दबाबजस्तो देखिएको बताए। जग्गासँग मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नलाइनुलाई राजनीतिक दबाब भएको उनको भनाइ छ। देशमा राजनीतिले कानुनलाई डो-याउने काम गरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘लोकतन्त्रको उल्टो अभ्यास भएको छ। राजनीतिले कानुन डो-याएको देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसले नागरिकमा उत्साह सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्दैन।’

लोकतन्त्रको उल्टो अभ्यास भएको छ। राजनीतिले कानुन डो-याएको देखिन्छ।
सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्ट्याउन यसअघि नै माग गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउनेप्रति बुधबार दर्ता गरेको आरोपपत्रमा समेत असन्तुष्टि पोखिएको छ। ‘अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिन आवश्यक नदेखिँदा कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलका हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। दुवैको नाममा भएको कित्ता नं. ३०८ र ३१५ को जग्गा सरकारका नाममा गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।

गैरकानुनी कार्यलाई समेत वैधानिकता दिलाउने, सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी मन्त्रालयबाट पेस भएअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले मुद्दा दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पारिएको छ। साथै अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय सम्बन्धमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को (ख) मा क्षेत्राधिकारका विषयमा उल्लेख छ। ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन,’ भनिएको छ।