काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान राखी विधेयक ल्याएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो। गत वर्ष नै संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयकमा विवाद छ। छलफलका क्रममा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकको सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन्।

सरोकारवालाले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको पनि विरोध गरेका छन्। यस्ता विधेयक ल्याएर सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको विश्लेषण कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीले गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यका अनुसार विवादित कानुन ल्याउँदा सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी नियन्त्रित र निर्देशित बनाउने भन्ने सोच देखिन्छ। सरकारको नियत सफा भएन’, उनले भने। धेरैजसो विधेयक विवादित बनेपछि सरकारको नियत सफा छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘सरकार कसिलो ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, संविधानले यसो गर्न छुट दिँदैन’, उनले भने। उनका अनुसार गुठी विधेयकमा सरकार पछि हटेको अवस्था थियो। यसले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको पनि थियो। तर अन्य विधेयकमा भएको विरोधको बेवास्ता गरेकाले सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको स्पष्ट हुने डा. आचार्यले बताए।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी कतिपय विधयेक संविधानसँग बाझिनेगरी बनाएकाले विवाद भएको बताउँछन्। ‘नियन्त्रणमुखी हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ। हाम्रो संविधानले त्यसलाई अस्वीकार गर्छ, नबुझेर विधेयक ल्याएको हो भनौं भने प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्’, सुवेदीले भने। संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याउन हुँदैन भन्नेमा मन्त्री, सचिव र कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले नियन्त्रणमुखी विधेयक संसद्मा दर्ता भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। विरोधपछि गुठी विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा भने लचिलो नबन्दा सरकार नै नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको सुवेदीले बताए। ‘विधेयकमा उल्लिखित कैद सजायको व्यवस्था नै अन्य कानुनसँग बाझिएको छ जसले गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन खोजिएको हो कि’, सुवेदीले भने।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. ऋषिराम शर्माका अनुसार विधेयकहरू संविधानसँग बाझिएकाले पनि विरोध भएको हो। कतिपय कानुन ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले विरोध भएको उनको भनाइ छ। ‘सरोकारवालाले कानुन दुरूपयोग हुने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूको आशंका जायज छ। सरकारी तहबाट कानुन ल्याउनुभन्दा अघि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपथ्र्यो, सार्वजनिक बहस गर्नुपथ्र्यो। आमचासोलाई विश्वासमा लिन लिन नसक्दा सानातिना विषयमा पनि कानुन दुरूपयोग हुने आशंका जन्मेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो’, उनले भने। शर्माका अनुसार विरोधीलाई सिध्याउने हेतुले यस्ता विधेयक ल्याइएको हो। ‘सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति नियमनको आवश्यकताचाहिं छ तर त्यसलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानुन भने आउनुहुँदैन। यस्तो कानुन संविधानविपरीत हुन्छ’, शर्माले भने।

आमसञ्चार विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाख रूपैयाँदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरोकारवालाले यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। गुठी विधेयक आवश्यक रहेको भए पनि सरकारले त्यति बेला सरोकारवालासँग छलफल नगरेकै कारण फिर्ता गर्नुपरेको शर्माले बताए। ‘सरकारले सबै विषयलाई एउटै डालोमा हालेर ल्याउने गरेको छ। सूचना प्रविधि विधयेक भन्नुस् वा गुठी विधेयक भन्नुस्, सरोकारवालालाई पन्छाएर एकलौटी रूपमा ल्याउँदा विवादमा परेको देखिन्छ’, शर्माले भने।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवासर्तसम्बन्धमा बनेको विधेयक, गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण, नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। यीमध्ये गुठीसम्बन्धी विधेयक सरोकारवालसँगको छलफलपछि मात्रै पेस गर्ने भनेर सरकारले संसद्बाट फिर्ता गरेको छ। अन्य विधेयक छलफलमा छन्।

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०१:१४ बुधबार