काठमाडौं  - पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत २०७३ साउन ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दोस्रोपटकको कार्यकालका दुई आर्थिक वर्षसमेत पूरा गरेका प्रधानमन्त्री ओली यति बेला शासन सत्ताको शिखरमा छन्। तर उनले नै हस्ताक्षर गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे कार्ययोजनाले सिफारिस गरेका अधिकांश व्यवस्था तथा कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रको स्वामित्व अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

रणनीति कार्यान्वयन र संयोजनका लागि बनाइएका उच्चस्तरीय दुइटा समिति निष्क्रियजस्तै छन्। यसैगरी रणनीतिअन्तर्गत एकमुष्ट रूपमा पाँच वर्षे लक्ष्य राखिएको तर वार्षिक लक्ष्य किटान नगरिँदा वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न पनि कठिन भएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने हिसाबले वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य नहुँदा कार्यक्रमको प्रगति आँकलन गर्न कठिन भएको उनीहरू बताउँछन्।

खाद्य र पोषण सुरक्षा, गरिबी निवारण, कृषिको प्रतिस्पर्धी व्यापार, उच्च र समतामूलक आम्दानी तथा किसानको हकहित सुरक्षा र सुदृढीकरण गर्ने रणनीति लिएको यस दस्तावेजका सातवटा प्रमुख भिजन कम्पोनेन्ट र १६ वटा सूचक छन्। यसैगरी रणनीतिले सम्पादन गर्नुपर्ने भनेर दुई सय ३२ क्रियाकलाप स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन्। तर उल्लिखित अधिकांश क्रियाकलाप अझसम्म सुरु भएको पाइँदैन।

खाद्यान्नतमा पाँच वर्षको अवधिमा आत्मनिर्भर र १० वर्षमा करिब ५ प्रतिशत बचत गर्ने लक्ष्य रणनीतिको छ। तर पछिल्ला तथ्यांकले कृषि बस्तुको आयात बर्सेनी बढेको देखाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्ताक्षर गरेको र यति धेरै महत्व बोकेको दस्तावेजको कमजोर कार्यान्वयन चिन्ताको विषय हो,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा भन्छन्। खाद्यान्नमा ५ वर्षको अवधि (सन् २०२० सम्म) मा आत्मनिर्भर र १० वर्षमा करिब ५ प्रतिशत बचत गर्ने लक्ष्य रणनीतिको छ। तर पछिल्ला तथ्यांकले कृषि वस्तुको आयात बर्सेनि बढेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमात्रै अन्नबालीसहित २ खर्ब रूपैयाँको कृषि उत्पादनको आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७७ अर्ब रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
खाद्यान्नलगायतका कृषि वस्तुहरूको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका हुने यथार्थलाई यस योजनाले ध्यान त दिएको छ तर प्रगतिको हिसाबले त्यो पनि अपेक्षाअनुसार छैन।

सन् २०१५ मा २५ प्रतिशत जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ हुने गरेकोमा ५ वर्षमा ३५ प्रतिशत र २० वर्षमा ८० प्रतिशत जमिनमा यस्तो सुविधा पु-याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य यस रणनीतिले राखेको छ। सन् २०१८ सम्ममा नेपालको कुल जमिनको २८ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ।

‘सरकारले रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको छैन’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘चालु रहेका सिँचाइ आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् भने कतिपय पूर्णरूपमा बन्द छन्। नयाँ बन्न लागेका सिंचाइ आयोजना समयमा नसकिने, भ्रष्टाचारका कारण गुणस्तरीय नहुनेजस्ता विसंगति छन्। जलस्रोतको धनी नेपालको तराईमा नदी डाइभर्सन प्रणालीबाट र पहाडका बेंसी तथा टारमा सानाठूला कुला, नहर वा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदासम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव हुँदैन।’

सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन अवधि रहेको दीर्घकालीन कृषि योजना अर्थात् एपिपीको समाप्तिपछि १३ वटा दातृ निकायको सहयोगमा कृषिविकास रणनीति लागू भएको हो। यसमा सन् २०१५ देखि २०३५ सम्मको २० वर्षे अवधिमा कृषि क्षेत्रमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य र कार्यक्रम समावेश छन्। रणनीतिका चार खम्बामा सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धा रहेका छन्।

रणनीतिले कृषि विकासका लागि बास्केट फन्डको रूपमा सरकार र दातृ निकायको संयुक्त प्रयासमा रणनीतिका लागि कृषि विकास रणनीति ट्रस्ट फन्डको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ तर सो कोष आजसम्म पनि स्थापना हुन सकेको छैन। रणनीति कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै अर्थ मन्त्रालयले फन्ड स्थापना गर्न अस्वीकार गरेको कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल पिस ट्रस्ट फन्डजस्ता समान प्रकृतिका यस्ता फन्डको विगतको असफलतालाई देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकासका लागि भनिएको ट्रस्ट फन्ड स्थापनाको स्वीकृति नदिएको हो। फन्ड स्थापना नहुँदा फ्ल्यागसिप परियोजना कार्यन्वयनमा आउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रम एउटा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न नदिनु उदेकलाग्दो विषय हो,’ कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्।

रणनीतिको १० वर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत दातृ निकाय र सरकारले हरेक वर्ष ५० अर्बका दरले १० वर्षमा ५ खर्ब कृषिमा खर्चिने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा गरेर वार्षिक रूपमा रणनीतिले तोकेकै स्तरमा लगानी भइरहेको तर्क गर्छन्।

रणनीतिले कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा रणनीति कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो समितिको बैठक दुई महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि चार वर्षमा दुईपटक मात्रै बसेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजनमा बनेको रणनीति संयोजन समितिको बैठक पनि एकदुईपटक मात्रै बसेको छ। ‘रणनीति कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ र अन्योलपूर्ण स्थितिले नेपालले आगामी वर्षमा पनि कृषिजन्य वस्तुका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ,’ कृषि विज्ञ पौडेलको तर्क छ।

रणनीतिमा उच्च उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषकमा प्रविधिको पहुँच र अवलम्बन हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना एवं विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ। तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को संघीयताअनुकूल हुनेगरी अझै पुनः संरचना अझसम्म भएको छैन।

‘परिषद्को व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, अनुसन्धान सञ्जाल अपूर्ण छ, जसका कारण हाम्रो कृषि प्रविधि छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैेले संघीयता अनुकूल र कृषकमैत्री हुनेगरी कृषि अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ।’

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै कृषि प्रसारको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर प्रविधि विकास गर्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र स्थानीय सरकारबीच कृषिलाई हेर्न कुनै संरचनागत खाका बनेको छैन। संघ सरकारले स्थानीय तहमा जे टी, जेटिएसम्मको व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन। ‘यसले कृषकसम्म प्रविधिको पहुँच पुदैन’, पौडेलले भने।

‘कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृतिसहित दस्तखत भएको रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले नेपाललाई भविष्यमा कृषि वस्तुमा अझ परनिर्भर बनाउने निश्चित छ’, डा. थापाले भने। रणनीति कार्यान्वयनमा आएयता खाद्य सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन, ग्रामीण सडक तथा विद्युतीकरण, कृषि अनुदान वृद्धि, सरकार र दातृनिकायको संयुक्त संयन्त्र गठन, मन्त्रालयमा रणनीति कार्यान्यनका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना, कृषि बिमालगायतका कार्य भएको मन्त्रालयको अधिकारी बताउँछन्।

‘दातृनिकाय र सरकारले रणनीति कार्यान्वयनका लागि दुईवटा संयुक्त पुनरवलोकन बैठक आयोजना गरिएको छ। यसले दिएका विभिन्न सुझावअनुसार हाल काम भइरहको छ’, दातृ निकाय र सरकार संलग्न सयुक्त संयन्त्रका संयोजक गोविन्द ज्ञवाली भन्छन। राष्ट्रिय रूपमा प्रगति अनुगमन प्रणालीको स्थापना, संघीय व्यवस्थामा कृषिका योजना तर्जुमा, सरकार र दातृ निकायको भूमिकामा स्पष्टतालगायतका विषयमा हाल काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए। कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ल्याएका कृषि योजनामा रणनीतिले सिफारिस गरेका कार्यक्रम मुखरित हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘संघीयतका कारण आएका संरचनागत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा रणनीति कार्यान्वयवमा समस्या आएको हो। हामी हालसम्मको प्रगति स्थितिको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नेछौं’, डा. केसी भन्छन्।

रणनीति र कार्यक्रममा जे भनिए पनि आर्थिक वृद्धि र दिगो गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ र कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपीमा रहेको योगदान लगातार खस्कँदो छ। सन् २००७ मा कृषिको योगदान झन्डै ३२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०२:१० मंगलबार